संसदेतील मार्शल्सचा ड्रेस कोड बदलला, मोदी सरकारचा आणखी एक बदल सफारी जाऊन लष्करी साधर्म्य असलेला पोशाख निश्चित

भाजपाप्रणित नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून मागील काही वर्षांपासून दिल्लीतील कधी रस्त्याचे नाव बदल तर कधी पाठ्यपुस्तकातून प्रमाणित इतिहास बदल, तर कधी गुलामीचे प्रतिक म्हणून संसद बदल असे अतार्किक निर्णय घेण्याचा सपाटाचा लावला. त्यातच आज संसदेत मागील ७५ वर्षापासून असलेल्या मार्शल्स अर्थात सुरक्षा अधिकाऱ्यांचा ड्रेसकोड अर्थात पोषाख बदलत त्यांना परंपरागत सफारी सूट ऐवजी लष्करी पध्दतीचा गणवेश बंधनकारक करण्यात आला आहे.

संसदेतील मार्शल्सचा ड्रेसकोड बदलल्याने देशात पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात झाली असून या बदललेल्या ड्रेसकोडमधील मोदी सरकारला काय सुचवायचे आहे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच या ड्रेसकोडच्या माध्यमातून संसदीय लोकशाहीऐवजी लष्करी सत्ता तर आणायची नाही ना असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.

संसदेत आणि विधिमंडळात मार्शल्सचे नेमके काय काम ?

संसदेत मार्शल्स असतात की जे निवडूण आलेल्या लोकप्रतिनिधी आणि राज्यसभेत सभापती आणि लोकसभेत अध्यक्ष पदावर असलेल्या पद्सिध्द व्यक्तीकडून सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालविताना लोकप्रतिनिधीकडून अर्थात खासदारांकडून गोंधळ घातला जात असेल किंवा असंसदीय वर्तुणूकीतून नियमांचे उल्लंघन करण्यात येत असेल तर त्या सदस्यावर मार्शल्सकरवी बळाचा वापर करत सभागृहातून बाहेर काढले जाते. तसेच सभागृहात शांतता राखण्यासाठी मदत केली जाते.

यासंदर्भातील नुकतीच एक घटना म्हणजे राज्यसभेत व्यंकय्या नायडू हे सभापती असताना शेतकरी कायद्याच्या प्रश्नावर विरोधकांच्या आक्रमकतेला घाबरून उपराष्ट्रपती तथा पदसिध्द माजी उपसभापती व्यंकय्या नायडू यांनी मार्शल्स करवी विरोधकांना रोखले होते. विधिमंडळातही संसदेच्या धर्तीवर मार्शल्स होते. त्या ठिकाणीही मार्शल्स यांना सफारीही हाच ड्रेसकोड बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. मात्र आता संसदेत मार्शल्सचा ड्रेसकोड बदलत लष्करी पोषाखाशी साधर्म्य असलेला पोषाख दिल्याने विधिमंडळातील मार्शल्सनाही असाच पोषाख दिला जाणार असा प्रश्न राजकिय वर्तुळात उपस्थित करण्यात येत आहे.

 

https://x.com/SaketGokhale/status/1701539476067975343?s=20