गृह विभागाला वाढत्या गुन्हेगारीकडे पाह्यला वेळच नाही, पण सरकारी कर्मचाऱ्यांची भलतीच काळजी

राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार गटाचे सरकार स्थानापन्न होऊन जवळपास १ वर्षे ६ महिने पूर्ण झाले असून २ ऱ्या वर्षपूर्तीकडे वाटचाल सुरु आहे. राज्य सरकारचा पंचवार्षिक कालवधीला पूर्ण होण्यास एक वर्ष राहिलेला आहे. परंतु विरोधकांकडून राज्य सरकारकडून राज्यातील वाढती गुन्हेगारी, ड्रग्जचा व्यवसाय, वैयक्तिक हत्यांची प्रकरणे, शालेय विद्यार्थ्यांवर नशेत लैंगिक शोषणाची प्रकरणे यासह भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या विरोधात प्रकरणे उघडकीस आणूनही त्याची चौकशी करायला किंवा अशा गुन्ह्यावर चौकशी आणि कारवाई करायला गृह खात्याला वेळ नाही. परंतु हिवाळी अधिवेशनासाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी घ्यावयाच्या खबरदारीचा काढायला आदेश वेळ दिल्याने दस्तुरखुद्द मंत्रालयातच वेगळ्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांच्या नियुक्त्यांवरून शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी थेट शेकडो कोटींचा घोटाळा होत असल्याचा आरोप करत तसे पत्रच मुख्यमंत्री शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले त्यावर गृह विभागाकडून फक्त अधिकाऱ्यांवर बदलीची कारवाई करण्यात आली. परंतु ज्या मंत्री कार्यालयातून तशा स्वरूपाचे आदेश देण्यात आले, त्यांच्या विरोधात कारवाई मात्र शुन्य.

त्यानंतर पुण्यातील स्पर्धा परिक्षा विभागाचे प्रमुख राहिलेल्या व्यक्तीवर परिक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फोडणे, निवड यादीतील नावांमध्ये फेरफार करणे आदी प्रकरण उघडकीस आले. परंतु त्या अधिकारी पदावरील व्यक्तीकडील संपत्ती आणि वाममार्गाने कमावलेली रोकड पोलिसांनी जप्त तर केली. परंतु त्या प्रकरणाच्या मुळाशी कोण होते त्यावर अद्याप गृह विभागाला पोहचताच आले नाही असे दिसते.

याशिवाय ठाणे आणि मुंबईतील शासकिय जमिन बळकावणे, किंवा विकास कामांच्या नावांवर कोट्यावधी रूपयांची परस्पर विल्हेवाट लावणे आणि रूग्णालयातील वस्तूंची खरेदी केल्याचे दाखवित खरेदी रकमेवरील जीएसटी परस्पर माफी देणे, वस्तू मिळण्यापूर्वीच त्याची बिले कंत्राटदाराला देऊन टाकणे, याशिवाय नोकरी लावतो म्हणून एखाद्या व्यक्तीकडून शासकिय सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून थेट स्वतःच्या बँक खात्यात परस्पर रक्कम मागून घेणे अशा अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जाहिर तक्रारी करूनही त्यांच्या विरोधात चौकशी न करणे आदीबाबत चौकशी करायला वेळ नाही.

तसेच ठाणे येथील शासकिय जमिन परस्पर बळकावल्याप्रकरणाची तक्रार गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे दाखल करण्यात आली आहे. त्याची माहिती गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून वर्षभरात सातवेळा पत्र पाठवून महसूल विभागाला माहिती विचारण्यात आली. तरी महसूल विभागाकडून त्याची माहिती अद्याप पुरविली गेली नाही. त्याबाबत गृह विभागाला तपासणी करायला वेळ नाही.

मुंबईतील एका शाळेत एका शालेय मुलावर राजकिय क्षेत्रातील वजनदार नेत्याच्या समर्थकांकडून बलात्कार करण्यात आला. या बलात्काराच्या घटनेमुळे त्या संबधित मुलाच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊन तो एकप्रकारे विकलांग झाला. यासंदर्भातील तक्रार शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर, विभागाचे संबधित सचिव रणजीतसिंग देओल यांच्याकडे करण्यात आली. तसेच सदर मुलाच्या पित्याने न्याय मिळावा म्हणून जवळपास ६ महिने उपोषण केले. तरी त्याला न्याय द्यायला गृह विभाग आणि सरकारच्या मंत्र्यांना वेळ नाही.

याशिवाय नगरविकास विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या अंधेरी, जोगेश्वरी भागातून, मेट्रोचा मार्ग जाणाऱ्या शासकिय जमिनीवर खोटे प्रकल्पग्रस्त दाखवून त्यांच्या नावे सदनिकांचा घोळ घालणारे आणि त्यांच्या मार्फत कोट्यावधी रूपये कमाविणारे अधिकारी आणि दलाल यांच्या विरोधात सबळ कागदपत्रे उघडकीस आणली गेली. तरी त्यावर छुप्पी साधणारे एमएमआरडीएतील उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी आणि त्याबाबत चकार शब्द न उघडणारे नगरविकास मंत्री आदी गोष्टींच्याबाबत सरकारी दरबारीच मागणी करण्यात आल्यानंतरही गृह विभाग कोणतीच कारवाई करत नाही असे दिसून येत आहे.

तसेच एमएमआरडीएच्या ठेकेदार-बिल्डरकडून, निकृष्ट दर्जाचे इमारतीचे काम केल्यानंतरही त्याचे समप्रमाण कागदोपत्री पुरावे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करून अर्ज केल्यानंतर आणि संबधित बिल्डरने एमएमआरडीच्या पत्राला आणि कारवाईला फाट्यावर मारणाऱ्या बिल्डराच्या विरोधात कोणतीच कारवाई होत नाही यासह अनेक गुन्ह्यांचा तपास मुंबई आणि मंत्रालयाशी निगडीत असलेल्या विभागात घडत असताना गृहविभागाला या सगळ्या गोष्टींच्या तपासकामी कडक धोरण स्विकारायला वेळ नाही. मात्र दोन आठवड्यांच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी नागपूरला जाणाऱ्या सरकारी बाबूंच्या विरोधात त्यांच्या तब्येतीची काळजी घेणारे परिपत्रक, त्यांनी काय खावे-प्यावे आणि कोणते कपडे नेसावे किंवा सोबत घ्यावे यासंदर्भात निर्देश देणारे परिपत्रक गृहविभागाने काढल्याने मंत्रालयातच या प्रकरणांची चर्चा रंगू लागली आहे.

गृह विभागाने किमान मुंबई, मंत्रालय आणि महसूल विभागात घडणाऱ्या अनागोंदीचा तपास आणि आपल्याच शासकिय अधिकाऱ्यांनी फाईलीवर मारलेले शेरे वाचले तरी पुरेसा तपास आणि चौकशी करण्याच्या कामी गृह विभागाला येईल असा उपरोधिक सल्लाही गृहविभागाला मंत्रालयातीलच अधिकारी देत आहेत.