Breaking News

महाराष्ट्रात निप्पॉन स्टील सोबत ४० हजार कोटींचा सामंजस्य करार

औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र जगभरातील उद्योजकांचे पसंतीचे राज्य ठरत असून दावोस मधील सामंजस्य करारानंतर आज महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्यात सहा एमटीपीए क्षमतेचा एकात्मिक पोलाद प्रकल्प उभारण्याकरीता अर्सेलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया कंपनी सोबत ४० हजार कोटी गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला असून यामुळे २० हजार प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा, निप्पॉन स्टीलचे उपसंचालक कुबोटा सॅन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित हरलका आदी उपस्थित होते.

नुकतेच दावोस येथे प्रसिद्ध उद्योगपती लक्ष्मी मित्तल यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी एका प्रकल्पावर समाधान न ठेवता एकापेक्षा अधिक प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक करण्यात यावी अशी मुख्यमंत्र्यांनी मित्तल यांच्याकडे इच्छा व्यक्त केली होती.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यातील लोह खाणींना जोडणारा हा प्रकल्प राज्याच्या औद्योगिक विकासात महत्वाचे योगदान देणारा आहे. महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण असून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. नुकत्याच दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्यात सुमारे ३ लाख ५३ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात असलेल्या पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ यामुळे औद्योगिक विकास वेगाने होत आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आज झालेला सामंजस्य करार हा अविस्मरणीय क्षण आहे. राज्यात आम्ही आपले स्वागत करतो. राज्यात असलेल्या पोषक वातावरणामुळे गुंतवणूक वाढत असून महाराष्ट्रात सध्या अतिविशाल पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. देशात सुरू असलेल्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांपैकी सुमारे ३५ टक्के प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. ४० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प असून त्याद्वारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष २० हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

चालकांच्या आंदोलनासमोर अखेर केंद्राची माघार गृह सचिवांनी दिले आश्वासन

केंद्र सरकारने नुकतेच मंजूर केलेल्या न्यायसंहिता अर्थात क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये बदल करत अपघातानंतर पळून जाणाऱ्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *