Tag Archives: मराठा आरक्षण

सामाजिक न्याय विभागाने जात प्रमाणपत्र व जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियम २००० नियम २०१२ मध्ये ‘सगेसोयरे’ अशी दुरुस्ती करण्यासंदर्भात अधिसुचना २६ जानेवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत त्याबाबत जनतेच्या हरकती/ सुचना मागविण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. सामाजिक न्याय विभागाकडे १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत अंदाजित सुमारे चार …

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी आपलं कुठलाही विरोध नाही. किंबहुना पाठींबाच आहे. मात्र खऱ्या अर्थाने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे अशी प्रतिक्रिया राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. मराठा आरक्षणाबाबत शुक्रे समितीने आज शासनास अहवाल सादर केला. त्यांनंतर मंत्री …

मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकार समाजाची व मनोज जरांगे पाटील यांची फसवणूक करत आहे. मराठा समाजाचा मागसलेपणा सिद्ध करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल अत्यंत घाईगडबडीत सादर करण्यात आलेला आहे. या सर्व्हेत ५०० च्या वर प्रश्न आहेत एका अर्जाला तास ते दीड तास लागतो, मग कोणत्या आधारावर हा सर्वे केला? …

राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या विरोधात उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा ६ वा दिवस असून त्यांची प्रकृती अस्वस्थ होत आहे. तसेच डॉक्टरांकडून उपचार घेण्यासही नकार दिला आहे. त्यातच राज्यात ओबीसी विरूध्द मराठा असे चित्र सध्या सामाजिक आणि राजकिय स्तरावर दिसू …

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र.४९ महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अधिनियम विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० २६ जानेवारी २०२४ या अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत हरकत नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. याबाबत …

सध्या महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी आराक्षणासंदर्भात आंदोलने सुरू आहेत. महाराष्ट्राचे सामाजिक व राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. गरीब मराठ्यांचे आरक्षणाचे ताट आणि ओबीसी बांधवांचे आरक्षणाचे ताट वेगवेगळे असावे, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने किमान समान कार्यक्रमात मांडली आहे. महाविकास आघाडीला वंचितने ३९ महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा मसुदा सादर केला आहे, ज्याचा समावेश …

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली. ही अधिसूचना काढण्याबाबतचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत झाला नाही. मंत्रीमंडळाला विश्वासात न घेता मराठा समाजाचा नेता म्हणून मिरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ही मराठा आरक्षणाबाबतची अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेमुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाला असून या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी येत्या २० फेब्रुवारीला संभाजीनगर येथे ओबीसींच्या विराट सभेचे …

काल राज्य सरकारने अध्यादेशाचा जो मसुदा तयार करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे तो पाहता ओबीसी समाजामध्ये सध्या भीतीचे वातावरण असून आमच्या ओबीसी, भटक्या-विमुक्त लेकरांचा घास आज काढून घेतला जात आहे त्याबद्दल आम्हाला दुःख आणि संताप आहे. बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी घटकावर आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही त्यासाठी …

राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य करत मनोज जरांगे पाटील यांनी सूचविल्याप्रमाणे मराठा समाजातील सग्या सोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणीही राज्य सरकारने मान्य केली. शिवाय मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला. त्यानंतरच …

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेले आंदोलन संपले आहे पण यातून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मराठा समाजाची मागणी सरकारने पूर्ण केलेलीच नाही. कोणाच्याही आरक्षणला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका होती. सरकारने जर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी मान्य …