Marathi e-Batmya
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेचे ७५ वे रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड आवर्जून उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीतच सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांनी राज्य घटनेत जसे विधिमंडळ, संसदेतील सदस्यांसह इतर सरकारी संस्थांना जसे कायदेशीर स्वातंत्र्याचे संरक्षण आहे, तसे स्वातंत्र्यांचे संरक्षण न्यायसंस्थेतील न्यायाधीशांना नाही. त्यामुळे सहजरित्या संवाद साधणे शक्य होत नाही. तसेच न्यायाधीशांना स्वंतत्रपणे न्यायधीश म्हणून जबाबदारी पार पाडण्याचे स्वातंत्र्य असणे आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली.
पुढे बोलताना सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड म्हणाले की, राज्य घटनेत प्रशासकिय संस्था असलेल्या प्रत्येक संस्थेतील कामगारांचे स्वातंत्र्य शाबूत ठेवले आहे. जसे विधिमंडळ, संसदेतील सदस्यांचे आणि प्रशासनात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामाला आणि निवृत्तीला आणि मिळणाऱ्या वेतनाबाबत निश्चित असे नियमन केले आहे. परंतु न्यायसंस्थेतील न्यायाधीशाला स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी पुरेशी कायदेशीर संरक्षण दिले नाही. वकील म्हणून असताना मिळणाऱ्या उत्पन्न आणि त्याच वकीलाला न्यायधीश म्हणून मिळालेली नियुक्ती, त्याच्या निवृत्तीचा निश्चित कालावधी याबाबत कायद्याने संरक्षण दिले आहे. मात्र हे नियमांचे संरक्षण स्वतंत्र न्यायाधीश म्हणून काम करताना अपुरे असल्याचे जाणवत असल्याचे मत व्यक्त केले.
पुढे बोलताना सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड पुढे बोलताना म्हणाले, कायदे मंडळ आणि प्रशासकिय संस्थांसारखे काम न्यायसंस्था करते असे मी मुळीच म्हणणार नाही. परंतु न्यायाधीशांना स्वतंत्रपणे न्यायाधीश म्हणून भूमिका पार पाडता येणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत पुढे म्हणाले की, न्यायाधीशांना त्यांचे न्यायदानाचे काम करताना सामाजिक आणि राजकिय तणाव विरहीत व पूर्वापार चालत आलेल्या गोष्टींचे ओझे विरहीत वातावरण असायला हवे. त्यासाठी न्यायसंस्थांमधील न्यायाधीशांना कोणत्याही गोष्टीचे भांडवल न करणे, त्यांच्यातील अंतर्मनातील विचारानुसार योग्य पध्दतीने काम करणे, लिंग, अपंग, वंशवाद, जात, स्त्री आदी गोष्टींकडे न पाहता निरपेक्ष वृत्तीने न्यायदान देण्याचे काम करण्यासाठी योग्य प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त केले.
यावेळी सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालय १९५० साली स्थापन झाले त्यावेळचे पहिले सरन्यायाधीश एच जे कनिया यांनी सांगितलेल्या गोष्टींचा पुर्नरूच्चार करताना म्हणाले, न्यायालय कायदेशीर चालविण्यासाठी नेहमी तीन गोष्टींचे पालन करा, १) स्वतंत्ररित्या न्यायालय चालविताना विधिमंडळ किंवा संसदेच्या कामकाजापासून आणि प्रशासनापासून न्यायालयीन गोष्टी लांब ठेवा, २) कायद्याचा अर्थ न्यायालय लावते, कोणतेही पुरातत्व पान लावत नाही की प्राप्त परिस्थिती लावत नाही. ३) दाद मागायला येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला आदर करा आणि त्याच्यामध्ये न्याय मागण्यासाठीची योग्य संस्था हीच असल्याची जाणीव त्यांच्यामध्ये निर्माण करत तशी भावना त्यांच्यामध्ये स्थापित करा अशा तीन मार्गदर्शक गोष्टी सांगितल्याचेही स्पष्ट केले.
पुढे बोलताना सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड म्हणाले, मागील ७५ वर्षाच्या काळात अनेक गोष्टींचे संदर्भ आणि बदल झाला. परंतु आजच्या परिस्थितही पहिले सरन्यायाधीश एच जे कानिया यांनी सांगितलेल्या गोष्टी आजच्या काळातही लागू पडत आहेत. मानवी सभ्यता, त्याचे स्वांतत्र्य, समानता आणि एकता हे आजही न्यायालयाचे आदर्श आजच्या काळातही लागू पडत असून त्या गोष्टी आजही वैधानिक आहेत. परंतु काही खटल्यांमध्ये काही न्यायाधीशांकडून वेगळी भूमिका स्विकारत त्यानुसार निकाल दिला जातो. परंतु अशा काही याचिकांमध्ये न्यायालयांनी वेगळी भूमिका स्विकारण्याऐवजी संबधित प्रशासकीय विभागांशी संवाद साधत कायद्याच्या चौकटीत राहुन निष्कर्ष काढून राज्यघटनेच्या चौकटीत न्याय द्यावा अशी आशाही यावेळी व्यक्त केली.
