सध्या जाहिरातबाजी आपल्या राज्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ शासनाने जो उपक्रम सुरू केला आहे, त्यात काही ठिकाणी खुर्च्या रिकाम्या दिसत आहे. त्याचे फोटो येत आहेत. मंत्र्यांचा तोल जातो आहे. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. जाहिराती प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित केल्या जात असताना अतिशय चुकीच्या व खोट्या आणि शासनाने निर्णय न घेतलेल्या
जाहिराती दाखवून महाराष्ट्रातील जनतेची फसवणूक केली जात आहे असा थेट आरोपही अजित पवार यांनी केला.
तसेच पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले, मी हे राजकीय हेतूने बोलत नाही हे सांगतानाच दोन तरुणी चर्चा करत आहेत. शासनाने संजय गांधी निराधार योजना सुरू केली आहे. त्यापासून शेतकरी बेरोजगारांना लाभ मिळतो, त्यासंबंधीचे कागदपत्रे एकाच ठिकाणी एक खिडकीवर मिळणार आहे. वास्तविक ही योजना स्वर्गीय अंतुले साहेबांनी त्यांच्या काळात सुरू केली. त्यावेळेपासून अनेक राज्यकर्ते आले परंतु कुणीही ती योजना बंद केली नाही. ती योजना गोरगरीब निराधारांच्या फायद्याची होतीय उलट त्यात प्रत्येकवेळी रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. आता ही योजना फक्त ६५ वर्षावरील लोकांसाठी असून याचा लाभ मिळतो. त्यामध्ये विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, तृतीयपंथी यांना शासकीय अधिकाऱ्यांच्या दाखवल्यानंतरच त्या योजनेचा फायदा मिळतो आणि इथे शासनाच्या जाहिरातीत दोन मुली चर्चा करत आहेत. काय चाललंय आहे. इतकं धादांत खोटं… त्या दोघांनी (शिंदे – फडणवीस) बसावं आणि आपली जाहिरात नीट येते का नीट दाखवतात का हे तरी बघावं असा टोला ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना लगावला.
त्याचबरोबर अन्य एका जाहिरातीची पोलखोल करताना अजित पवार म्हणाले, दुसर्या जाहिरातीबाबत बोलताना चार – पाच सुशिक्षित तरुण चर्चा करत आहेत ‘आम्हाला शिकून नोकर्या नाहीत’ त्यात एक क्रिकेटपटू चेंडू त्यांच्याकडे भिरकावतो आणि त्यांच्यामध्ये येऊन विचारपूस करतो ‘तुम्हाला रोजगार आहे?’ शासनाची रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम मिळू शकते. शासनाची रोजगार हमी योजना कुणाकरता आहे. याचं डोकं ठिकाणावर आहे का? त्यांची सटकली आहे असा उपरोधिक टोलाही शिंदे-फडणवीस सरकारला लगावला.
त्याचबरोबर रोजगार हमी योजनेच्या जाहिरातीवरून टीका करताना अजित पवार म्हणाले, या सुशिक्षित तरुणांना रोजगार हमीची कामे देणार आहे का असा सवाल करतानाच एका ठिकाणी तर सर्व योजनांची कागदपत्रे देणार त्याचे नाव ‘शासन आपल्या दारी’ या जाहिरातींची चेष्टा व्हायला लागली आहे. मुख्यमंत्री हे ठाणे शहरातून आलेले आहेत. त्यांना क्लस्टर, समृद्धी, टीडीआर, एफएसआयबद्दल माहिती असेल त्याबद्दल दुमत नाही ते सातारा येथून आले तरी त्यांचे सगळे आयुष्य ठाण्यात गेले आहे. मात्र उपमुख्यमंत्री यांना या सगळ्या योजनांची माहिती असूनही अक्षरशः शेकडो कोटी रुपये खर्च करून या खोट्या जाहिरात दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आणि महाराष्ट्रातील जनतेला फसवण्याचे धंदा यांचा सुरू आहे असा थेट आरोपही केला.
अवकाळी पाऊस कोसळत आहे. वादळी वाऱ्याने अतोनात नुकसान होत आहे. यावर सरकारने मदत करा अशा फक्त स्टँडींग ऑर्डर दिल्या आहेत. परंतु मदत होत नाहीय किंवा शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली पहायला मिळाली नाही. सरकारने एक हजार ८० कोटी रुपये कारखान्यांना मंजूर केले होते. परंतु त्यातून कॅबिनेटने फक्त पाच कारखान्यांना साडे पाचशे कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात औसाचे भाजपा आमदार अभिमन्यू पवार, रावसाहेब दानवे यांचा संबंधित कारखाना, हर्षवर्धन पाटील यांच्या संबंधित कारखान्यांना ही मदत जाहीर केली. बाकीच्या कारखान्यांना मात्र राजकीय नजरेने बघून चालत नसते, परंतु हे सरकार ‘हम करेसो कायदा’ यापध्दतीने काम करत आहे असा आरोपही विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर केला.
पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले, टोमॅटो, कांदा, कापूस यांचे भाव पडल्याने विशेषतः नाशिकमधील कांदा व टोमॅटो पिकवणारा शेतकरी उत्पादक हवालदिल झाला आहे. त्यांना हा भाव अजिबात परवडत नाहीय. अधिवेशन काळात सभागृहात अनुदान देण्याबाबत जो निर्णय झाला त्या निर्णयाचे पैसे शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले नाहीत. मध्यंतरी कापसाचे भाव चांगले झाल्याने विदर्भातील, उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आपल्या घरात कापूस साठवून ठेवला. कारण अजून भाव वाढेल म्हणून शेतकऱ्यांना अपेक्षा असते भाव वाढले तर कुटुंबाला मदत होऊन आर्थिक घडी नीट बसेल. परंतु आता वाढलेले भाव कमी झाले, त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कापूस केंद्रे शेतकऱ्यांना कापसाचा भाव पाडून मागत आहेत. मात्र सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही अशी जोरदार टीकाही केली.
आताच्या वादळात केळीच्या बागा व इतर फळबागांचे नुकसान होत आहे. ग्लोबल वॉर्मिगचे संकट घोंघावत आहे. या राज्याचा अर्थमंत्री असताना माझं तर स्वतः चं मत आहे की अर्थ संकल्प सादर करत असताना जे कुणी अर्थमंत्री असतील त्यांनी एनडीआरएफ एसडीआरएफ मधून मदत होतच असते त्याचे नियम ठरलेले असतात, परंतु तेवढ्या नियमांमध्ये त्या राज्यातील बळीराजाचे, शेतकऱ्यांचे भागत नसते त्यांना पुन्हा एकदा चांगल्या पद्धतीने ताठ मानेने उभं करायचं झालं तर त्यासाठी राज्य सरकारची मदत देखील त्यांच्या पाठीशी उभी करावी लागते. अर्थसंकल्प सादर करत असताना या कामाकरता बजेटमध्ये निधीची वेगळी तरतूद करण्याची गरज असल्याचे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
तसेच आमच्या महाविकास आघाडीमध्ये असणार्या तिन्ही पक्ष ४८ जागांची चाचपणी करत आहेत. चाचपणी करण्याचा अधिकार आहे असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
अजित पवार पुढे बोलताना म्हणाले, लवकरच पुणे आणि चंद्रपूरची निवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. या निवडणूका जाहीर होण्याअगोदर जागा कुणी लढवायच्या यावर चर्चा होईल. चंद्रपूर तर काँग्रेसची आहे आणि पुणे जागेबद्दल काँग्रेसचे वेगळे मत आहे, आमचेही वेगळे मत आहे. त्यातून आम्ही मार्ग काढू अशी माहितीही दिली.
वनविभागाच्या बदल्यांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याच्या बातम्या सध्या चालू आहेत. वास्तविक अधिकारी सांगत आहेत आम्हाला अधिकार जरी असले तरी मंत्रालयातून आलेल्या यादीमधील आदेश पाळावेत असे तोंडी आदेश असल्याचे सांगत आहेत. काहीजण परदेशात गेले आहेत. बदल्या होणे आणि यांनी परदेशात जाणं हा योगायोग आहे का हा एक संशोधनाचा भाग आहे असा टोला लगावतानाच माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सुध्दा रेटकार्ड मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना पाठवले होते तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी बदल्यांचा रेट किती आहे यात कुठल्या आमदारांनी जिल्हाधिकारी यांच्या बदल्या सांगितल्या तर बदल्या होणार हा ठराविक आमदारांना अधिकार दिला आहे. कृषी सहायक पदासाठी रेट तीन लाख रुपये असे प्रसारमाध्यमातून छापून आले आहे. लाखो करोडो रुपये देऊन आलेले अधिकारी प्रामाणिकपणे काम कसे करु शकतील. शासन आपल्या दारी आणले आणि शासनाला कुठे नेले तरीदेखील शासकीय अधिकाऱ्यांची मानसिकता ही बदलल्याशिवाय ‘शासन आपल्या दारी’ ही फसवणूक चालली आहे ती थांबणार नाही असा थेट हल्लाबोलही अजित पवार यांनी केला.
मोफत एसटी प्रवास हीदखील फसवणूक आहे. अलीकडे खुर्च्या मोकळया होतात म्हणून योजनांच्या लाभार्थ्यांना बोलावले जाते न आल्यास त्यांना योजनांचा लाभ बंद करतो असे सांगून गर्दी जमवली जाते. हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे अशा शब्दात अजित पवार यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.