सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या एक खिडकी योजनेस मंजुरीसाठीचा शासन आदेश जारी सर्व परवानग्या प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून ३ महिन्यात पूर्ण करणे मुंबई प्रदेश क्षेत्राकरिता नोडल एजन्सी म्हणून मुंबई बँक घोषित

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देऊन त्याबाबतच्या प्रस्तावावर तीन महिन्यात प्रक्रिया होईल. त्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू केली जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपा विधानपरिषद गटनेते आणि मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रविण दरेकर यांनी आयोजित केलेल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेत केली होती. त्यानुसार आज राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने एक खिडकी योजनेस मंजुरीसाठीचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.

शासनाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाच्या योजनेतील सर्व परवानग्या या प्रस्ताव मिळाल्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. स्वयंपुनर्विकासाच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित नियोजन प्राधिकरणांनी कार्यवाही करून दिलेल्या मुदतीत एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून प्रस्ताव लवकरात लवकर निकाली काढावेत. त्याचबरोबर राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी सहकार क्षेत्रातील शिखर बँक असलेल्या राज्य सहकारी बँकेला नोडल एजन्सी जाहीर करण्यात आले असून ही नोडल एजन्सी त्या त्या जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून काम पाहणार आहे. तसेच मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यासह मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नोडल एजन्सी म्हणून घोषित करण्यात आल्याचेही शासन आदेशात म्हटले आहे.