निर्णय कोणासाठी? मालकी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाची पण पुनर्विकासाची परवानगी आरआर बोर्डाची

मुंबईतील म्हाडाच्या अखत्यारीत असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण मंडळ, मुंबई दुरूस्ती व पुर्नरचना मंडळ आणि झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या एकेका कारभाराचे किस्से एकूण अचंबित व्हायला होते. गरजेपेक्षा एफएसआय वापरणे किंवा दुसऱ्या एका जागेचा एफएसआय भलत्याच प्रकल्पाला वापरणे सारखी धक्कादायक प्रकरणी अनेकवेळा बाहेर आली. मात्र यातच आता नवी एका प्रकरणाची भर त्यात पडली असून म्हाडाच्या नियमानुसार ज्या मंडळाची मालकी जमिनीवर आहे, त्याच मंडळाकडून पुनर्विकास प्रकल्पास परवानगी देण्याची स्पष्ट तरतूद असतानाही मुंबई गृहनिर्माण मंडळाच्या मंडळाची मालकी असलेल्या जमिनीवरील पुनर्विकास प्रकल्पाला मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुर्नरचना मंडळ अर्थात आरआर बोर्डाने परवानगी दिल्याचे धक्कादायक प्रकरण पुढे आहे.

मुंबई महापालिका आणि म्हाडाकडे असलेल्या रेकॉर्डनुसार दादर येथील लोकमान्य नगर प्रियदर्शनी गृहनिर्माण संस्थेला दिलेल्या १० हजार हून अधिक चौरस मीटरचा भूखंडाची मालकी म्हाडाच्या मुंबई गृहनिर्माण मंडळाच्या नावे आहे. म्हाडाने १९८५ साली लोकमान्य नगर प्रियदर्शनी गृहनिर्माण संस्थेला भाडेपट्ट्याने कब्जा हक्काने देण्यात आला. भूखंड दिल्यानंतर सदर संस्थेने ७ माळ्याच्या इमारती उभारून तेथे घरे बांधली. मात्र त्यानंतर २० वर्षातच येथील इमारती या जून्या झाल्याने येथील सर्व इमारतींच्या पुनर्विकासाचा घाट घालण्यात आला. २००४ साली या जमिनीवरील इमारतींच्या पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने परवानगीची तयारी दाखविली. मात्र तेथील इमारतींची सर्व्हेक्षण केल्यानंतर यातील एक इमारत कारण नसताना उपकर प्राप्त इमारत दाखविण्यात आल्याची माहिती येथील स्थानिक रहिवाशांनी दिली.

त्यानंतर सदरची जमिनीवरील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुर्नरचना मंडळाकडे हस्तांतरीत कऱण्यात आला. त्यावेळी म्हाडा प्राधिकरणानेही या प्रकल्पास एकदम ३३(७) आणि ३३(९) दोन नियमावलीखाली पुनर्विकास करण्यास परवानगी देणारा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर अंतिम मंजूरीसाठी हा ठराव राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागास मंजूरीसाठी पाठविला. मात्र गृहनिर्माण विभागाने सदरचा ठराव गृहनिर्माण विभागाने रद्दबादल ठरविण्यात आल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्ये गणेश जाधव यांनी मराठी ई-बातम्या संकेतस्थळास सांगितले.

हे ही वाचाः

म्हाडाला द्यायचे होते ९८ हजार चौ. फु. जागेचे बांधकामः पण मिळाले ४० हजार चौ.फुट

विशेष म्हणजे पुनर्विकासाचा प्रस्तावाची कागद पत्रे आमच्या संकेतस्थळाकडे देताना आरआर बोर्डाने एका कार्यालयीन टिपण्णीत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की इमारतींच्या सर्व्हेक्षण कऱण्या अगोदर सदरची इमारत जून्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या यादीत येत नव्हती. मात्र सर्व्हेक्षण होतास ती सदरची बिल्डींग जून्या व मोडकळीस आलेल्या वर्गात दाखविण्यात आल्याचेही गणेश जाधव यांनी सांगितले.

परंतु म्हाडाच्या नियमाप्रमाणे अशी एखादी इमारत असेल तर त्या इमारतीच्या पुनर्विकास करताना त्या इमारतीच्या बाजूला असलेल्या इतर जून्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे कामही हाती घेण्यात येते. तसेच त्या जमिनीची मूळ मालकी ज्या मंडळाकडे आहे त्याची परवानगी आणि त्यातून निर्माण होणारा अतिरिक्त घरांचा स्टॉकही त्या मंडळाकडे हस्तांतरीत करावा लागतो. पण हा लोकमान्य नगर प्रियदर्शनी गृहनिर्माण संस्थेचा संपूर्ण प्रकल्पच ३३ (७) अर्थात आरआर बोर्डाच्या अखत्यारीत दाखवून त्याच्या पुनर्विकास प्रकल्पास मंजूरी देण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याचेही म्हाडातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

त्यामुळे म्हाडाच्या मूळ नियमांना डावलण्यात कोणाला रस होता असा सवाल या निमित्ताने निर्माण होत असून प्रकल्पाचा विकासक शीतल सागर बिल्डरसाठी की प्रशासनात खाबूगिरी करणाऱ्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असा सवालही काही जणांकडून आजही उपस्थित करण्यात येत आहे.