Breaking News

राज्य सरकारच्या निर्णया विरोधात सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, मंत्र्यांचा एल्गार मोर्चा

काल राज्य सरकारने अध्यादेशाचा जो मसुदा तयार करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे तो पाहता ओबीसी समाजामध्ये सध्या भीतीचे वातावरण असून आमच्या ओबीसी, भटक्या-विमुक्त लेकरांचा घास आज काढून घेतला जात आहे त्याबद्दल आम्हाला दुःख आणि संताप आहे. बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी घटकावर आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजावी लागली तरी चालेल असे मत राज्याचे मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

सरकारने घेतलेल्या अन्यायकारक निर्णयाच्या विरुध्द चर्चा करण्यासाठी मुंबई येथील सिद्धगड या शासकीय निवासस्थानी आयोजित केलेल्या बैठकीत छगन भुजबळ बोलत होते. काल सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरुध्द राज्यातील सर्व ओबीसी समाजाचे आणि संघटनेच्या नेत्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुंबईत बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह, माजी मंत्री राम शिंदे, आ. गोपीचंद पडळकर, मा. आ. नारायण मुंडे, मा.खा. समीर भुजबळ, मा. आ. पंकज भुजबळ, आगरी समाजाचे राजाराम पाटील, मुस्लिम ओबीसी नेते शब्बिर अन्सारी, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, मा.आ तुकाराम बिडकर, मागासवर्गीय आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके, कुणबी सेनेचे विश्वनाथ पाटील, दौलतराव शितोळे, सत्संग मुंडे, कल्याण दळे, दशरथ पाटील, ऍड. सुभाष राऊत, प्रा. दिवाकर गमे, शंकरराव लिंगे, ईश्वर बाळबुद्धे, बाळासाहेब कर्डक , यांच्यासह विविध संघटना आणि समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते

यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी समाजाला फसविण्याचा काम सुरू आहे.. सगे सोयरे याची स्पष्ट व्याख्या असताना त्यात बेकायदेशीर बदल का केले जात आहे. या देशात शपथपत्र देऊन जात बदलता येत नाही. ओबीसी समाजामध्ये मराठा समाजाला घेऊन ओबीसींना आरक्षणाच्या बाहेरच ढकलन्याचे काम सुरू असल्याची खंत व्यक्त करतानाच येत्या १ फेब्रुवारीला संपूर्ण राज्यात सर्व आमदार, खासदार आणि तहसीलदार यांच्या निवासस्थानाबाहेर मोठ्या संख्येने एकत्र येत आंदोलने केली जाणार आहेत त्याचबरोबर मराठवाड्यातून सुरवात करत संपूर्ण राज्यात ओबीसींची एल्गार यात्रा काढली जाणार आहे अशी माहिती देखील दिली.

या बैठकीत सध्या चालू असलेल्या आरक्षणाच्या परिस्थितीवर काही ठराव देखील मंजूर करण्यात आले त्यात

ठराव क्र.१- महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणा संदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दिनांक २६ जानेवारी २०२४ नुसार मसूदा काढला आहे. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे दि.२६ जानेवारी २०२४ च्या राजपत्राचा मसूदा रद्द करण्यात यावा.

ठराव क्र.२
महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती ही असंविधानी असून, मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा – कुणबी / कुणबी – मराठा जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने (राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग) मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे. सदर मराठा – कुणबी / कुणबी – मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी.

ठराव क्र.३
भारतीय संविधानातील आर्टिकल 338 (ब) प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत आसक्ती नसलेले (CONFLICT OF INTEREST) सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना मा. न्या. सुनील सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत आसक्ती असलेल्या व्यक्तींचा मागासवर्ग आयोगावर बेकायदेशीर पध्दतीने नियुक्त्या केल्या. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे इंदिरा सहानी खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी आसक्ती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील शुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय (Activist) कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग व न्यायमुर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी असे तीन ठराव यावेळी करण्यात आले.

आपल्या मधल्या अंतर्गत वाद बाजूला ठेऊन लढले पाहिजे – आ. राम शिंदे
राज्यात ओबीसींचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. आज भुजबळ साहेबांना मोठी ताकद देण्याची ही वेळ आलेली आहे. याच बरोबर आपण ओबीसी समाजाच्या नेतृत्वाना सगळ्यांना सोबत घेतले पाहिजे. आपले अंतर्गत वाद बाजूला ठेऊन लढले पाहिजे असे मत भाजपाचे राम शिंदे यांनी व्यक्त केले

ओबीसी समाजावर मोठे संकट आलेले आहे मात्र भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वात मोठी चळवळ उभी करणार – गोपीचंद पडळकर

आज ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय केला जातो आहे. ओबीसी समाजावर मोठे संकट आलेले आहे मात्र भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वात मोठी चळवळ उभी करायची असल्याचे मत गोपीचंद पडळकर यांनी व्यक्त केले. राज्यात एक मोठी यात्रा काढण्याची गरज असल्याचे मत देखील त्यांनी व्यक्त केले.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन मतं मिळविण्यासाठी आरक्षण फसव्या सरकारकडून मराठा समाजाची पुन्हा फसवणूक

महायुती सरकारने विशेष अधिवेशनाचा फार्स करून आज मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *