‘शासन आपल्या दारी’साठी मराठा आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांचा आरोप

येत्या ८ सप्टेंबरला राज्य सरकारचा ‘शासन आपल्या दारी’हा कार्यक्रम जालना जिल्ह्यात नियोजित आहे. सराटी अंतरवाली येथील मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा आपल्या कार्यक्रमावर विपरित परिणाम होऊ नये, यासाठी हे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

मराठा आंदोलनावरील लाठीमार प्रकरणी आज दुपारी मुंबईत प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. यावेळी चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सराटी अंतरवाली, ता. अंबड, जि. जालना येथे गावाच्या आत मनोज जरांगे पाटील यांचे अतिशय शांततेत आंदोलन सुरू होते. तरीही पोलिसांनी आंदोलकांवर बेछूट लाठीमार केला, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि रबरी बुलेट्स देखील डागल्या. कालच्या घटनेतून मराठा आरक्षण आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आंदोलकांनी काही तरी केले म्हणून लाठीमार झाला, अशी भूमिका राज्य सरकार घेते आहे. या आंदोलनाला हिंसक वळण देऊन आंदोलनाला बदनाम करण्याचा काही मंडळींचा प्रयत्न सुरू आहे.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या डबल इंजीन सरकारने मागील वर्षभरात कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही, पावले उचलली नाहीत. लोकांना खोटे बोलायचे, झुलवत ठेवायचे आणि रोज गाजर दाखवायचे काम मागील अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय तातडीने सोडवण्याची शासनाची इच्छा आहे का? हा मुलभूत प्रश्न अजून अनुत्तरीतच आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत घटनादुरूस्ती करावी, ही आमची मागणी अशोक चव्हाण म्हणाले.

५० टक्क्यांहून अधिक ईडब्ल्यूएस आरक्षण देताना केंद्र सरकारने घटना दुरूस्ती करून त्याला संरक्षण दिले. मात्र, मराठा समाज आणि आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या देशभरातील इतर समाजांना आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरूस्ती करून ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल का केली जाऊ शकत नाही? असा सवाल त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट दाखवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करते आहे. पण या याचिकेतून काहीही काहीही साध्य होणार नाही. फक्त वेळकाढूपणा केला जाईल. आम्ही काही तरी करतो आहोत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. केंद्र सरकारने डिसेंबरमध्ये लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावलेच आहे. याच अधिवेशनात केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत विधेयक आणावे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी यावेळी केली.