ठाकरेंच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला दिलासा देत दिला निकाल

राज्यातील सत्तासंघर्षावरील शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने दाखल केलेल्या एकाही याचिकेवर निर्णय देण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मागील सुनावणीवेळी एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज दिवसभर सुनावणी घेत शिंदे गटाला दिलासा देणारा निर्णय दिला.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर उध्दव ठाकरे गटाकडून शिंदे यांच्यासह १६ जणांच्या अपात्रतेसह जवळपास चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र यातील कोणत्याही याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला नाही. उलट मागील सुनावणीवेळी एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेना आमचीच आणि त्यावरील सुनावणी घेण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाला परवानगी द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी आज घटनापीठाने सुनावणी घेतली.

या याचिकेवरील सुनावणी सकाळी १०.३० च्या सुमारास सुरु झाली. त्यानंतर दुपारी लंचब्रेक पर्यत ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. यावेळी बाजू मांडताना सिंघवी आणि सिब्बल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत आणि शिवसेना कोणाची याबाबतची पुढील सुनावणी घेण्यास परवानगी देवू नये. कारण त्याबाबत न्यायालयाने मुळ याचिकांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. या याचिकांवर निर्णय घेतला तरच शिवसेनेचे चिन्ह आणि शिवसेना कोणाची याविषयी प्रश्न निकाली निघण्यास मदत होईल. तसेच आयोगाने जर पुढील प्रक्रिया सुरु केली तर त्यामुळे आमचे मोठे नुकसान होईल. मात्र आयोगास तुर्त परिस्थितीत थांबविल्यास त्यामुळे दोन्ही बाजूचे कोणतेही नुकसान होणार नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

त्यामुळे मुळ याचिकांवर आधी निर्णय घ्यावा आणि त्यानंतर आयोगाला पुढील प्रक्रिया सुरु करण्यास सांगावे असे सिंघवी आणि सिब्बल यांनी बाजू मांडताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

तर शिंदे गटाकडून कौल आणि मनिंदर सिंग यांनी बाजू मांडताना म्हणाले की, निवडणूक आयोग ही स्वंतत्र यंत्रणा आहे. शिंदे यांना पक्षातून बाहेर काढून टाकण्यात आले. तसेच त्यांना आमदार आणि पक्षातील खासदारांचाही पाठिंबा आहे. त्यामुळे त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्रीय निवडणूक आयोगास पुढील प्रक्रिया घेण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केली.

एकनाथ शिंदे यांनी सुरूवातीपासूनच न्यायालयात येण्याऐवजी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. तसेच याबाबतची कागदपत्रेही त्यांनी आयोगाकडे सादर केली आहेत. त्यामुळे यांच्या पात्र अपात्रतेचा निर्णय तसेच शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत आयोगच निर्णय घेवू शकते. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय घेता येवू शकत नाही. त्यामुळे न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिका आणि निवडणूक आयोगाकडील याचिका या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला पुढील प्रक्रिया सुरु करण्यास कोणतीही स्थगिती देण्यात येवू नये अशी मागणी केली.

त्यानंतर मनिंदर सिंग यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडताना म्हणाले की, उध्दव ठाकरे हे बहुमत सिध्द करण्याआधीच त्यांनी राजीनामा दिला. या एका घटनेमुळे पक्षातील बहुमत उध्दव ठाकरे यांनी गमावले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला रोखू नये अशी बाबही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

तर अॅटर्नी जनरल तुषार मेहता म्हणाले, राज्यात मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने स्थिर सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी दुसऱ्यास पाचारण केले. नव्या गटाला सत्ता स्थापनेस पाचारण करणे ही बाब राज्यपालांच्या अधिकारात येते. त्यानुसार राज्यपालांनी निर्णय घेतला असल्याचे न्यायालयात सांगितले.

निवडणूक आयोगाचे वकिल दातार यांनीही निवडणूक आयोग हा स्वंतत्र घटनात्मक संस्था आहे. तसेच घटनेनुसारच आयोगाचे कामकाज चालते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आयोगास कोणताही निर्णय घेण्यास अटकाव करू शकत नाही की, त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही असे स्पष्ट केले.

तसेच या प्रक्रियेत शिंदे गटाने दाखल केलेल्या अर्जामुळे १० व्या परिच्छेदाचे उल्लंघन होत नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

त्यानंतर अखेर घटनापीठाने निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला कोणतीही स्थगिती नसल्याचे सांगत शिवसेनेच्या स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावत असल्याचा निकाल दिला.

SC: we direct there shall be no stay on proceedings before the election commission. IA seeking stay stands DISMISSED#MaharashtraPolitics

— Bar and Bench (@barandbench) September 27, 2022