Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
शहरातील शासकिय जमिनीच्यावर उभारण्यात आलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे जमिनी करून पुर्नविकास करण्यासाठी घातलेल्या अटींमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी शिवसेनेच्यावतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई व उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर गुरूवारी १५ फेब्रुवारीला धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी दिली.
संपूर्ण मुंबई उपनगरात महाराष्ट्र शासनाने बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना भाडे पट्ट्याने/ कब्जे हक्काने जमिनी प्रदान केल्या आहेत. साधारण सन १९६० ते ७० या कालावधीत या जमिनीवर इमारती उभारण्यात आल्या असून सदर इमारती ५० ते ६० वर्ष जुन्या आहेत. सध्यस्थितीत यातील बहुतांष इमारतीं या जीर्णावस्थेत आहेत. परंतू सदर इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता शासनाने लादलेल्या जाचक नियम व अटींमध्ये शिथिलता आणण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी यावेळी मराठी e-बातम्याशी बोलताना व्यक्त केले.
सदर विषयाबाबत गेली तीन वर्षे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील व मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरवा करीत आहे. परंतु याप्रश्नी कोणीच सहकार्य करायला तयार नाही. तसेच याबाबत स्पष्ट धोरण बनवायला तयार नाही. त्यातच जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सदनिका हस्तांतरण व इतर शुल्काच्या रक्कमेची मागणी केली जात असून या रक्कमा लाखो-करोडोंच्या घरात असून या भरणार कोण असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
या इमारतींमध्ये राहणारे रहिवाशी हे कनिष्ठ मध्यम वर्गीय असून त्यातील बहुतांश जेष्ठ नागरिक आहेत. अशा रहिवाशांना एवढी रक्कम भरणे अशक्य असल्याने सदर वसाहतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. सदर प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने मुंबई शहर व उपनगरातील सर्व संस्थांची मिळून तयार झालेल्या संयुक्त संघर्ष समिती मार्फत सदर जमिनीवर असणाऱ्या संस्थाना विनाशर्त, विनाशुल्क कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्याच्या प्रश्नी, या जमिनी कायमस्वरूपी रुपांतरीत करून फ्री होल्ड करण्याच्या मागणीसाठी ओल्ड कस्टम येथील मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि वांद्रे येथील मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवार १५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी याच गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रश्नी महसबल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर आता यातील अन्य मागण्यांवर शिवसेनेने पुढाकार घेतला आहे.
