न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना भारतातील “सर्वात मोठे अल्पसंख्याक” म्हणून वर्णन केले आहे ज्यांचे संसदेत अस्तित्व हळूहळू कमी होत चालले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या एकमेव महिला न्यायाधीश बी व्ही नागरत्न या म्हणाल्या की, “आरक्षणाशिवायही महिलांना प्रतिनिधित्व का देऊ नये?” असा सवाल केला. तसेच न्यायाधीश आर. महादेवन यांचा समावेश असलेले हे खंडपीठ …

३६ वर्षीय वनिता देवी (नाव बदलले आहे) हिच्यावर २०१७ मध्ये तिच्या तीन आणि सहा वर्षांच्या दोन मुलांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षी तिचे लग्न झाले होते, तिने तिच्या आयुष्यातील बहुतेक काळ घरगुती हिंसाचारात घालवला. तिने कधीही न केलेल्या गुन्ह्यासाठी कुटुंबाने तिला सोडून दिले होते, त्यामुळे तिने पाच …

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्प उभारणी हा ऐतिहासिक टप्पा आहे. राज्य शासनाने कायदा शिक्षणासाठी दाखविलेली बांधिलकी उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्रात न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा देशात सर्वोत्तमांपैकी एक आहे, असे प्रतिपादन भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले. सरन्यायाधीश  भूषण गवई यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी …

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) बीआर गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणारे वकील राकेश किशोर यांना नोटीस बजावण्यास सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाला या प्रकरणात नोटीस बजावण्याचे आवाहन केले असले तरी, न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आम्ही काहीही बंद करत …

भारतीय लोकपालने त्यांच्या सदस्यांसाठी सात बीएमडब्ल्यू कार खरेदी करण्यासाठी निविदा जारी केल्याचे वृत्त आहे. भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेचे अध्यक्ष सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एएम खानविलकर आहेत आणि त्यात हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश संजय यादव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे …

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संरक्षण आणि संवर्धन सुनिश्चित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिकडेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबासाहेब भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली [सम्यक जनहित सेवा संस्था विरुद्ध भारतीय संघ]. १९९५ मध्ये दाखल केलेल्या रिट याचिकेत उच्च न्यायालयाने उद्यानाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी दिलेल्या आदेशांचे …

केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अतुल श्रीधरन यांची छत्तीसगडला बदली करण्याच्या पूर्वीच्या प्रस्तावाऐवजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात शिफारस करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचा अनपेक्षित निर्णय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संवैधानिक न्यायालयांमध्ये न्यायिक नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये कार्यकारी हस्तक्षेप हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. १४ ऑक्टोबर रोजीच्या ‘नग्न’ …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१७ ऑक्टोबर २०२५) अहमदाबादमधील ४०० वर्षांहून अधिक जुन्या मंचा मस्जिद संकुलाचे अंशतः पाडण्यास परवानगी देण्याचा गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि असे म्हटले की हा उपाय सार्वजनिक हितासाठी करण्यात आला आहे आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या …

नगरपालिका आणि पंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देणाऱ्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली [तेलंगणा राज्य विरुद्ध बुट्टेमगरी माधव रेड्डी]. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी घेतलेल्या राज्याच्या या निर्णयामुळे एकूण आरक्षण (ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादी) ६७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. …

मध्य प्रदेशात २२ मुलांचा बळी घेणाऱ्या कफ सिरप मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग किंवा तज्ञ समितीद्वारे स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका शुक्रवारी (१० ऑक्टोबर २०२५) सर्वोच्च न्यायालयात अल्पकाळ टिकली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने वकील-याचिकाकर्ता विशाल तिवारी यांना विचारले की, त्यांनी त्यांच्या …