माजी आरोग्यमंत्री डॉ. सावंतांनाही वास्तव कुपोषणाचे? दिसलेच नाही

कादंबरीतही आदिवासी उपेक्षितच राहील्याचा समर्थन स्वंयसेवी संस्थेचा आरोप  

‘वास्तव कुपोषणाचे’ या माजी आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी लिहिलेली ११६ पानांची कादंबरी दि. ४ फेब्रुवारीला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाशित झाली. या कादंबरीची सुरुवात आदिवासी समाजातील अंधश्रद्धा,  रुढी व चालीरीती तसेच त्यांच्यामध्ये असलेली व्यसनाधीनता अशी करण्यात आली व हेच कुपोषणाचे मुख्य कारण असल्याचे त्यांनी कादंबरीत सांगण्याचा प्रयत्न केल्याचे कादंबरी वाचल्यानंतर निदर्शनास येत असल्याचा आरोप समर्थन स्वंयसेवी संस्थेने एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केला.

कादंबरीत कादंबरीकार त्याने अनुभवलेल्या जीवनाचे त्रयस्थपणे कथन करत असतो.  कादंबरी ही कथनात्मक स्वरुपाची असल्याने कादंबरीकार त्यातील व्यक्तिरेखांविषयी सांगत असतो. परंतु डॉक्टरांच्या ‘कुपोषणाचे वास्तव’ या कादंबरीत आदिवासी समाजाचे, त्यांच्या व्यक्तिरेखांचे, त्यांच्या समस्यांचे म्हणावे तसे दर्शन झालेले नाही हेच या कादंबरीचे वास्तव आहे. 

यात त्यांनी आरोग्य विभागाची बाजू सावरून धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र असे करताना जो व्यवस्थेचा बळी (Victim of System) ठरला आहे. त्या आदिवासी बांधवाला यात दोष दिल्याचे व त्यांच्या रुढी-परंपरांवर बोट ठेवल्याचे दिसते. ज्याप्रमाणे महिलांवर बलात्कार होण्याची कारणे सांगताना तोकडे कपडे, अति मेकअप करणे, रात्री उशिरापर्यंत कामानिमित्त बाहेर रहाणे, महिलांना मिळालेले स्वातंत्र्य ही कारणे पुढे करून महिलांना दोष दिला जातो व पुरुष प्रधान संस्कृतीची भलावण केली जाते. तोच प्रकार आदिवासी समाजाच्या बाबतीत डॉक्टरांनी या कादंबरीत केला आहे. ही सुद्धा आधुनिक काळातील अंधश्रद्धाच म्हणायला हवी. 

 वर्ष २०१६ मध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC) बंद करण्यात का आली? तर केंद्र सरकारने या योजनेसाठी निधी बंद केला. ही योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी पालघर जिल्ह्यात श्रमजीवी संघटनेला मोठे आंदोलन उभे करावे लागले, तेव्हा ही योजना पुन्हा सुरू झाली. तसेच कुपोषणामुळे एकट्या पालघर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर बालकांचे बळी गेल्यानंतर श्रमजीवी संघटनेने आंदोलन उभे केले. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्स नेमले. या घटनांचा उल्लेख डॉक्टर साहेबांनी आपल्या कादंबरीत का केला नाही? हे कळायला मार्ग नाही. केवळ प्रतारणा करण्यासाठी संस्था-संघटनांचा उल्लेख केल्याचे दिसून येते. 

 डॉक्टरसाहेब विरोधी पक्षात असताना विधान परिषदेत व सभागृहाबाहेर कुपोषणाबाबत, आरोग्य व्यवस्थेविरोधात, आरोग्य सेवेतील रिक्त जागांबाबत सातत्याने शासनाविरोधात बोलत होते. आदिवासी समाजाबद्दल कणव दाखवित होते. मात्र स्वत: सत्तेत आल्यानंतर, आरोग्य मंत्री झाल्यानंतर ते आतले झाले.  विरोधाची भाषा जाऊन व्यवस्थेला पूरक अशी भाषा निर्माण झाली. हीच तर सत्तेच्या खुर्चीची खरी गंमत आहे आणि हीच गंमत त्यांनी लिहिलेल्या कादंबरीतून अवतरली आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. 

 रोजगाराचा अभाव, शिक्षणाची अनास्था, खराब रस्ते, अनियमित धान्य पुरवठा, बेरोजगारी व रोजगारासाठी स्थलांतर, आरोग्य सेवेतील रिक्त पदे, आरोग्यविषयक साधनांचा अभाव, दळणवळणाची अपूरी साधने असे बरेचसे कळीचे परंतु आवश्यक मुद्दे या कादंबरीत आलेले नाहीत. ते का आले नाहीत? हे डॉक्टरच सांगू शकतील. 

 स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही जर आपण त्यांना त्यांचे हक्क न देता केवळ आपल्या हातात प्रसिद्धीचे असलेले माध्यम स्व स्वार्थासाठी वापरणार असू, समोरच्याची बाजू न मांडता केवळ आपली बाजू मांडून आदिवासी समाजाला दोष देणार असू व आपला एकतर्फी विजय या कादंबरीतून जाहीर करणार असू तर आणखी ७० वर्षे लोटली तरी हा समाज कुपोषणाच्या गर्तेतून बाहेर येणार नाही. केवळ सेवाभावी संस्थांना दोष देणे म्हणजे आपल्या कर्तव्यापासून ढळणे व आपले हात झटकणे काय असते त्याचे  मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे राज्याचे माजी सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांनी लिहिलेली ११६ पानांची “वास्तव कुपोषणाचे” ही कादंबरी आहे असेच म्हणावे लागेल. 

 यात सेवाभावी संस्थांचे केवळ खच्चीकरण करीत डॉक्टर, नर्सेस व आशा ही मंडळी मेळघाट, पालघर व नंदुरबार या भागात कसे येणार नाहीत याची काळजी घेतलेली दिसते. या मंडळीसमोर व वाचकांसमोर आदिवासी समाजाची काळी किनार उभी केली आहे. 

 वर्ष २०१६ मध्ये पालघर मध्ये कुपोषण व बाल मृत्यू व माता मृत्यूची संख्या वाढल्यानंतर वर्तमानपत्रात व दूरचित्रवाहिनीवर त्याला प्रसिद्धी मिळाली. सागर वाघ, रोशनी व इश्वर सवरा यांचा मृत्यू त्यांच्या कुटुंबांतील सासू-सुनेच्या वादामुळे झाला तसेच त्यांना दारिद्र्यरेषेखालील अंत्योदय योजनेचा लाभ न मिळाल्यामुळेच झाला असा आभास निर्माण करून आपले अपयश लपविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न या कादंबरीतून केला आहे. या घटनांना प्रसिद्धी दिल्यामुळे त्यांना जो मनस्ताप झाला त्याचा दोष डॉक्टरांनी प्रसारमाध्यमे, सेवाभावी संस्था व संघटना यांना दिले आहे. हे एक आश्चर्यच म्हणावे लागेल.

 डॉक्टरांनी बालमृत्यू व कुपोषण रोखण्यासाठी नेमलेल्या टास्क फोर्ससच्या मोजून तीन बैठकी झाल्या व या टास्क फोर्सच्या अहवालात पालघर जिल्ह्याचे सांस्कृतिक, पर्यटन व इतिहास व आदिवासी संस्कृती या व्यतिरिक्त कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी विशेष व नाविण्यपूर्ण काय करणार याबाबत काहीच आलेले नाही. 

  या कादंबरीत डॉक्टर, नर्सेस, अंगणवाडी सेविका व आशा यांची उभी केलेली पात्रे व त्यांचे वैयक्तिक प्रश्न आदिवासी समाजामुळे निर्माण झाले आहेत असा देखावा (आरोप) या कादंबरीत उभा केलेला दिसतो हा एकतर्फी उफराटा न्यायच म्हणायला हवा. परंतु वंचित घटकांची आदिवासी समाजाची बाजू त्यात मांडली गेलेली नाही. हा दोष कोणाला द्यायचा हाच खरा प्रश्न आहे. आदिवासी समाज आपल्या प्राधान्यक्रमात नाही आणि कधी नव्हताच हेच डॉक्टरांनी आपल्या कादंबरीतून दाखवून दिले आहे. हे त्रिकालाबाधित सत्य या कादंबरीतून समोर आले आहे. त्यामुळे कुपोषणाचे खरे वास्तव हे पुन्हा एकदा व्यवस्थेच्या नजरेतून समोर आलेच नाही हे या आदिवासी समाजाचे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल.