पंतप्रधान मोदींच्या केंद्र सरकारचा १० वा अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला

लोकसभा निवडणूकीचे पडघम प्रत्यक्ष वाजण्यास काही महिने शिल्लक राहिलेले आहेत. मागील ९ वर्षात देशातील वाढती महागाई, बेरोजगारी यामुळे देशात सर्वाधिक तरूणाई असतानाही क्रयशक्ती पुरेशी निर्माण होताना दिसत नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत आहे. त्यातच जितक्या वेगाने देशाच्या विकासाची गती वाढायला हवी होती तितक्या वेगाने मंदावत असल्याचे दिसून येत आहे. चीनला मागे टाकणार असल्याच्या वारेमाप घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी दिल्या. परंतु काही केल्या देशाचा विकास ५. ४ या धीम्या गतीने होत आहे. तर दुसऱ्याबाजूला वित्तीय तूट वाढत असल्याच्या दिसून येत आहे. ही वाढती तूट कमी करण्याच्या अनुषंगाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण या अंतरिम अर्थसंकल्पाद्वारे कोणत्या घोषणा करणार याकडे उद्योजकांसह सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

विद्यमान लोकसभेला पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यातच केंद्र सरकारकडून पूर्ण पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा हॅटट्रीक साधण्यासाठी विविध राजकिय हातखंड्याचा अवलंब भाजपा आणि नरेंद्र मोदी यांच्याकडून करण्यात येत आहे. परंतु लोकसभा निवडणूकांचे पडघम वाजायला सुरुवात झाल्याने केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला देशासाठीचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करता येत नाही. त्यामुळे आगामी वर्षभराच्या किंवा सहा महिन्याच्या कालावधीकरिता अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करत फक्त विभागांसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाची तरतूद अंतरिम अर्थसंकल्पाद्वारे करावे लागते. त्यामुळे यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात फार मोठ्या काही घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांना करता येणार नाही.

त्याचबरोबर आगामी वित्तीय वर्षातील आर्थिक तूट कमी करण्याच्या अनुषंगाने काय उपयोजना जाहीर करणार याकडेच लक्ष लागून राहिले आहे. नवे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल पासून सुरु होणार आहे. आयसीआरएच्या मते केंद्र सरकारने आपला आवाका वाढविल्याने या विविध योजनांवर करण्यात आलेल्या निधींच्या खर्चामुळे वाढत असलेली वित्तीय तूटची कारणे तपासता येणे शक्य होणार आहे. तसेच नरेंद्र मोदी यांच्या काळातील सध्याच्या ५.३ जीडीपीच्या तुलनेने वित्तीय तूट वाढत आहे. ही वित्तीय तूट कमी करण्याचे आव्हान केंद्र सरकारसमोर आहे. परंतु केंद्र सरकारने २०२४ मध्ये देशाच्या विकासाची गती ६ टक्क्याने वाढेल असे सुचविण्यात आलेले होते. परंतु प्रत्यक्षात ४.५ टक्क्याने जीडीपी वाढत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढल्याचे दिसून आल्याचे स्पष्ट केले.

या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने १०.२ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य ठेवलेले आहे. त्यासाठी वित्तीय तूट सहन करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी वार्षिक वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने काही आर्थिक पूल तयार करण्याचा निश्चय केला. त्यानुसार पुढील अर्थात २०२५ च्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूटीच्या संकटाला सामोरे जात एकत्रित वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी २०२५ या पहिल्या सहा महिन्यातच काही ठाम पावले उचलली जाणार होती. परंतु २०२६ मध्ये हे अवघड असल्याचे दिसून येत असल्याचा इशारा आयसीएसआर आपल्या अहवालाद्वारे दिला आहे.

आयसीएसआरच्या अहवालाद्वारे अंतरिम अर्थसंकल्पाद्वारे काय अपेक्षित आहे–

केंद्र सरकारला मिळालेल्या महसूली उत्पन्नाची आकडेवारी पाहिली असता २०२४ च्या अर्थसंकल्पिय अंदाजापेक्षा ०.५ टक्के ट्रिलियनने वाढ झाली. तर केंद्र सरकारच्या २०२४ च्या अर्थसंकल्पिय अंदाजानुसार ४५.० ट्रिलियन इतका भांडवली खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्तीचा (८०० ट्रिलियन) इतका वारेमाप भांडवली खर्च महसूली उत्पन्नापेक्षा जास्तीचा करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे २०२४ च्या अर्थसंकल्पिय अंदाजानुसार जास्तीची तूट होत ही तूट १९.९ ट्रिलियन इतका अतिरिक्त वाढला. परंतु देशाचा जीडीपी दर हा मात्र कमीच राहिला. त्यामुळे वित्तीय तूट ६.० जीडीपीच्या तुलनेत इतकी झाल्याची नोंद एनएसओने केली.