नव्या न्यायसंहिता आणि टेलिकम्युनिकेशन कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजूरी

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान संसद सुरक्षेचा भंग करत ११ डिसेंबर रोजी दोन देशातील तरूणांनी थेट लोकसभेच्या सभागृहात उड्या टाकत बेरोजगारीचा मुद्याकडे लक्ष वेधले. परंतु या गोंधळाच्या परिस्थितीतही विरोधी बाकावरील १४६ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केंद्र सरकारने केली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे कायदे मांडत बहुमताच्या जोरावर पारीत केले. त्यानंतर हे विधेयक अंतिम मंजूरीसाठी राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु यांच्याकडे पाठविले असता त्यावर स्वाक्षरी करत मंजूरी दिल्याचे वृत्त काही इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनी प्रकाशित केले.

देशातील गुन्हेगारी संदर्भात ब्रिटीशांनी १८५७ साली पारीत केलेल्या इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर, आणि इंडियन इव्हिडन्स कायदा देशात राबविण्यात येत होता. मात्र त्या बदल्यात आता देशात भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष कायदा आता देशात लागू होणार आहे.

या तीन कायद्याच्या आधारे पूर्वीच्या इंडियन पिनल कोड प्रोसिजरमध्ये अनेक गुन्ह्यांच्या नेमक्या व्याख्या करण्यात आल्या नव्हत्या. पण आता या नव्या भारतीय न्याय संहिता कायद्यात अनेक गुन्ह्यांच्या नेमक्या व्याख्या करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकीच दहशतवाद, राजद्रोह, आणि देशाच्या विरोधात लढाईचा गुन्हा हे नवे प्रकरणही समाविष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विषयीचे विधेयक यावर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले होते. परंतु गृह मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने या कायद्यात अनेक सुधारणा केल्या. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पुन्हा या कायद्याचा मसुदा बनवित तो नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मागील आठवड्यात सादर केला.

अमित शाह म्हणाले की, या कायद्याचा मसुदा अनेक चर्चांमधून तयार करण्यात आला आहे. तसेच मसुद्यातील प्रत्येक स्वल्पविराम, पूर्णविराम दिलेल्या गोष्टींनाही संसदेतून मंजूरी घेण्यात आली. भारतीय न्याय संहितेत अॅक्ट ऑफ सक्सशेन, शस्त्रात्र बंडखोरी, फुटीरतावादी चळवळ, देशाच्या एकतेला आणि संघराज्य पध्दतीला धोका उत्पन्न होणाऱ्या गोष्टी आधी देशद्रोह कायद्यात आणल्या आहेत.

कायद्यांनुसार, कोणीही हेतुपुरस्सर किंवा जाणूनबुजून, शब्दांद्वारे, एकतर बोलले किंवा लिखित, किंवा चिन्हांद्वारे, किंवा दृश्यमान प्रतिनिधित्वाद्वारे, किंवा इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाद्वारे किंवा आर्थिक माध्यमांद्वारे किंवा अन्यथा, अलिप्तता किंवा सशस्त्र बंडखोरीला उत्तेजित करण्याचा प्रयत्न करते. किंवा विध्वंसक क्रियाकलाप, किंवा अलिप्ततावादी क्रियाकलापांच्या भावनांना उत्तेजन देणे किंवा भारताचे सार्वभौमत्व किंवा एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणे किंवा अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य करणे किंवा करणे यासाठी आजीवन कारावास किंवा सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि दंड देखील भरावा लागेल अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

देशद्रोहाशी संबंधित असलेल्या आयपीसी कलम १२४A नुसार, गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या कोणालाही जन्मठेपेची किंवा तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. नवीन कायद्यांतर्गत, ‘राजद्रोह’ला ‘देशद्रोह’ ही नवीन संज्ञा प्राप्त झाली आहे, त्यामुळे ब्रिटिश राजवटीचा संदर्भ नाहीसा झाला आहे.

तसेच प्रथमच भारतीय न्याय संहितेत दहशतवाद या शब्दाची व्याख्या करण्यात आली आहे. ते आयपीसीमध्ये अनुपस्थित होते. नवीन कायद्यांतर्गत दंड ठोठावण्याच्या दंडाधिकार्‍यांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे, तसेच त्यांना घोषित गुन्हेगार घोषित करण्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.

या मुद्यावरून काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला जाब विचारत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन करावे अशी मागणी केली. जवळपास आठवडाभर संसदेत गोंधळही घातला. परंतु केंद्र सरकारने निवेदनाची मागणी करणाऱ्या १४६ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करत नव्या सुधारीत ब्रिटीश कायद्याच्याऐवजी न्यायसंहिता कायदा अमित शाह यांनी मांडत त्यास बहुमताच्या आधारे मंजूरही केला. हे नवे तीन सुधारीत कायद्यांच्या विधेयकावर राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु यांनी सही करत मंजूरी दिली.