न्यायालय

Court

केंद्राच्या नव्या वक्फ बोर्ड कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालय १५ सप्टेंबरला निर्णय देणार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण

वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी (१५ सप्टेंबर २०२५) निकाल देणार आहे. या याचिकेचे वर्णन १०० हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी मुस्लिम मालमत्तेचे “जोरजोरात अधिग्रहण” असे केले होते तर सरकारने सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेवरील “अतिक्रमण” विरुद्ध आवश्यक प्रतिकार म्हणून बचाव केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश …

Read More »

सोमनाथ सूर्यवंशी हत्या प्रकरणीः गृहसचिवांना प्रतिज्ञा पत्र दाखल करण्याचे न्यायालयाचे आदेश राज्याच्या गृहसचिवांना ३ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश

शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या मृत्यू प्रकरणाची आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य शासनाला फटकारत राज्याच्या गृहसचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने चौकशी केल्यावर पुढे काय कारवाई करायची? याविषयी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाहीये. त्यामुळे अशा …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, फटाके बंदी फक्त दिल्लीत नको तर देशभरात हवी प्रदुषणमुक्त हवेचा अधिकार सर्वांना

शुक्रवार (१२ सप्टेंबर २०२५) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निरिक्षण नोंदविले की, फटाक्यांवरील बंदी केवळ राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीपुरती मर्यादित नसावी, तर देशभरातील लोकांना प्रदूषणमुक्त हवेचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई पुढे म्हणाले की, म्हणून संपूर्ण देशासाठी एक धोरण तयार केले पाहिजे. जर फटाक्यांवर बंदी घालावी लागली तर ते संपूर्ण …

Read More »

नेपाळच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले, आमच्या संविधानाचा अभिमान राष्ट्रपतींना विधेयकासंदर्भात कालमर्यादा देता येते का प्रकरणी सुनावणीवेळी दिला संदर्भ

भारतीय संविधानाची ताकद अधोरेखित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या नेपाळ हिंसाचाराचा संदर्भ दिला. भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रपती संदर्भ प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना नेपाळमधील तणावपूर्ण परिस्थितीचा उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, “आम्हाला आमच्या संविधानाचा अभिमान आहे, शेजारील …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश, ओळखपत्र म्हणून आधारच तसे आदेश जारी करण्याचे बिहार निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर आदेश

बिहारमध्ये विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) अंतर्गत तयार केल्या जाणाऱ्या सुधारित मतदार यादीत मतदाराचा समावेश करण्यासाठी आधार ओळखपत्र म्हणून स्वीकारला जाईल, अशी औपचारिक सूचना जारी करण्याचे निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) दिले. मतदार यादीतून वगळण्याच्या प्रस्तावित ६५ लाख नावांच्या संदर्भात यापूर्वी असेच निर्देश देण्यात आले होते. आता हे …

Read More »

शारजील इमाम दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार पाच वर्षापासून उमर खालीद, शारजील इमामसह ९ जण युएपीए कायद्याखाली पाच वर्षापासून तुरुंगात

२०२० साली ईशान्य दिल्ली दंगलीमागील कथित मोठ्या कटाशी संबंधित यूएपीए प्रकरणात जामीन मिळविण्यासाठी जेएनयूचे माजी विद्यार्थी शारजील इमाम यांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याने जामीन नाकारणाऱ्या न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि शालिंदर कौर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २ सप्टेंबरच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी …

Read More »

न्या. चंद्रशेखर यांनी घेतली मुख्य न्यायमूर्ती पदाची शपथ राजभवनात छोटे खानी समारंभात घेतली पदाची शपथ

मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती न्या. चंद्रशेखर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदाची शपथ घेतली. राजभवन येथे झालेल्या एका छोटेखानी शपथविधी समारंभामध्ये राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी न्या. चंद्रशेखर यांना पदाची शपथ दिली. शपथ दिल्यानंतर राज्यपालांनी व त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्या. चंद्रशेखर यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन …

Read More »

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा उमर खालीद आणि शारजील इमामला जामीन देण्यास नकार दिल्ली दंगल प्रकरणी न्यायालयाची भूमिका

दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील माजी विद्यार्थी उमर खालिद आणि शारजील इमाम यांना जामीन देण्यास नकार दिला. २०२० च्या दिल्ली दंगलीतील कट रचण्याच्या प्रकरणात त्यांची भूमिका प्रथमदर्शनी “गंभीर” असल्याचे नमूद केले आणि घाईघाईने खटला चालवणे आरोपी आणि राज्य दोघांसाठीही “हानिकारक” ठरेल असे निरीक्षण नोंदवले. दिल्ली उच्च …

Read More »

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मराठा आंदोलन प्रकरणी आदेश, पाच हजार पेक्षा जास्त आंदोलक नको उद्या पुन्हा सुनावणी होणार, २४ तासात आझाद मैदान वगळता इतरत्र होणारी गर्दी हटविण्याचे आदेश

मागील चार दिवसापासून मराठा आरक्षण प्रश्नी आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सर्वसामान्य मुंबईकरांना त्रास होईल असे काही नको असे निरिक्षण नोंदवित २४ तासात आझाद मैदान वगळता इतरत्र होणारी गर्दी हटविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या प्रशासनाला दिले. तसेच पाच …

Read More »

निवृत्त न्या अभय ओक म्हणाले की, न्या विपुल पांचोली यांच्या निवडीवरील असहमती सार्वजनिक करा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी व्ही नागरत्ना यांनी घेतली असहमती

पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल पांचोली यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याबाबत न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी व्यक्त केलेल्या असहमतीची कारणे जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय एस. ओक यांनी बुधवारी व्यक्त केले. या वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती ओक यांनी मान्य …

Read More »