राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ‘या दोन’ योजना राबविणार "स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी - २.०" आणि अमृत २.० योजना-राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दा निकाली सर्वोच्च न्यायालयाकडून निघण्याच्या उंबरठ्यावर असताना त्या पाठोपाठ शहरी आणि ग्रामीण भागातील निवडणूकांचे बिगुलही कधीही वाजण्याची शक्यता असताना या दोन्ही भागांच्या विकासासाठी मुबलक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आज दोन योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २.० आणि केंद्र सरकारची अमृत २.० अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांच्या झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  

राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी – २.० राबविण्यासाठी या अभियानासाठी १२ हजार ४०९ कोटी ३१ लाख रुपये खर्च येणार आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी नगर विकास विभागा मार्फत करण्यात येईल. अभियानाकरिता राज्याचा हिस्सा म्हणून ६ हजार ५३१ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात भूमीगत गटारांचे जाळे उभारणे व नवस्थापित नगरपरिषद / नगरपंचायतींच्या घनकचरा संकलन व वाहतुकीकरिता राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयामुळे कचरामुक्त शहरे व शाश्वत स्वच्छता निर्माण होऊन शहरातील नागरीकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे.

राज्यात अमृत २.० अभियान राबविणार

राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यामध्ये सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या नागरी भागामध्ये राहात असून राज्यात एकूण ४१३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. राज्यात २०१५ पासून राज्यात अमृत १.० योजना राबविण्यात येत आहे परंतु ती केवळ राज्यातील ४४ शहरांपुरती मर्यादीत होती. राज्याच्या नागरी भागामध्ये मुलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी ही योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0) राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल.

सर्व शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत शंभर टक्के स्वयंपूर्ण करणे, जलस्त्रोत पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळ्या जागेमध्ये उद्याने व हरीत क्षेत्र विकसीत करणे आणि ४४ अमृत १.० शहरांमध्ये शंभर टक्के मल प्रक्रिया व मलनि:स्सारण जोडणी देणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दीष्टे आहेत.

अमृत २.० अभियानांतर्गत राज्यात एकूण २७ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील त्याकरिता ९ हजार २८५ कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होईल आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार उपलब्ध होणारा आर्थिक हिस्सा व राज्य शासनाचे अर्थसहाय्य मिळून सुमारे १८ हजार ४१५ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. या अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी ५२.८१ %, मल नि:स्सारण प्रकल्पांसाठी ४१.३५% व जल स्त्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच हरीत क्षेत्र प्रकल्प विकसीत करण्यासाठी ५.८४% निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. या अभियानांतर्गत दशलक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना दहा टक्के किंमतीचे प्रकल्प  सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर (PPP) घेण्यात येणार आहेत. त्याकरिता कमाल साठ टक्के मर्यादेपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) उपलब्ध करुन दिला जाईल.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्चाधिकार सुकाणू समिती (SHPSC) गठीत केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शहरी भागात शाश्वत पाणी पुरवठा व्यवस्था निर्माण होऊन शहरातील नागरीकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे तसेच राज्यातील शहरे अधिक स्वच्छ व सुंदर होतील.