“सत्तेबरोबर जबाबदारीही येते” असे सांगत न्यायालयाने राणा दांम्पत्याची याचिका फेटाळली देशद्रोहाचा गुन्हा वेगळा राहणार

हनुमान चालिसा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे निवासस्थानासमोर म्हणण्याचे आव्हान देत सातत्याने प्रक्षोभक वक्तव्य करत दोन गटांमध्ये तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या राजद्रोहाच्या गुन्ह्यासोबतच दुसरा गुन्हा समाविष्ट करावा अशी मागणी करणारी राणा दांम्पत्याची याचिका आज उच्च न्यायालयाने रद्दबातल करत मोठी सत्ता मोठी जबाबदारीही आणते, त्यामुळे दोघेही राजकारणात सक्रिय असल्याने त्यांच्याकडून चांगल्या वागणूकीची अपेक्षा असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले.

राजद्रोहाचा नोंदविलेला गुन्हा पहिल्या गुन्हेपत्रात समाविष्ट करावा अशी मागणी करणारी याचिका आणि सदरचा गुन्हा रद्दबातल करावा याप्रश्नी राणा दांम्पत्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करत त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार आज उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती पी.बी.वराळे आणि एस.एम मोडक यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

त्यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर राणा दांम्पत्याची याचिका न्यायालयाच्या प्रक्रियेमध्ये बसत नसल्याचे स्पष्ट करत मिळालेली राजकिय सत्ता मोठी जबाबदारीही देते. तसेच सध्या दोघेही राजकारणात सक्रिय असल्याने त्यांच्याकडून अधिक चांगल्या वागणूकीची अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त करत राणा दांम्पत्याची याचिका फेटाळून लावली.

तसेच धार्मिक मुद्यावरून एखाद्याच्या घरासमोर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक पठण करणे या गोष्टीमुळे दुसऱ्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येते. त्यामुळे दोन गटांमध्ये तणाव निर्माण होवू शकतो असे निरिक्षणही न्यायालयाने आपल्या निकालात नोंदविले आहे.

आम्ही अशाच एका याचिकेवर निर्णय देताना आम्ही सांगितले की, एखाद्या खटल्यात सत्ताधारी प्रतिनिधीकडून विरोधी असलेल्या राजकिय प्रतिनिधीबरोबर केवळ विचारधारा वेगळी असल्याने त्याच्यासोबतचे संबध खराब करू शकत नाही. तसेच त्यानेही विरोधी प्रतिनिधीशी चांगलेच वागले पाहिजे असे मत मांडल्याचे न्यायालयाने आठवण करू दिली.

मागील महिन्यात राणा दांम्पत्याने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या घरासमोर जावून हनुमान जयंती दिवशी हनुमान चालिसा म्हणणार असल्याचे आव्हान दिले होते. तसेच ते जर करणार नसतील तर आम्ही त्यांच्या घरी जावून करू. २३ एप्रिल रोजी जाणार असल्याचे त्यांनी जाहिर केले. नंतर त्यांनी त्यांचे आंदोलन स्थगित केले. राणा दांम्पत्यांच्या विरोधात शिवसेनेचे कार्यकर्त्ये आंदोलन करत असताना पोलिसांनी या दोघांना अटक केली.

त्यानंतर दोघांवर दोन गटात तणाव निर्माण करत असल्याच्या कारणावरून १५३ अ, समान हेतुबद्दल असल्यावरून आयपीसी कलम ३४, आयपीसी १२४ (राजद्रोह) अन्वये सरकारी यंत्रणांना आव्हान देणे आणि मुख्यमंत्र्यांवर टिपण्णी करणारे वक्तव्य करणे आदी गुन्हे दाखल पहिल्या घटनेत करण्यात आले.

तर दुसऱ्या घटनेत शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी राणा दांम्पत्याच्या विरोधात ३५३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राणा दांम्पत्याने मुंबई सेशन न्यायालयात जामीनासाठी धाव घेतली.