पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त संभाजीनगर येथील पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केलेला ११ कलमी नमो शासकिय योजना म्हणजे बोलघेवडेपणा असून राज्य सरकारकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अवास्तव उदात्तीकरण सुरू असल्याची जोरदार टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या योजनांपैकी बहुतांश योजना या महाविकास आघाडी व काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात सुरू होत्या. त्या योजनांचे फक्त नामांतर करण्यात आले असून या योजनांमध्ये सामान्य व गरीब लोकांच्या विकासासाठी कोणत्याही तरतुदी करण्यात आल्या नसल्याचे दानवे म्हणाले.
नमो महिला सशक्तिकरण योजनेअंतर्गत ७३ लाख महिलांना विविध योजनेचा लाभ देण्याचे शासनाने ठरविले आहे. परंतु प्रत्यक्षात प्रमोद महाजन महिला कौशल्य योजना महिलांचे सक्षमीकरणासाठी यापूर्वी सुरू होती. तसेच ७३ हजार शेततळे उभारण्यात येणार आहेत, यापूर्वीसुद्धा मागेल त्याला शेततळे योजना सुरू होते. त्यामुळे सरकारने फक्त ही अकरा कलमी योजना घोषित करून बोल घेवडेपणा केला असल्याचे टीकास्त्र दानवे यांनी सोडले.
देशात यूपीएचे सरकार असताना गांधी घराण्यातील विविध व्यक्तींवर सुरू करण्यात आलेल्या योजनांवरती सध्याच्या केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आक्षेप घेतलेले आहेत. जर काँग्रेसच्या काळामध्ये शासकिय योजनांना व्यक्तीचे नावे देणे अयोग्य ठरत असेल तर त्यांना दिलेला न्याय भारतीय जनता पक्षाला सुद्धा लागू होतो. कोणालाही वेगळा न्याय देणे योग्य नसून सर्वांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.
५४ हजार बांधकाम कामगारांनी शासकीय योजनेच्या लाभासाठी केलेल्या अर्जांपैकी १३ हजार बांधकाम कामगारांना मार्च २०२३ पर्यंत मदत मिळाली नाही. त्यामुळे ७३ हजार बांधकाम कामगारांना नमो कामगार कल्याण अभियान अंतर्गत संच वाटप हा कार्यक्रम कामगारांना दिशाभूल करणारा आक्षेप अंबादास दानवे यांनी नोंदवला.