Breaking News

वकिलांच्या पत्राची पंतप्रधान मोदींकडून तात्काळ दखल तर काँग्रेसचा पलटवार

देशभरातील विविध न्यायालयात भाजपाच्यावतीने न्यायालयात वकीलपत्र दाखल करत कायदेशीर बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांच्यासह मानन कुमार मिश्री, अदिश अगरवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहित न्यायपालिकेच्या कारभाराच्या अनुषंगाने काही मुद्दे उपस्थित केले. मात्र त्यावर सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दखल घेत मारहाण करणे, घाबरवणे आणि धमकावणे ही काँग्रेसची संस्कृती असल्याची टीका करत न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा आणि बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.

इतरांना मारणे आणि दादागिरी करणे ही प्राचीन परांपरा ही काँग्रेस संस्कृती आहे. ५ दशकांपूर्वीच त्यांनी “किटमेंटेड न्यायपालिका” ची मागणी केली होती – त्यांना निर्लज्जपणे त्यांच्या स्वार्थासाठी इतरांकडून वचनबद्धता हवी असते. परंतु राष्ट्राप्रती कोणत्याही वचनबद्धतेपासून परावृत्त होते, अशी टीकाही त्यांनी एक्स या ट्विटर मायक्रो ब्लॉगिंगच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदी यांनी केली.

तसेच आपल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, त्यामुळेच १४० कोटी भारतीय त्यांना नाकारत आहेत यात आश्चर्य नाही,” असे स्पष्ट केले.

पंतप्रधान मोदींच्या टीकेला काँग्रेस नेतृत्वाकडून तत्काळ प्रतिसाद मिळाला, ज्यांनी असे प्रतिपादन केले की पंतप्रधानांचा “न्यायपालिकेच्या बचावाच्या नावाखाली न्यायव्यवस्थेवर हल्ला घडवून आणण्यात आणि समन्वय साधण्यात निर्लज्जपणा, ही ढोंगीपणाची उंची आहे”.

जयराम रमेश पुढे आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाले की, “न्यायपालिकेच्या बचावाच्या नावाखाली न्यायव्यवस्थेवर हल्ला घडवून आणण्यात आणि समन्वय साधण्यात पंतप्रधानांचा निर्लज्जपणा म्हणजे दांभिकतेची उंची आहे! सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडच्या काही आठवड्यांमध्ये त्यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. निवडणूक रोखे योजना हे एक उदाहरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना असंवैधानिक घोषित केले – आणि आता हे निःसंशयपणे सिद्ध झाले आहे की ते भीती, ब्लॅकमेल आणि धमकावण्याचे एक उघड साधन होते. ज्यामुळे कंपन्यांना भाजपाला देणगी देण्यास भाग पाडले जाते, असल्याचा आरोपही केला.

पुढे जयराम रमेश ट्विटमध्ये म्हणाले की, “एमएसपीला कायदेशीर हमी देण्याऐवजी, पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचाराला कायदेशीर हमी दिली आहे. पंतप्रधानांनी गेल्या दहा वर्षांत जे काही केले ते सर्व फूट पाडणे, विकृत करणे, वळवणे आणि बदनामी करणे आहे. १४० कोटी भारतीय उत्तर देण्याची वाट पाहत आहेत. त्याला लवकरच योग्य उत्तर मिळेल,” असेही स्पष्ट केले.

आदल्या दिवशी, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्यासह ६०० हून अधिक वकिलांनी CJI चंद्रचूड यांना पत्र लिहून असा आरोप केला की “निहित स्वार्थी गट” न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा आणि न्यायालयांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, विशेषत: प्रकरणांमध्ये. राजकारण्यांचा भ्रष्टाचार.

या पत्रात वकिलांच्या एका विभागाचे नाव न घेता त्यांना लक्ष्य करण्यात आले आणि आरोप केला की ते दिवसा राजकारण्यांचे रक्षण करतात आणि नंतर रात्री माध्यमांद्वारे न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात.

“निहित स्वार्थी गट ज्या पद्धतीने न्यायपालिकेवर दबाव आणण्याचा, न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रभाव पाडण्याचा आणि फालतू तर्क आणि शिळ्या राजकीय अजेंड्यांच्या आधारे आमच्या न्यायालयांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत आहे त्याबद्दल आम्ही तुम्हाला गंभीर चिंता व्यक्त करत पत्र लिहित आहोत. त्यांच्या कृत्यांमुळे वातावरण खराब होत आहे. विश्वास आणि सुसंवाद, जे न्यायपालिकेच्या कामकाजाचे वैशिष्ट्य आहे. राजकीय प्रकरणांमध्ये, विशेषत: भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या राजकीय व्यक्तींचा समावेश असलेल्या त्यांच्या दबावाचे डावपेच सर्वात स्पष्ट आहेत. हे डावपेच आमच्या न्यायालयांना हानी पोहोचवणारे आहेत आणि आमच्या लोकशाही फॅब्रिकला धोका निर्माण करणारे आहेत,” वकिलांनी सांगितले.

Check Also

एनआयएकडून रामेश्वरन कॅफे स्फोटप्रकरणातील आरोपींना अटक

राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) बेंगळुरू येथील रामेश्वरम कॅफेमध्ये झालेल्या स्फोटामागील मुख्य आरोपीला पश्चिम बंगालमधून अटक …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *