आता शिवाजी महाराज हॉस्पीटलमधील मृत्यूप्रकरणी आरोग्यमंत्र्यांचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी फिरवला आता शिवाजी महाराज हॉस्पीटलमधील १८ मृत्यूचा अहवाल २५ तारखेपर्यंत सादर करा

ठाणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, कळवा येथील रुग्णालयात शनिवार १२ ऑगस्ट रोजी रात्री १०.३० ते रविवार १३ ऑगस्ट २०२३ रोजी सकाळी ८.३० वा. या १० तासांच्या कालावधीत १८ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली आहे. या दुर्घटनेची योग्य ती चौकशी करून पुन्हा अशी घटना घडू नये, यासाठी शिफारस व अहवाल करण्याकरिता समिती गठित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे.

शासन निर्णयानुसार, आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे आयुक्त अध्यक्ष असणार आहेत. तसेच सदस्य सचिव म्हणून ठाणे आरोग्य मंडळाचे उपसंचालक, सदस्य म्हणून ठाणे जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक -१, आरोग्य सेवा (राज्यस्तर) सहसंचालक, वैद्यकीय आरोग्य देखभाल व दुरुस्ती पथकाचे सहायक संचालक, भिषकतज्ञ (आयुक्त, आरोग्य सेवा द्वारे नामनिर्देशित) असणार आहेत.
ही समिती या घटनेचा घटनाक्रम निश्चित करणे, रुग्णालयातील सर्व यंत्रणेची वस्तूस्थिती तपासणे, अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा भविष्यात घडू नये याकरीता आवश्यक उपाययोजना, शिफारशी सुचविणे, रुग्णालयात दहा तासांत १८ रुग्ण दगावल्याने रुग्णालयातील अतिदक्षता कक्षामधील व सामान्य कक्षात उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी यांनी या घटनेबाबत केलेली कार्यवाही / उपाययोजना तपासणे, रुग्णालयात घडलेल्या घटनेची कारणमीमांसा करणे व त्याअनुषंगाने आवश्यकतेनुसार संबंधित यंत्रणा, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे आदींची चौकशी करणार आहे.

आयुक्त, आरोग्य सेवा या घटनेच्या चौकशीच्या कामकाजाकरीता अन्य विभागातील अथवा कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची मदत घेऊ शकतात. समितीला आपला अहवाल शासनास २५ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत सादर करावयाचा आहे, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.

दरम्यान, मात्र दुसऱ्याबाजूला आरोग्य मंत्री डॉ तानाजी सावंत हे दोन दिवसात सदर मृत्यू प्रकरणाचा अहवाल येणार असल्याचे जाहिर केलेले असताना आता मुख्यमंत्र्यांनीच २५ तारखेपर्यंतचा अवधी दिल्याने त्या सर्वसामान्य गरिब रूग्णांच्या मृत्यूचे सोयरसूतक ना राज्य सरकारला आहे ना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आहे हेच यावरून दिसून येत आहे.