नाना पटोले यांची मागणी, त्या Tax च्या माध्यमातून होणारी सर्वसमान्यांची दुहेरी लुट थांबवा

महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात बऱ्याच जिल्ह्यातील राज्य महामार्गांचा दर्जा वाढवून त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यातील काही महामार्गांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत तर काही महामार्गांची कामे अद्याप सुरु आहेत. या महामार्गाचा वापर सुरू करण्यापूर्वी या रस्त्यावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून रस्त्याच्या बांधकामासाठी झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी टोल लावण्यात आला आहे. वास्तविकरीत्या केंद्र शासन पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाकडून रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस व ॲग्रिकल्चर सेस अगोदरच वसूल करते. त्यामुळे मार्गावरून प्रवास करणा-या वाहनधारकांकडून टोल व पेट्रोल डिझेलवरील सेस असा दुहेरीकर वसूल केला जातोय. ही वाहनधारकांची लूट असून ती त्वरित थांबवावी आणि राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल वसुली नाके बंद करावेत अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्रीय परिवहन व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून केली.

या संदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना सुवर्ण चतुष्कोन महामार्गाचे बांधकाम करण्याचे निश्चित झाल्यानंतर यासाठी येणारा खर्च वसूल करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर एक रुपया सेस आकारण्यास सुरुवात केली होती. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार आल्यानंतर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसमध्ये वाढ करून प्रति लिटर १ रुपयांवरून तो प्रति लिटर १८ रुपये करण्यात आला.

या सोबतच ४ नोव्हेबर २०२१ पर्यंत केंद्र सरकार एक लिटर पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क म्हणून १ रुपया ४० पैसे, विशेष उत्पादन शुल्क म्हणून ११ रुपये, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस म्हणून १८ रुपये आणि ॲग्रिकल्चर सेस म्हणून २ रुपये 50 पैसे असे एकूण ३२ रुपये ९० पैसे कर घेत होते. तर डिझेलवर प्रति लिटर १ रुपया ८० पैसे उत्पादन शुल्क, ८ रुपये विशेष उत्पादन शुल्क, १८ रुपये रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आणि ४ रुपये ॲग्रिकल्चर सेस असा एकूण ३१ रुपये ८० पैसे कर घेत होते.

तर ४ नोव्हेंबर २०२१ ते २२/05/२०२२ पर्यंत प्रति लिटर पेट्रोल वर उत्पादन शुल्क १ रुपया ४० पैसे, ११ रुपये विशेष उत्पादन शुल्क, १३ रुपये रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आणि 2 रुपये 50 पैसे ॲग्रिकल्चर सेस असा एकूण २७ रुपये ९० पैसे कर घेत आहे. तर प्रति लिटर डिझेलवर १ रुपया ८० पैसे उत्पादन शुल्क, ८ रुपये विशेष उत्पादन शुल्क, ८ रुपये रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आणि ४ रुपये ॲग्रिकल्चर सेस असे एकूण २१ रुपये ८० पैसे प्रति लिटर कर रूपाने गोळा करत आहे.

युपीए सरकारच्या काळात २०११-१२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १४७ डॉलर होती. त्यावेळी देशात पेट्रोल व डिझेलवर प्रति लिटर 9.56 पैसे आणि ३.४८ पैसे उत्पादन शुल्क व एक रुपया रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आकारला जात होता. तरी पेट्रोलचा दर हा ७२ रुपये आणि डिझेलचा दर प्रति लिटर 58 रुपये लिटर होता.

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून कच्च्या तेलाच्या किंमती १८ डॉलरपर्यंत खाली आल्या होत्या. गेल्या आठ वर्षाचा कच्च्या तेलाचा सरासरी दर हा 52 डॉलर प्रति बॅरल इतकाच आहे. पण इंधनावर भरमसाठ कर लावून मोदी सरकारने २७ लाख कोटी रूपये कमावले आहेत. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस १७०० टक्क्यांनी वाढवला आहे.  तरीही गडकरीजी टोल लावून लोकांची लूट का केली जात आहे?

या कर आणि सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत लाखो कोटी रूपये जमा केले आहेत. या निधीमधून भारत सरकार राष्ट्रीय महामार्गांची कामे व देखभाल दुरुस्ती अत्यंत चांगल्या पद्धतीने करू शकते.

राज्यातील बहुतांश राष्ट्रीय महामार्गांचा भार ग्रामीण भागातून जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी, शेतमालाच्या विक्रीसाठी व इतर कामकाजासाठी जाताना या रस्त्यावर टोल द्यावा लागतो. अनेक राष्ट्रीय महामार्गांची कामे अपूर्ण आहेत, अनेक रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे तरीही वाहनधारकांकडून टोल वसूल केला जात आहे.

एकीकडे पेट्रोल डिझेल वर कर आणि सेस लावून आणि दुसरीकडे टोल लावून सर्वसामान्यांची दुहेरी लूट केंद्र सरकार करत आहे. ती तात्काळ थांबवली पाहिजे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.