केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले, या तीन खतांना पर्यायी चालना द्या.. राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशातील खते उपलब्धतेचा आढावा

केंद्रीय रसायने आणि खते, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज देशात खतांची उपलब्धता आणि वापराबाबत राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांशी संवाद साधला. बैठकीदरम्यान त्यांनी नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी आणि क्षेत्रीयस्तरावर पर्यायी खतांना चालना देण्याच्या प्रगतीचा आणि त्यासंदर्भात राज्यांनी सुरू केलेल्या उपक्रमांचा आढावा घेतला.

डॉ मनसुख मांडविया यांनी सर्व राज्यांना सांगितले की, देशात सध्या खतांचा १५० लाख टन साठा असून खतांची पुरेशी उपलब्धता आहे. हा साठा सुरू असलेल्या खरीप हंगामासह आगामी रब्बी हंगामासाठीही उपलब्ध आहे. डॉ. मांडविया यांनी शेत जमीन नापिक होऊ नये, यासाठी रासायनिक खतांचा अतिरेकी वापर कमी करण्याची गरज अधोरेखित करून केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘पीएम प्रणाम’ योजनेबद्दल सांगितले. जमिनीची झीज कमी करण्यासाठी पर्यायी खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्लो-रिलीज सल्फर कोटेड युरिया (युरिया गोल्ड), नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी या खतांच्या वापराचे आवाहन शेतकऱ्यांना करावे, अशा सूचना मांडविया यांनी यावेळी दिल्या.
या मोहिमेत सहभागी होण्याची तयारी राज्य सरकारांनी व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजा एकाच ठिकाणी पूर्ण करणाऱ्या ‘वन-स्टॉप-शॉप’ तसेच देशभरातील प्रधान मंत्री किसान समृद्धी केंद्रे (PMKSKs) या उपक्रमांबद्दल या बैठकीत चर्चा झाली. सर्व राज्यांचे कृषी मंत्री आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना या PMKSK ला नियमित भेट देऊन शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे आवाहन मंत्री मांडविया यांनी केले.

अकृषिक उद्देशासाठी कृषी ग्रेड युरियाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचे आवाहन राज्य शासन आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांनी केले. यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले. आतापर्यंत केंद्र सरकार आणि विविध राज्य कृषी विभागांच्या भरारी पथकाने (Fertilizer Flying Squad) केलेल्या संयुक्त तपासणीच्या आधारे राज्य सरकारांनी अनधिकृत युरिया वापरणाऱ्यांच्या विरोधात ४५ एफआयआर नोंदवले आहेत. ३२ युनिट्सचे परवाने रद्द केले आणि ७९ युनिट्सची मान्यता रद्द केली आहे, अत्यावश्यक वस्तू कायदा आणि काळाबाजार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

विविध राज्यांतील राज्यांचे कृषी मंत्री, केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागांचे वरीष्ठ अधिकारी, राज्य सरकारांचे, केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी, खते विभाग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.