Breaking News

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले हे महत्वाचे निर्णय गोदावरी नदीतील पाणीसाठी १४ किमी बोगद्याने वळविणार

राज्य सरकारचा नुकताच तिसरा मंत्रिमंडळ विस्तार पार पडला. या विस्तारात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बंडखोर नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून तर त्यांच्यासह आलेल्या ८ मंत्र्यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर पहिल्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोदावरी प्रवाह वळण प्रकल्प, नागपूरातील शिवराज फाईन आर्टच्या ३५ कर्मचाऱ्यांच्या अधिसंख्येला मान्यता,
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींना निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांना पंजाब-हरियाणाच्या धर्तीवर लाभ देण्यास, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन गावांना कबूलायतदार गावकर पद्धतीत जमीन वाटप, नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र, मत्स्यबीज, कोळंबीबीज उत्पादन-संवर्धन केंद्रांच्या भाडेपट्टी कालावधीत वाढ आदी निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.

दिंडोरी, त्र्यंबक तालुक्यातील वळण योजनेस मान्यता
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते आणि दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा येथील प्रवाही वळण योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कळमुस्ते योजनेमुळे गोदावरी खोऱ्यातील पाणीसाठा १३.६८ किमीच्या बोगद्याद्वारे प्रवाही पद्धतीने वळविण्यात येईल. यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याची तूट काही प्रमाणात भरून निघेल. यासाठी ४९४ कोटी ९८ लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे.
चिमणपाडा योजनेत पश्चिम वाहिनी नद्यांद्वारे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून, प्रवाही वळण योजनेद्वारे गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येईल. यामुळे करंजवण धरणातील १११ हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. या प्रकल्पासाठी ३६ कोटी ४० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
—–०—–

नागपूरच्या शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ३५ अधिसंख्य पदांना मान्यता
नागपूर येथील शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी ३५ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही वेतन थकबाकी पुर्वलक्षी प्रभावाने मिळणार नाही. यासाठी १ कोटी १७ लाख ३ हजार ४६८ रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. हे मुद्रणालय राज्य शासनाच्या विदर्भ विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आले होते. मात्र महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन १९९४ मध्ये ते शासकीय मुद्रण व प्रकाशन संचालनालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते.
—–०—–

उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे हयात असलेले पती किंवा पत्नी यांना घरकाम, वाहनचालक तसेच दूरध्वनी खर्चाचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींना एक घरकामगार आणि एक वाहनचालक यांची कंत्राटी पद्धतीने सेवा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयामार्फत खर्च देण्यात येईल. घरकामगारासाठी वर्ग-४चे मूळ वेतन तसेच महागाई भत्ता आणि वाहन चालकाकरिता देखील मूळ वेतन, महागाई भत्ता देण्यात येईल. न्यायमूर्ती यांना किंवा त्यांच्या मृत्यूपश्यात पती किंवा पत्नी यांना १४ हजार रुपये दरमहा कार्यालयीन सहायकासाठी तसेच दूरध्वनीसाठी ६ हजार रुपये असे भत्ते देण्यात येतील.
सदरचे लाभ पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींसाठी लागू केले आहेत.
—–०—–

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन गावांना कबूलायतदार गावकर पद्धतीत जमीन वाटप
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील मौज आंबोली आणि गेळे या गावातील शेतकऱ्यांना कबुलायतदार गावकर पद्धतीत जमीन वाटप करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कबुलायतदार गावकर पद्धतीत महाराष्ट्रात अन्य कोणत्याही ठिकाणी अस्तित्वात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७१ मधील नियम क्र.५२ मधील तरतूद शिथील करण्यात आली आहे. आंबोली येथे ६२९-२४.४१ हेक्टर आर हे क्षेत्र प्रवर्ग १ मधील पात्र कुटुंबांना त्यांच्या घराखालील क्षेत्रासह, शेतजमीन शेतसारा आकारून समप्रमाणात वाटप करण्यात येईल. तसेच प्रवर्ग २ मधील कुटुंबांना घराखालील जास्तीत जास्त १५० चौ.मीटर क्षेत्र शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार वाटप करण्यात येईल. तसेच मौजे गेळे येथे २६०-२५.७० हेक्टर आर क्षेत्र पात्र कुटुंबांना समप्रणात वाटप करण्यात येईल. मौजे आंबोली व गेळे गावात खासगी वने असा शेरा असलेल्या जमिनीबाबत वन विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर त्या जमिनीचे वाटप करण्यात येईल.
—–०—–
नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला अंतर्गत नागपूर येथील कृषि महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या केंद्रासाठी २२७ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या संदर्भात अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती.
—–०—–

मत्स्यबीज, कोळंबीबीज उत्पादन-संवर्धन केंद्रांच्या भाडेपट्टी कालावधीत वाढ
राज्यातील मत्स्यबीज, कोळंबीबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र यांच्या भाडेपट्टी कालावधीत वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयानुसार विभागाकडील ७ केंद्रे वगळता भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेली व नव्याने भाड्याने देण्यात येणारी मत्स्यबीज, कोळंबीबीज केंद्रांचा भाडेपट्टा कालावधी आता १५ ऐवजी २५ वर्षे करण्यात येईल.
राज्यात मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी मत्स्यशेतकरी, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्यकास्तककारांना उत्तम प्रतीचे मत्स्यबीज, कोळंबी बीजाचा पुरवठा व्हावा यासाठी एकूण ३२ मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, ३२ मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र व २ कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र व १ कोळंबी बीज संवर्धन केंद्र याप्रमाणे ६७ केंद्र स्थापन करण्यात आली होती. यातील काही केंद्रे ही जीर्ण झाल्यामुळे त्यापैकी २० केंद्र १५ वर्षांकरिता भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. केंद्राची दुरुस्ती व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न यामुळे कमी कालावधीकरिता भाडेपट्टाधारक गुंतवणक करत नसल्याने हा भाडेपट्टा कालावधी शासनाकडील ७ केंद्र वगळता १५ वर्षांवरून २५ वर्षांचा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
यातून मिळणारे उत्पन्न विभागाच्या “मत्स्यविकास कोष” मध्ये ठेवण्यास व त्यातून केंद्र चालवणे, संशोधनात्मक कामे, पायाभूत सुविधा तसेच विभागाच्या विकासात्मक कामासाठी खर्च करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

Check Also

प्रकाश आंबेडकर यांचा आरोप, भारतीय रेल्वेचे ७० टक्के खासगीकरण

भारतीय जनता पक्षाला माझे आव्हान आहे की, मी जी माहिती देत आहे ती खोटी आहे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *