विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनावर तीन डिसेंबरचे सावटः राज्यात मध्यावधी लागणार ?

देशातील पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूकांचा कार्यक्रम आता संपत आला आहे. पाच राज्यांपैकी मिझोरम, छत्तीसगड, राजस्थान ही तीन राज्ये पुन्हा एकदा काँग्रेस राखण्याच्या तयारीत आहेत. तर तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यात काँग्रेसचे सरकार पुन्हा एकदा स्थानापन्न होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असली तरी या पाचही राज्यांचा स्पष्ट कौल भाजपाला की, काँग्रेसला याचे गुपित ३ डिसेंबरच्या मतमोजणीत स्पष्ट होणार आहे. परंतु या निकालाच्या कालावधीतच महाराष्ट्रातील फुटीर नेत्यांच्या गटांसह प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेस, शिवसेना, भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला उत्सुकता आहे ती पुढील महिन्यात जनता कुणाला कौल देणार. त्यामुळे नियोजित ७ डिसेंबर २०२३ रोजी पासून होणारे हिवाळी अधिवेशनाच्या तारीख पुढे ढकलण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरु केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

देशाच्या राजकारणात महाशक्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भाजपाची सत्ता केंद्रात आहे. तसेच केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातूनच भाजपाने काँग्रेसशासित राज्यांमधील सरकारे उलथवून टाकल्याचा आरोप सातत्याने प्रमुख राजकिय विरोधी पक्षांकडून भाजपावर करण्यात येत आहे. याशिवाय निवडणूकीच्या कालावधीत केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षातील भ्रष्ट पण वजनदार नेत्यांवर धाडी टाकून भाजपासोबत येण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याच्या आरोपाबर काही वास्तवकी गोष्टीही विरोधी पक्षांकडून आणल्या गेल्या आहेत.

परंतु भाजपाकडून त्यावर कधी खुलासे देण्यात आले नाहीत. तसेच भाजपाची स्पर्धा ही प्रामुख्याने काँग्रेससोबत आणि त्या पक्षातील मोठ्या नेत्यांच्या ऐतिहासिक कामगिरीसोबत आहे. तसेच काँग्रेसला जे मागील ६०-६५ वर्षात जमले. तेच भाजपाला फक्त काही वर्षांमध्ये साध्य करायचे आहे. मात्र भाजपामधील प्रमुख नेत्यांची कामगिरी पाह्यली तर त्याबाबत नेहमीच सगळ्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे आणि करत आहेत.

मात्र २०१९ सालानंतर २०२४ साली होत असलेल्या देशातील सार्वत्रिक निवडणूका होत आहेत. या निवडणूका जिंकून भाजपा स्वःतला महाशक्तीच्या स्वरूपात स्थापित करू पाहते आहे. मात्र भाजपाच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली की नाही, जनता भाजपाच्या पाठीशी की काँग्रेसच्या पाठीशी याचे उत्तर पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूकांमधून मिळणार आहे. त्यामुळे भाजपा पुन्हा केंद्रात परतणार का याची लिटमट टेस्ट होत आहे.

आतापर्यंत अर्थात मागील १० वर्षात भाजपामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीमधून जे आमदार अथवा नेते गेले ते त्या नेत्यांच्या आर्थिक खाबूगिरीमुळे, आणि त्यांचे स्वतःचे राजकिय साम्राज्य टिकून रहावे यासाठी जे काही दृष्य-अदृष्य स्वरूपात गुन्हे केले त्या गुन्ह्यातून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी गेले याची चर्चा राजकिय वर्तुळात अद्यापही चांगलीच चर्चिली जात आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणांचा धाक दाखवित शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या अभेद्य राजकिय पक्षांमध्ये फूट पाडण्यात भाजपाला यश आल्याचेही राजकिय वर्तुळात सांगितले जात आहे.

याच फोडाफोडीप्रकरणी शिवसेनेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाचे महाराष्ट्रातील राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यासह इतर राज्यातील राज्यपालांच्या कारभारावर सातत्याने प्रश्नचिन्हे उभे केले आहे आणि करत आहे. त्यातच महाराष्ट्रातील विधानसभा अध्यक्ष आणि भाजपाचे आमदार राहुल नार्वेकर यांच्या सुनावणीप्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वेळा आक्षेप घेत सुनावले असतानाही त्यात कोणतीच सुधारणा अद्याप झालेली नसल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्याकडून वारंवार करण्यात येत आहे.

त्यातच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाला अपेक्षित असलेली राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही राज्ये जर परत मिळवता आली नाही. तर भाजपाची नैतिकदृष्ट्या ताकद खच्ची होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच ज्या महाशक्तीच्या दबावाखाली भाजपासोबत गेलेल्या अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या अपात्रतेचा निकाल अनुक्रमे ३१ डिसेंबर आणि ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयालयाने दिलेले आहे. त्यातच तीन डिसेंबर रोजीच्या निकालावर या दोन बड्या नेत्यांचे भवितव्य ठरणार आहे. मात्र पाच राज्यातील निवडणूकीचा फटका अधिक बसू नये या उद्देशाने भाजपाकडून सातत्याने कायदेशीर प्रक्रियेतील महत्वाच्या घडामोडी जाणिवपूर्वक पुढे ढकलत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नागपूर येथे होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आयोजनाच्या तारखेत राज्य सरकारकडून चालढकल करण्यात येत आहे.

तसेच जर पाच राज्यात किमान चार राज्यात जरी भाजपाचा लाजीरवाणा पराभव झाल्यास भाजपाच्या भरोशावर सोबत गेलेल्या एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना पुन्हा एकदा राजकियदृष्ट्या विचार करावा लागणार आहे. तसेच विधानसभेत प्रमुख विरोधक असलेल्या काँग्रेसला नैतिकदृष्ट्या बळ मिळणे आणि हे भाजपासह कोणत्याच हिंदूत्ववादी नेत्यांना परवडण्या सारखे राहणार नाही. तसेच पाच राज्यांच्या या निकालानंतर काही महिन्यात लोकसभेच्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत. यापार्श्वभूमीवर भाजपाकडून गेलेली राजकिय पत मिळविण्यासाठी लोकसभेबरोबरच महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणूका घेण्याच्या दृष्टीने चाचपणी करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहेत. त्यामुळे शिवसेना-भाजपा युतीच्या दरम्यान प्रमोद महाजन यांच्या सल्ल्यानुसार मध्यावधी निवडणूका घेण्यात आल्या आणि भाजपाला केंद्राबरोबरच राज्यातील सत्तेपासून दूर राहण्याची पाळी आली. मात्र भाजपाच्या धुरिणांना सद्यपरिस्थितीत आत्मविश्वास असल्याने लोकसभा निवडणूकांबरोबरच राज्यातील विधानसभा निवडणूका घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जात आहे.