अखेर मराठा आंदोलकांवरील लाठीमार प्रकरणी पोलिस अधिकारी निलंबितः शासन निर्णय जारी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याऐवजी राजीनाम्याऐवजी अधिकाऱ्यांचे निलंबन

जालना येथील आंतरावली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सध्या सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणप्रश्नी आंदोलन करण्यात येत होते. मात्र त्या आंदोलनावर पोलिसांनी लाठीमार केल्या करा अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारने केली होती. त्यानुसार जालनाच्या दोन पोलिस अधिकाऱ्यांना अखेर आज निलंबति केल्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारने आज प्रसिध्द केला.

अंबडचे पोलिस उपविभागीय अधिकारी मुकुंद जाधव आणि अप्पर पोलिस अधिक्षक राहुल खाडे या दोन पोलिस अधिकाऱ्यांना लाठीमार प्रकरणी राज्य सरकारने जबाबदार धरत निलंबनाची कारवाई केली.
मराठा आंदोलकांवर लाठीमार करण्याचे आदेश मुंबईतून मंत्रालयातून गेल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. तसेच याप्रकरणी विद्यमान गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत होती. त्याचबरोबर पोलिसांवर गृहमंत्र्यांचा वचकच राहिला नाही अशी सातत्याने फडणवीस यांच्यावर टीका करण्यात येत होती.

तसेच या आंदोलकांवरील लाठीमार प्रकरणानंतर राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या संयुक्त झालेल्या पत्रकार परिषदेत सर्वात आधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाठीमार प्रकरणी समस्त मराठा आंदोलकांची आणि समाजाची माफी मागितली.

तत्पूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी लाठीमार करणारे पोलिस अधिकारी निलंबित होत नाहीत असा सवाल राज्य सरकारला केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले. त्यानंतर गृह मंत्रालयाकडून त्या संबधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर आज अखेर राज्य सरकारच्या गृह मंत्रालयाने मुकुंद जाधव आणि राहुल खाडे यांच्या निलंबनाचा शासन निर्णय जारी केला.

निलंबित केल्याचा शासन निर्णयः-