राज्यपाल बैस म्हणाले, सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी, विकसित महाराष्ट्र…

सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही राज्यपाल रमेश बैस यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित समारंभात दिली. स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात नवीन व बलशाली महाराष्ट्र घडविण्याच्या दृष्टीने संकल्प करावा, असे आवाहन करून त्यांनी नागरिकांना प्रजासत्ताकदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

७५ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मुंबईतील शिवाजी पार्कवर आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते ध्वज फडकविण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, संयुक्त राष्ट्र महासभेचे अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिस, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मुख्य सचिव नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मुंबई पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी, तिन्ही सेना दलांचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध देशांच्या वकिलातीमधील वरिष्ठ पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.

छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांसह स्वातंत्र्य लढ्यातील क्रांतिकारकांना तसेच समाजसुधारकांना अभिवादन करून राज्यपाल बैस यांनी महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात करीत असलेल्या विकासाचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशातील सर्वाधिक लांबीच्या ‘अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू’ या सागरी पुलासह ३५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. दावोसमध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने तीन लाख ५३ हजार ६७५ कोटींहून अधिक रुपयांचे विक्रमी सामंजस्य करार केले आहेत.

मराठा आरक्षणासाठी समिती

मराठा आरक्षणाबाबत माहिती देताना न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असल्याचे राज्यपाल बैस यांनी सांगितले. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात मे २०२३ मध्ये उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह पीटिशन) दाखल केली असून शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांचा टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य

राज्यपाल बैस म्हणाले, शासनाने बळीराजाच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. खरीप हंगाम २०२३ मध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या ४५.३५ लाख शेतकऱ्यांना २१०० कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई अदा करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनही आपले अनुदान देत असून ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या योजनेत पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रतिवर्षी एकूण १२ हजार रुपये प्राप्त होणार आहेत. शासनाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी त्यांना प्रतीलीटर पाच रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. पूर प्रतिबंधासाठी नद्यांमधील गाळ काढण्यात येणार आहे. ६८ जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे १३.३५ लक्ष हे. सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. सुमारे ५७०० गावांत जलयुक्त शिवार अभियान २.० राबविण्यात येत आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देताना शासनाने गृहनिर्माण योजना गतीमान करण्यासाठी ‘महाआवास आभियान’ सुरू केल्याचे बैस यांनी सांगितले. ते म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात राज्यात ६.३१ लाख स्वयं -सहायता गट निर्माण करण्यात आले आहेत. रोहयो अंतर्गत ३२.५० लाख मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. ‘हर घर जल’ अंतर्गत सुमारे ८३ टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांना घरगुती नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला.

शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरीचा आढावा घेताना राज्यपाल बैस यांनी राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, राज्यातील शाळांमध्ये ‘मुख्यमंत्री– माझी शाळा सुंदर शाळा’ हे स्पर्धात्मक अभियान सुरु करण्यात आले आहे. महाविद्यालये व विद्यापीठे नॅक मूल्यांकन व मानांकन प्रक्रियेत अग्रेसर आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्यात ‘आई’ महिला पर्यटन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली.

राज्यपाल म्हणाले, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर आहे. दीक्षाभूमी येथील विकासकामांसाठी देखील २०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आगामी तीन वर्षात १० लाख घरे बांधण्यासाठी १२ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ३६ जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील २५० शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना ‘आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित करण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.

पात्र शिधापत्रिकाधारकांना दिवाळी, गुढीपाडवा यांसह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त शिधा संच व ‘आनंदाचा शिधा’ यांचे वाटप करण्यात येणार आहे. मुलींच्या आर्थिक सक्षमीकरणासठी ‘लेक लाडकी योजना’ सुरू करण्यात असून मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर शासनामार्फत ७५ हजार रुपये मिळणार आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सावानिमित्त ७५ वर्ष पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवास मोफत करण्यात आला आहे, तर महिलांना प्रवासात सरसकट ५० टक्के सूट देण्यात आली असल्याचे राज्यपाल बैस यांनी सांगितले.

मुंबईत सीसीटीव्ही बसविण्याच्या टप्पा 2 ची तसेच असुरक्षित सागरी तळावर सीसीटीव्ही व नवीन बोटी खरेदी करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. महाराष्ट्रात ९५ हजार कोटी रुपयांची औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्या माध्यमातून ५५ हजार रोजगार निर्माण करण्यात येणार आहेत. मुंबई, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर व दिघी येथे पाच लॉजिस्टिक्स पार्क उभारण्यात येत आहे. मुंबई कोस्टल रोडचे काम प्रगतीपथावर आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. पंतप्रधान आवास योजना राज्यात ४०९ शहरात लागू करण्यात आली आहे. धारावीचा एकात्मिक विकास करण्यासाठी विशेष हेतू कंपनीची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली.

शासनाने मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील क्षमतावाढ प्रकल्पाचे (मिसिंग लिंक) काम हाती घेतले आहे. ग्रीनफिल्ड कोकण द्रुतगती मार्ग, विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प, प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन प्रकल्पांची कामे देखील प्रगतीपथावर आहेत. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षामार्फत गरजू नागरिकांना १८० कोटी ४५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त मदत करण्यात आली आहे. सीमा भागातील गावांत मराठी भाषिकांना महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना लागू करण्यात आली आहे. राज्यात ७०० ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना स्थापन करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळांतर्गत बांबू क्लस्टरची निर्मिती करण्यात आली आहे. जिल्हा व अधिनस्त न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यास तसेच विशेष जलदगती न्यायालयांकरिता पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. रायगड येथे शिवराज्याभिषेक दिनाच्या ३५० व्या वर्षानिमित्त भव्य सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानात सुमारे दोन कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

संचलनात विविध पथकांचा सहभाग

यावेळी झालेल्या संचलनात भारतीय नौदल, गोवा पोलीस पथक, राज्य राखीव पोलीस बल, बृहन्मुंबई पोलीस सशस्त्र बल, बृहन्मुंबई पोलीस दंगल नियंत्रण पथक, बृहन्मुंबई सशस्त्र महिला पोलीस दल, मुंबई लोहमार्ग पोलीस दल, गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्याचे सी-60 पथक, बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस दल, राज्य उत्पादन शुल्क पथक, वनरक्षक दल, मुंबई अग्निशमन दल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल, बृहन्मुंबई आणि ठाणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ पथक, राष्ट्रीय सेवा योजना मुले आणि मुली, सी कॅटेट कोर पथक मुली आणि मुले, रोड सेफ्टी पेट्रोल विविध शाळांमधील मुले आणि मुली, भारत स्काऊट आणि गाईड महानगरपालिका शाळांमधील मुले व मुलींचे पथक, पोलीस ब्रास बॅण्ड, पाइप बॅण्ड पथक, बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस मोटार सायकल पथक, महिला निर्भया वाहन पथक, नौदलाची वाहने, अग्निशमन दलाची वाहने आदींनी सहभाग घेतला.

जनहिताचे संदेश देणारे चित्ररथ

राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी जनहिताचे संदेश देणाऱ्या चित्ररथांसह सहभाग घेतला. यामध्ये नगरविकास (एम एम आर डी ए), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, मृद आणि जलसंधारण, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, ऊर्जा, ग्रामविकास, अल्पसंख्याक विकास, आदिवासी विकास, सार्वजनिक आरोग्य, वन, कामगार, इतर मागास बहुजन कल्याण, गृह (वाहतूक नियंत्रण शाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सांस्कृतिक कार्य, कृषी, पर्यटन विभाग यांचा समावेश होता.

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित या समारंभात किरण सुरेश शिंदे, अरुण सुरेश शिंदे, विवेक विनोद शिंदे यांनी सनई चौघडा वादन केले. तर शिबानी जोशी आणि पल्लवी मुजुमदार यांनी सूत्रसंचलन केले.

राज्यपाल आणि राज्य सरकारसाठी छोटीशी आठवण

भारत देशाचा आज ७५ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात येत आहे. २६ जानेवारी रोजी भारतातील नागरिकांनी देशाची राज्यघटना लिहून स्वतःला अर्पण केली. तसेच केंद्रातील जनता पक्षाचे सरकार गेल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या स्व.इंदिरा गांधी यांनी १९७६ साली राज्यघटनेत ४२ वी घटना दुरुस्ती करत राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष आणि सामाजिक असे दोन महात्वाचे शब्द नव्याने समाविष्ट केले.

त्याचबरोबर महाराष्ट्राचा राजकिय आणि वैचारिक इतिहास पाह्यला तर महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी आणि विचारवंतानी चुकीच्या रूढी परंपरांच्या विरोधात नेहमीच उभे ठाकत येथील मराठी माणसांवर पुरोगामीत्वाचे आणि धर्मनिरपेक्षतेचे संस्कार केले. यात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, राजर्षी शाहु महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि पुढे काही विचारवंतानी सातत्याने पुरोगामी महाराष्ट्राची कास धरत तसे संस्कार येथील जनतेवर केले. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याची ओळख पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणूनच संपूर्ण देशभरात आहे. तरीही राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी ७५ व्या प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्क मैदानावर झालेल्या शासकिय कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्र घडविणार असल्याचा उल्लेख केला.

वास्तविक पाहता महाराष्ट्रात राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या कामांचा आढावा आणि आगामी काळाच्या दृष्टीने आखण्यात येणाऱ्या योजनांचा उल्लेख प्रजासत्ताक दिनाबरोबरच, स्वातंत्र्य दिनीही राज्याच्या घटनात्मक प्रमुख पदावरील व्यक्तींकडून भाषणा दरम्यान उल्लेख केला जातो. मात्र आधीच राज्यघटनेने भारत देश आणि महाराष्ट्र हा पुरोगामी असल्याची ग्वाही वेळोवेळी दिलेली असताना मात्र पुन्हा राज्यपाल हे महाराष्ट्राला प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित घडविणार असल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे यापूर्वीचा महाराष्ट्र हा प्रतिगामी विचारसरणीच्या जोखडाखाली महाराष्ट्र राहिला आहे काय आणि या महाराष्ट्राची आता नव्याने पुरोगामी म्हणून उभारणी करायची आहे का की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातील महिला विषयक धोरणाप्रमाणे तर पुरोगामी महाराष्ट्राचे भवितव्य ठरले नाही ना असा सवाल या निमित्ताने निर्माण होत आहे.