ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी समर्पित बांठिया आयोगाने सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल (इम्पिरिकल डाटा) आपण सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्याआधारे ओबीसींचा राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित बांठिया आयोगाच्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे दिसते आहे त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्या त्याचप्रमाने सर्वोच्च …
Read More »