सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलेः कोणीतरी विधानसभा अध्यक्षांना सांगा, आदेश पाळा अपात्र आमदार प्रकरणी न्यायालयाने सुनावले

महाराष्ट्रातील शिवसेनेतील बंडप्रकरणी शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही विधानसभा अध्यक्ष सातत्याने चालढकल करत आहेत. विधानसभा अध्यक्षांना कोणीतरी सांगा की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मागे टाकता येत नाही आणि पुढील निवडणूका जाहिर होण्यापूर्वी याप्रकरणी अंतिम निकाल घ्यायचा आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, जे बी परडीवाला आणि मनोज सिन्हा यांच्या खंडपीठाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना फटकारले.

ठाकरे गटाचे आमदार सुनिल प्रभू आणि इतरांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने वरील टीपण्णी राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपध्दतीवर केली. यासंदर्भात कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तीवाद पूर्ण केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले.

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता आणि महाराष्ट्राचे अॅटर्नी जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांना सल्ला द्यावा असे निर्देशही दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः निर्देश दिले होते की, कोणतीही वेळ न दवडता विधानसभा अध्यक्षांनी रोजच्या रोज निर्णय घेऊन अपात्र आमदारांच्याबाबत निर्णय द्यावा. तसेच त्याबाबतची रूपरेषाही न्यायालयाने निश्चित केली होती, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा पराभव करता येऊ शकत नाही हे कोणी तरी विधानसभा अध्यक्षांना सल्ला द्यावा असे सांगत न्यायालय पुढे म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांनी याप्रकरणी काय वेळापत्रक निश्चित केले आहे. १० व्या शेड्युलप्रमाणे या प्रकरणाच्या सुनावणीत उशीर करता येऊ शकत नाही जोपर्यंत त्याची गृहीतके योग्य असतील तो पर्यंत अशी खास टीपण्णीही सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांच्याबाबत केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड म्हणाले की, किमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अपात्र आमदारांचे प्रकरण हे ते गांभीर्याने पहात आहेत. पण ते तसे दिसत नाहीत, अशा शब्दात फटकारले.

तसेच सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड म्हणाले की, रोजच्या रोज याप्रकरणाची सुनावणी घेऊन अपात्र आमदारांचे प्रकरण लवकर संपवायला हवे. परंतु विधानसभा अध्यक्ष निवडणूकीच्या कामात व्यस्त असल्यासारखे अपात्र आमदार प्रकरणी न्यायालयाने आदेश देऊनही राजकिय पध्दतीने वागत असल्याची टीपण्णी केली.

न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले असतानाही विधानसभा अध्यक्ष गंभीररित्या काय घडामोडी घडत आहेत याबाबत गंभीर नसल्याचेही स्पष्ट केले.

अपात्र आमदारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे आदेश देत आठभरात हे प्रकरण संपविण्याबाबचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. तरीही मे महिन्यापासून अपात्र आमदारांवरील याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित आहे. परंतु ती अनिश्चित काळापर्यंत तशीच जैसे थे ठेवता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.