उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले, ‘एक राष्ट्र एक विधानमंच’

विधिमंडळामध्ये लोकप्रतिनिधींना परस्पर संवादी चर्चेसाठी सकारात्मक वातावरण राखणे आणि चर्चा, संवादांना प्रोत्साहन देऊन लोकहितासाठी सकारात्मक निर्णय घेणे ही पीठासीन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी समाजाच्या प्रति लोकप्रतिनिधींनी कटिबद्ध असणे महत्वाचे आहे. लोकशाही स्तंभांचे रक्षण करण्याची महत्वाची जबाबदारी पीठासीन अधिकारी यांची असते. लोकशाही संस्थांवरील लोकांचा विश्वास बळकट करण्यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले.

विधान भवन येथे आयोजित दोन दिवसीय ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या समारोप प्रसंगी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड बोलत होते यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधिमंडळांचे पीठासीन अधिकारी उपस्थित होते.

उपराष्ट्रपती म्हणाले की, लोकशाहीचा पाया अधिक भक्कम करण्यासाठी देशाच्या अमृत काळात विकसित भारत@2047 या संकल्पने निमित्ताने पाच ठराव करण्यात आले असून यामध्ये विधीमंडळाचे प्रभावी कामकाज करणे, तळागाळातील पंचायतराज संस्था आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षमता वाढविणे, उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून प्रोत्साहन देणे, कार्यकारणीच्या उत्तरदायित्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिणामकारकता आणि सुधारणा करणे, ‘एक राष्ट्र एक विधानमंच’ असे महत्वपूर्ण ठराव करण्यात आले आहेत. या सर्व ठरावांची अंमलबजावणी, भविष्यात नक्कीच परिणामकारक होईल. असा विश्वास यावेळी व्यक्त केला.

विधिमंडळातील शिस्त आणि गैरवर्तन हा लोकांच्या चिंतेचा विषय आहे. विधिमंडळांमध्ये अशोभनीय वर्तनाच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत हे दुर्दैवी आहे. सभागृहात गोंधळ घालण्याची वृत्ती वाढत चालली आहे. लोकप्रतिनिधी जर विधिमंडळामध्ये शिष्टाचार, शिस्तीचे पालन करत नसतील तर कुठे तरी या वृत्तीला शिस्त लावलीच पाहिजे. सभागृहात होणारी चर्चा ही लोकहितासाठी असली पाहिजे, अलीकडील काळात सभागृहात हे प्रमाण कमी होत अजून हे लोकशाहीला मारक आहे. विधिमंडळप्रक्रिया अर्थपूर्ण, उत्तरदायी, प्रभावी, पारदर्शक,आणि लोकांच्या हितासाठी राबविली जाते. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अत्यंत महत्वाचे बदल लोकसभा कामकाजात केले आहेत. असेही उपराष्ट्रपती धनखड यांनी यावेळी सांगीतले.

एक देश एक विधिमंडळ- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला

लोकशाहीच्या प्रक्रियेत जनतेला न्याय देण्यासाठी पीठासीन अधिकारी यांची अतिशय महत्त्वाची भूमिका आहे. परिषदेत घेतलेले निर्णय पंचायतराज ते संसदेपर्यंत लोकशाही संस्थांना सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असतात. या परिषदेमुळे देशातील लोकशाही संस्थांना नवी दिशा मिळणार असल्याचे मत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी व्यक्त केले. लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला म्हणाले, गेल्या दोन दिवस या परिषदेच्या माध्यमातून झालेल्या चर्चेत लोकशाही मजबूत आणि पारदर्शक होण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. तसेच लोकशाही प्रक्रियेत सर्वात महत्वाचा घटक हे जनता आहे. त्यामुळे लोकांचा विश्वास वाढविण्याची जबाबदारी आपली सर्वांचीच आहे. लोकशाही बळकट करण्यात पंचायतराज संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. या दोन्ही संस्थांचे बळकटीकरण करणे तसेच पारदर्शक कामकाज कसे करावे अशा अनेक प्रस्तावांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. आणि त्यातील काही प्रस्तावांना मंजुरीही देण्यात आली.

बिर्ला म्हणाले, मुंबईत झालेल्या या परिषदेच्या माध्यमातून विधिमंडळ आणि केंद्रीयमंडळ यात अधिक संवाद वाढण्यासाठी महत्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली. तसेच विधिमंडळ कामकाजात शिस्त राखण्याची, संरक्षक म्हणून आपली जबाबदारी आहे. त्यासाठी सर्वांनी जबाबदरीपूर्वक वर्तणूक ठेवणे गरजेचे आहे. लोकशाहीत जलदगतीने कामकाज होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग कामकाजात वाढविण्यासाठी या परिषदेत यावेळी चर्चा करण्यात आली. २०२४ पर्यत ‘एक देश एक विधिमंडळ’ ही संकल्पना या पूर्ण करण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे सांगितले.

पुढे बिर्ला म्हणाले की, मुंबईत झालेल्या या परिषदेतील अनेक चर्चा, सूचनांचा सकारात्मक परिणाम दीर्घकाळ राहणार आहे. भावी पिढीला दिशा देणारे कामकाज या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. देशातील जनतेचा आवाज सरकार पर्यत पोहचविण्याचे काम विधिमंडळात लोकप्रतिनिधी करत असतात. त्यामुळे जनतेचा विश्वास संपादन करण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे.

लोकशाही बळकटीकरणाच्या प्रक्रियेत युवकांचा सहभाग आवश्यक- राज्यपाल रमेश बैस

विकसित भारताच्या संकल्प पूर्ततेसाठी अमृतकाळ हा देशवासीयांसाठी मनापासून काम करण्याचा कर्तव्यकाळ आहे. भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश आहे. प्रत्येक राज्याच्या विधिमंडळाकडून युवकांच्या खूप अपेक्षा आहेत. युवकांच्या मनात लोकशाही बद्दल विश्वास निर्माण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. लोकशाही बळकटीकरणाच्या प्रक्रियेत युवकांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

राज्यपाल बैस म्हणाले, संसद आणि कायदेमंडळ हे आपल्या संसदीय व्यवस्थेचे दोन खांब असून, देशाच्या भविष्यासाठी उत्तम काम करणे ही महत्त्वाची जबाबदारी आहे. गेल्या काही दशकात सामान्य लोकांच्या अपेक्षा, इच्छा आणि जागृती यात वाढ झालेली आहे. संसद आणि लोकप्रतिनिधींची भूमिका आणि जबाबदारी ही तेवढीच वाढली आहे. लोकशाही बळकट करणाऱ्या स्थानिक संस्था अधिक प्रभावी, कार्यक्षम आणि तांत्रिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याची गरज आहे. आपले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे योग्य व्यासपीठ आहे. महाराष्ट्राला संसदीय लोकशाहीची मोठी परंपरा आहे. महाराष्ट्रातील पीठासीन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामाचा दर्जा निश्चितच वाढवला आहे. महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाची गणना देशातील आदर्श विधानमंडळांमध्ये होते असेही राज्यपाल बैस यांनी यावेळी सांगितले.

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलनाचा महाराष्ट्राला बहूमान- विधानसभा अध्यक्ष ॲङ राहूल नार्वेकर

लोकशाही मजबूत करण्यासाठी अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी संमेलनाचे देशभरात विविध ठिकाणी आयोजन करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्याला या परिषदेचा तिसऱ्यांदा बहूमान मिळाला ही बाब अभिमानास्पद असून. ही परिषद यापूर्वी सन १९८४, २००३ आणि आता २०२४ या वर्षात संपन्न होत आहे. ही परिषद लोकशाहीला पुढे घेऊन जाण्यासाठी महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. ही परिषद देशातील प्रत्येक राज्यात झाली पाहिजे अशी मागणी लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष दादासाहेब माळवणकर यांनी केली होती. त्यामुळे देशातील विविध राज्यात घेण्यात येत आहे. या वर्षात हा बहुमान महाराष्ट्रला मिळाला आहे.

देशातील जनतेचा विश्वास संसदेवर आहे. त्यामुळे आर्थिक, सामजिक हिताचे निर्णय घेऊन सामान्य जनतेला न्याय देण्याचे काम पीठासीन अधिकारी करत असतात. त्यांच्या प्रयत्नातून, चर्चेतून सकारात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाते. विधिमंडळाने सर्वसामान्य जनतेचा विचार करून काम केले पाहिजे. मुंबईत झालेल्या या परिषदेमुळे लोकशाही मजबूत आणि बळकट होण्यास नक्कीच मदत होईल, असेही विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.

परिषदेतील सूचनांचा विधिमंडळ कामकाजावर सकारात्मक परिणाम होईल- राज्यसभा उपसभापती हरिवंश

महाराष्ट्र ही राष्ट्र संतांची भूमी असून, समर्थ रामदासाच्या या भूमीत ही परिषद होत आहे. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेत गेल्या दोन दिवसांपासून झालेल्या चर्चेत अनेक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त झाल्या आहेत या सूचनांचा विधिमंडळ कामकाजावर सकारात्मक परिणाम होईल.