Tag Archives: electoral bond

केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडी आणि सीबीआयने इलेक्टोरल बाँण्डची खरेदी किती वाढली आणि या दोन तपास यंत्रणा संबधित कंपन्या किंवा मालकांवर धाडी टाकण्यापूर्वी किती इलेक्टोरल बाँण्डची विक्री झाली याची संख्यात्मक माहिती एसबीआयने जाहिर केली नाही. त्यामुळे एसबीआय अर्थात स्टेट बँके ऑफ इंडियाला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात …

सोमवारी जारी केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशाचे पालन करून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) मंगळवारी इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा भारतीय निवडणूक आयोगाकडे (ECI) सादर केला, असे आयोगाच्या पॅनेलने सांगितले. SBI द्वारे शेअर केलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या विक्री आणि खरेदीचे तपशील कच्च्या स्वरूपात आहेत जे उघड करतात की कोण किती किमतीचे आणि कोणत्या …

इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापेक्षा अधिकचा कालावधी मागणारी एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँकेने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. विशेष म्हणजे १२ मार्च २०२४ रोजी पर्यंत हे सर्व माहिती गोळा करावी असे आदेश देत १५ मार्च २०२४ रोजी संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी असलेली सर्व …

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि राजकीय पक्षांनी रोखलेल्या प्रत्येक इलेक्टोरल बाँडचे तपशील जाहीर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. गेल्या महिन्यात दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला 6 मार्चपर्यंत मतदान पॅनेलला तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या अर्जात, …

इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने इलेक्टोरल बॉण्ड जारी करणे परस्पर कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याने बॉण्ड योजनाच बेकादेशीर ठरविण्याचा निकाल दिला. त्यावरून काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे मोदीच्या भ्रष्ट धोरणांचा उघड पुरावा असल्याची टीका केली. राहुल गांधी यांनी मागील काही काळापासून सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र …

देशातील सर्वच राजकिय पक्षांना निवडणूक काळात मिळणारा निधी कोणत्या मार्गाने जमा होता, याबाबत देशातील जनतेला नेहमीच उत्सुकता होती. मात्र देशात २०१४ साली केंद्रातील सरकारचा सत्तापालट होताच राजकिय पक्षांना मिळणाऱ्या बेकायदेशीर निधीला कायदेशीर रूप देण्यासाठी इलेक्ट्रॉल बॉण्डची घोषणा केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार करत बेकायदा निधीला कायदेशीर ठरविणारा इलेक्ट्रॉल …

केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मागील १० वर्षाच्या काळात भलेही महागाई, बेरोजगारी आणि देशातील सामाजिक स्थैर्य धोक्यात येत धार्मिक तेढ निर्माण होण्याच्या घटना वाढीस लागल्याचा आरोप सातत्याने काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. मात्र आगामी लोकसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर २०२२-२३ या एका वर्षात भाजपाला जवळपास १३०० कोटी रूपयांचा निधी इलेक्ट्रॉल …