मविआतील वंचितच्या समावेशावरून रंगलेल्या राजकारणाचा पहिला टप्पा पूर्ण?

देशात लोकसभा निवडणूकीची घोषणा तसेच निवडणूकीसाठीची आचारसंहिता जाहिर होऊन जवळपास एक आठवड्याचा कालावधी झाला. त्यातच देशातील पहिल्या टप्प्यातील लोकसभा निवडणूकीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्यामुळे या निवडणूकीत पूर्वीप्रमाणे एकाचवेळी दिसून येणारा प्रचाराचा धुराळा सध्या तरी सर्वच राज्यात दिसून येत नाही. मात्र पडद्या आड अनेक आघाड्या-बिघाड्यांचे राजकारण चांगलेच शिजत असल्याचे दिसून येत आहे. याच आघाड्या-बिघाड्यांच्या राजकारणातील वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेना उबाठा गटा दरम्यान झालेल्या आघाडीचे एक प्रकरण सध्या महाराष्ट्रात पूर्ण होताना दिसत आहे. परंतु या याच्याशी निगडीत दुसरे प्रकरण पुर्ण कधी होणार यावर लोकसभा निवडणूकीत कोणाला किती जागा मिळणार त्यावरून महाराष्ट्रातील भविष्यकालीन राजकारण ठरणार आहे.

साधारणतः वर्ष-दिड वर्षापूर्वी राज्यात पहिल्यांदाच संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनानंतर किमान ५०-५५ वर्षानंतर राज्याच्या राजकारणातील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच घराण आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच घराणं एका समान मुद्यावर एकत्रित आलं. परंतु या दोघांच्या एकत्रित येण्यामागे उद्धव ठाकरे यांची एक-दिड वर्षापूर्वी भाजपामुळे निर्माण झालेली राजकिय स्थिती आणि २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणूकीनंतर वंचित बहुजन आघाडीच्या निमित्ताने प्रकाश आंबेडकर यांनी निर्माण केलेले राजकिय स्थान याचा जर त्रयस्थपणे विचार केला तर या दोघांनाही सत्तेत वाटा मिळविण्याची क्षमता असूनही तो एकाला आधी दिला गेला नंतर तो नाकारला गेला. तर दुसऱ्याचा सत्तेतील वाटा मिळविण्यासाठी संघर्ष सुरु अद्यापही सुरुच असल्याचे दिसून येत आहे.

या अशा काळात परिस्थितीचा रेटा म्हणा किंवा राजकिय वेळ म्हणा दोघांनी एकत्रित येण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शिवसेना उबाठा गटाने आणि वंचित बहुजन आघाडीने तशी घोषणाही संयुक्तरित्या केली. त्यामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रात दलित आणि वंचित घटकातील ओबीसी एकत्रित येणार असल्याचा आनंद संबध जनतेत पसरला. त्यानंतर लोकसभा निवडणूकांचा कालावधी जसा जसा जवळ यायला लागला. तसतसा दोघांच्या मतदारांना खेचण्याच्या कल्पनांना नवनवे धुमारे फुटायला लागले. त्यातून सगळ्यात आधी राज्यात ज्या युतीची घोषणा झाली. त्या युतीत विसंवाद असल्याचे हळू हळू स्पष्ट व्हायला लागले.

शिवसेना उबाठा गटाबरोबरील युतीत असताना आगामी लोकसभा निवडणूकांच्या निमित्ताने राजकिय रणनीतीचा भाग म्हणून वंचित बहुजन आघाडीने किंवा या दोन्ही पक्षांनी एकत्रित एकही कार्यक्रम जाहिर केला नाही. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांनी शिवसेना उबाठा गटासोबत जाऊन राजकिय फायदा घेण्यापेक्षा मविआ अर्थात महाविकास आघाडीसोबत जाऊन मोठ्या राजकिय फायद्याचे स्वप्न पहायला सुरुवात केली. त्यातूनच वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेना उबाठा गटातील आधीच निर्माण झालेला विसंवाद आणखीनच वाढला. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीला महाविकास आघाडीत सहभागी होण्यासाठी प्रत्येक वेळी शिवसेना उबाठा गटाऐवजी काँग्रेस-राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार यांच्या पक्षाच्या नेत्यांवर विसंबून राहण्याची पाळी आली. त्यातून महाविकास आघाडी, शिवसेना उबाठा, वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात एकप्रकारे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले.

या अविश्वासाच्या वातावरणाचा फायदा वंचित बहुजन आघाडीने उचलण्याऐवजी त्याचा वापर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आणि शिवसेना उबाठा गटाने महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून पध्दतीशीरपणे उचलला. दरम्यानच्या काळात काँग्रेसच्या प्रदेशाध्क्षांनी ऑफ द रेकॉर्ड पध्दतीने केलेली वक्तव्ये, शरद पवार यांचीही याच पध्दतीने केलेली काही वक्तव्ये आणि शिवसेना उबाठा गटाने काही वेळी जाणीवपूर्वक केलेली वक्तव्ये. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीने या सर्वांची वक्तव्ये किती खोटी आहेत याचा सतत पर्दाफाश करणारी खुलासे यामुळे यांच्यातील अविश्वसनीय वातावरणात आणखीनच भर पडली.

पहिल्या टप्प्यातील उमेदवारी अर्ज भरण्याला काही दिवसांचा अवधी शिल्लक राहिलेला असतानाही महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांकडून जागा वाटपाबाबत घेतलेली भूमिका आणि त्यावर वंचित बहुजन आघाडीने घेतलेली भूमिका यामुळे एकत्र येण्याऐवजी जागावाटपावरून बेबनाव वाढताना स्पष्ट व्हायला सुरुवात झाली. त्यामुळे अखेर प्रकाश आंबेडकर यांनी महाविकास आघाडीला २६ मार्चचा अल्टीमेटम देत पुढील रणनीती आखण्यास सुरुवात केली. त्यातच शिवसेना उबाठा गटाने युती तर जाहिर केली परंतु त्यानंतरचे सोपस्कार पूर्ण केले नसल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहिरपणे करत शिवसेना उबाठा गटाबरोबरील युती संपुष्टात आल्याचे जाहिर केले.

वास्तविक पाहता राज्यात व्हिक्टीमायझेशन पॉलिटक्स अर्थात बाधित किंवा बळी पडलेल्यांचे राजकारण या नव्या राजकिय पध्दतीचा उदय झाला आहे. या व्हिक्टीमायझेशच्या राजकारणाचा सध्या सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील जनतेच्या दृष्टीकोनातून तरी शिवसेना उबाठा गटाचे उद्धव ठाकरे यांना होणार असल्याचे दिसून येत आहे. तर त्यानंतर याच वर्गवारीत आणखी एकाची भर पडली ती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांची. परंतु शरद पवार यांची राजकिय कारकिर्द पाह्यली तर शरद पवार हे नेहमी दिल्लीला आव्हान देण्यात आणि राज्याच्या राजकारणात स्वतःचे स्थान बळकट करणे सातत्याने आघाडीवर रहात आले आहेत. परंतु यावेळच्या केंद्रातील भाजपाच्या रणनीतीचा फायदा अर्थात व्हिक्टीमायझेश राजकारणाचा फायदा किती होतो हे आताच सांगणे कठीण असले शरद पवार यांचे सख्खे पुतणे अजित पवार यांनी शरद पवारांचा हात सोडणे हे जरी वरकरणी राजकारण वाटत असले तरी त्या मागे नेमके कोण, फूस कोणाची याबाबत राज्याच्या मनात अद्याप तरी शंका आहे. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांच्या व्हिक्टीमायझेशनच्या राजकारणातील मते किती विभागली जातील याबाबतही शंका आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीत पुन्हा चवथा भिडू अर्थात वंचित बहुजन आघाडीच्या निमित्ताने आल्यास व्हिक्टीमायझेश राजकारणाचा फायदा या तिन्ही पक्षांबरोबर वंचितलाही होणार होता. त्यामुळे सत्तेच्या वर्तुळात सर्वाधिक काळ राहिलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आणि शिवसेना उबाठा या तिघांनाही सत्तेतील वाटेकरी आणि राज्याच्या राजकारणात असलेली सहानभूती प्रकाश आंबेडकरांबरोबर वाटून घ्यायची नव्हती. त्यातच शिवसेना उबाठा गटाचा पारंपारीक असलेला मतदार प्रकाश आंबेडकर यांना स्विकारायला अद्याप तयार नाही, की राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचा मतदार. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात शिवसेना उबाठा गटाबरोबरील युती संपुष्टात आल्याची घोषणा उद्धव ठाकरे किवा संजय राऊत यांनी करण्याऐवजी ती प्रकाश आंबेडकर यांना करायला भाग पाडली असेच म्हणावे लागले. त्यातच महाविकास आघाडीकडूनही प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडी अंतिम जागा वाटपाच्या नावाखाली अद्याप ताटकळत ठेवल्याने उद्या जाऊन प्रकाश आंबेडकर यांनीच महाविकास आघाडीबरोबरची युती तुटली हे सांगायला भाग पाडण्यासाठीच जागावाटपाच्या चर्चेचा खेळ मुद्दाम लाबंविण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर दुसऱ्याबाजूला प्रकाश आंबेडकर हे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे बी टीम म्हणून महाराष्ट्रात वावरत आहेत अशी पध्दतशीर पुडीही महाविकास आघाडीतील काही पक्षांकडून सोडली जात आहे.

त्यामुळे लोकसभा निवडणूकीतील सातही टप्प्यात आणि महाराष्ट्रातील पाच टप्प्यातील निवडणूक मतदानात कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील आणि कोणामुळे कोणत्या पक्षाच्या जागा घटतील याचे उत्तर एक महिन्यानंतर अर्थात जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीमुळे महाविकास आघाडीच्या लोकसभेच्या ८ ते १२ जागा पडणार की त्या वाचविण्यात यश येणार याचे उत्तर महाविकास आघाडीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील राजकारणानंतरच स्पष्ट होणार आहे.