वाळू उत्खननातील ठेकेदारी संपुष्टात, सरकारचे उत्पन्न वाढणार, नागरिकांना स्वस्त दरात रेती अनधिकृत उत्खननाला आळा घालणाऱ्या नव्या रेती धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले असून, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या नव्या धोरणामुळे राज्यातील वाळू उत्खनन क्षेत्रातील माफिया राज संपुष्टात येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून नागरिकांना स्वस्त दरात रेती-वाळू उपलब्ध होणार आहे. या स्वस्त वाळू दरामुळे मुंबई, पुणे सारख्या शहरातील घरांच्या किंमतीतही फरक पडणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ. खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.

आतापर्यंत राज्यातील वाळू उत्खननातील ठेकेदारीतून राज्य सरकारला फक्त ५०० कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळत होते. मात्र आता राज्य सरकारकडूनच वाळूची विक्री करण्यात येणार असल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीत महसूलाच्या रूपाने आणखी वाढ होणार असल्याची शक्यता महसूल यंत्रणेकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.