Breaking News

उध्दव ठाकरे म्हणाले, याचा सामना आत्ताच केला नाही तर देशात हुकूमशाहीचा… धनुष्यबाण आणि शिवसेना नाव चोरण्याचा पूर्वनियोजित कट

नुकतेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय जाहिर केल्यानंतर काल भाजपाचे नेते तथा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उध्दव ठाकरे यांच्यावर टीका करताना धोकेबाज असल्याची टीका करत भाजपासोबत निवडणूका लढवून काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत जाऊन सत्ता स्थापन केल्याने आम्ही ठाकरेंना रस्त्यावर आणल्याचे अप्रत्यक्ष वक्तव्य केले. त्यानंतर आज निष्ठावंत शिवसेनेच्या शिवसेना भवनात आयोजित जिल्हाप्रमुखांच्या बैठकनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना उध्दव ठाकरे यांनी भाजपाच्या हुकूमशाही राज्य कारभाराबाबत इशारा देत चिंता व्यक्त केली.

यावेळी बोलताना उध्दव ठाकरे म्हणाले, आज जी परिस्थिती भाजपाने शिवसेनेवर लादण्याचा प्रयत्न केला. ही परिस्थिती देशातील कोणत्याही पक्षावर आणू शकतात. आत्ता जर यांचा यांचा सामना केला गेला नाही तर कदाचित आगामी २०२४ ची निवडणूक शेवटची असेल आणि यानंतर देशात हुकूमशाहीचा नंगा नाच सुरु होईल असा गर्भित इशारा दिला.

उध्दव ठाकरे म्हणाले, शिंदे गटाने धनुष्यबाण आणि शिवसेना नाव चोरलं आहे. हा पूर्वनियोजत कट होता. त्यांनी शिवसेना नाव चोरलं असलं तरी ते ठाकरे हे नाव नाही चोरू शकत. मी मा आणि बाळासाहेबांच्या पोटी जन्माला आलो, हे माझं भाग्य आहे. हे भाग्य त्यांना मिळू शकत नाही. दिल्लीवाले त्यांना हे भाग्य देऊ शकत नाहीत. आज जी परिस्थिती त्यांनी शिवसेनेवर लादण्याचा प्रयत्न केला आहे, ही परिस्थिती उद्या देशातील कोणत्याही पक्षावर आणू शकतात. आताच जर यांचा सामना केला गेला नाही, तर कदाचित आगामी २०२४ ची निवडणूक ही शेवटची ठरू शकेल असा इशाराही शिवसैनिकांना दिला.

यावेळी निवडणूक आयोगाच्या निकालावर उध्दव ठाकरे यांनी संताप व्यक्त करत म्हणाले की, निवडणूक आयोग बरखास्त केला पाहिजे. आत्ताचा निवडणूक आयोग बरखास्त केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमुर्तींच्या निवडीच्या धर्तीवर निवडणूक प्रक्रियेने निवडणूक आयुक्त नेमले गेले पाहिजेत अशी मागणीही केली.

यावेळी पक्षनिधीवर बोलताना ठाकरे म्हणाले. पक्षनिधीचा दावा ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. नाहीतर निवडणूक आयोगावर खटला भरला जाईल. आयोगाला फक्त चिन्ह आणि नाव ठरवण्याचा अधिकार आहे. देशात निवडणुका घेणं, पक्षांतर्गत लोकशाही जिवंत ठेवणं हा त्यांचा अधिकार असल्याची आठवणही करून दिली.

Check Also

सीएए कायद्यांतर्गत ३०० जणांना भारताचे नागरीकत्व बहाल

केंद्र सरकारने १५ मे रोजी नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा अर्थात सीएए (CAA) अंतर्गत, २०१९ अंतर्गत अर्ज …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *