Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी शालेय शुल्क कमी करण्याबाबत किंवा माफ करण्याबाबतचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे सद्यस्थितीत यामध्ये शासनास हस्तक्षेप करता येत नाही. तथापी उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून शासनाच्या ८ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली. शालेय …
Read More »शालेय फि कमी किंवा माफीचा दिलासा सरकार न्यायालयातूनच मिळविणार निर्णय न्याय प्रविष्ट असल्याने हस्तक्षेप नाही तज्ञ अधिकाऱ्यांची शासन स्तरावर समिती
