Breaking News

नीती आयोगाचा सर्वात मोठा दावा, २४.८ कोटी नागरिक दारिद्र्य रेषेतून बाहेर

कोरोना काळापासून देशातील प्रमुख आर्थिक क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी कमी झालेल्या असताना आणि वाढत्या महागाईचा परिणाम म्हणून केंद्र सरकारने कोरोना काळापासून दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना मोफत अन्न पुरवठा करण्याचा निर्णय घेत ८० कोटी नागरिक या मोफत धान्याचा लाभ घेत असल्याचा दावाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सातत्याने करण्यात येत आहेत. त्यातच आज केंद्र सरकारच्या नीतीआयोगाने मागील वर्षभराचा अहवाल सादर करत देशातील २४ कोटी ८ लाख नागरिक गरिबी रेषेच्या बाहेर आल्याचा दावा केला.

नीती आयोगाने हा अहवाल जारी करताना मागील ९ वर्षातील मल्टीडायमेंशनल पध्दतीने देशातील गरिबीत राहणाऱ्या नागरीकांचे उत्पन्न आणि त्यांच्या क्रयशक्तीचा विचार करत हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालात काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात २०१३ साली दारिद्र रेषेखाली नागरिकांचे प्रमाण २९.१७ टक्केपैकी ११.२८ टक्के लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचे दर्शविण्यात आले होते. त्यानंतर २०२२-२३ या वर्षात गरिबीतून २४.८२ कोटी लोक बाहेर आल्याचा दावा करण्यात आलेला आहे.

नीती आयोगाने हा अहवाल तयार करताना आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानाचा दर्जा या तीन गोष्टींमध्ये दबल्या गेलेल्या आणि त्यातून बाहेर पडलेल्या नागरिकांच्या आकडेवारीच्या अभ्यासाचा संदर्भ देत हा निकर्ष जाहिर करण्यात आला.

तसेच हा अहवाल तयार करताना पोषक आहार, लहान मुलं आणि अर्बकांच्या मृत्यूचे प्रमाण, मातांची प्रकृती, शालेय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या, शाळेतील हजेरीची पटसंख्या, गँसचा वापर, सांडपाण्याची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, वीज जोडणी, घर असलेले नागरिक, मालमत्ता, बँक खाती आदी गोष्टींचा विचार नीती आयोगाने अहवाल तयार करताना केला.

तसेच नीती आयोगाने राष्ट्रीय बहुउद्देशीय गरिबी इंडेक्सचा वापर करत अल्कीरे मेथडॉलीजीचा वापर या अहवालात करण्यात आला त्यामुळे गरिबी रेषेतून बाहेर पडलेल्यांची संख्या मोठी दिसायला लागते. जसेही या राष्ट्रीय एमपीआय मेथडॉजीत जागतिक दर्जाचे १० डायमेन्शन फक्त येत असल्याचेही दिसून येत आहे.

विशेष म्हणजे देशातील गरिबीतून बाहेर पडलेल्यांचा अहवाल तयार करताना भाजपाशासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहार मधील नागरिकांच्या दैंनदिन जीवाचा आलेख घेत गरिबीतून बाहेर आलेल्या नागरिकांची आकडेवारीचा आधार घेत हा दावा केला.

विशेष म्हणजे नीती आयोगाने शिक्षित तरूणांची संख्या, त्यांच्या बेरोजगारीच्या संख्येतील वाढ, बंद आणि सुरु असलेल्या उद्योगांमधील घटलेल्या रोजगार याशिवाय देशासह उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशातील नागरिकांच्या वार्षिक उत्पन्नात कितीने वाढ झाली याकडे संपूर्ण पणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर फक्त तीन भाजपाशासित राज्यांतील नागरिकांनी मल्टी डायमेंन्शल गरीबीतून बाहेर पडल्याचे सांगत मुळ प्रश्नांना नेहमीप्रमाणे बगल दिली असल्याचे दिसून येत आहे.

Check Also

नव्या न्यायसंहिता आणि टेलिकम्युनिकेशन कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजूरी

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान संसद सुरक्षेचा भंग करत ११ डिसेंबर रोजी दोन देशातील तरूणांनी थेट …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *