चार राज्यातील निवडणूकांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपाच्या मतांची टक्केवारी किती? जाणून घ्या कोणत्या कारणामुळे भाजपाचा मतदार वाढतोय? तर काँग्रेसचा का घटतोय

लोकसभा निवडणूकांना आता तसे पाह्यला गेले तर तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिलेला आहे. मात्र लोकसभेची निवडणूक आचारसहिंता लागू होण्यापूर्वीच देशातील ईशान्य भारतातील मिझोरम, दक्षिण भारतातील तेलंगणा, आणि उत्तर भारतातील मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यातील विधानसभांचा कार्यकाल संपत येतो. त्यामुळे या राज्यातील निवडणूका घेणे राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगावर बंधनकारक आहे. मात्र मागील काही घडामोडी पाहता देशातील राजकिय आणि सामाजिक परिस्थिती अस्थिर झाल्याचीच चर्चा जास्त होती.

या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर भारत, ईशान्य भारत आणि दक्षित भारतात या निवडणूका होत असल्याने देशातील जनतेचा कल कोणत्या पक्षाकडे आहे हे जाणून घेण्यासाठी या विधानसभा निवडणूक निकाल महत्वाचे ठरतात. त्यामुळेच की काय या पाच राज्यातील निवडणूका म्हणजे लोकसभा निवडणूकांची लिटमस टेस्ट असेही म्हटले जाते.

२०१४ आणि त्या आधीच्या काही वर्षापासून देशात धार्मिक राजकारणाला सुरुवात झाली. त्यामुळे भाजपाचा जनाधार हा २०१४ सालापासून मोठ्या प्रमाणावर वाढायला सुरुवात झाली. त्यामुळे पूर्वी काँग्रेस पक्षाचा असलेला जनाधार आता भाजपाकडे वळला असल्याचे आणि जो वळला नाही तो विभाजित झाल्याचे दिवसेंदिवस स्पष्ट होताना दिसत आहे. त्यातच केंद्रीय निवडणूक आयोग निकोप लोकशाहीसाठी राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार स्थापन करण्यात आला. आयोगाच्या स्थापनेनंतर उमेदवारांची पात्रता आणि अपात्रता निश्चित करण्यासाठी एक नियमावलीही निश्चित करण्यात आली. त्या तरतूदीनुसार एखाद्या उमेदवाराने निवडणूकी दरम्यान आयोगाने निर्धारित केलेल्या खर्चापेक्षा जास्त खर्च केला असेल आणि तो सादर करत नसेल तर त्याची उमेदवारी रद्द होऊ शकते, याशिवाय उमेदवाराने किंवा त्याला ज्या पक्षाकडून अधिकृत उमेदवारी दिली असेल तर त्या पक्षाच्या नेत्याकडून विशिष्ट समुदायाला घाबरविण्यासाठी किंवा एका विशिष्ट धर्मिय लोकांची मते मिळविण्यासाठी धार्मिक घोषणा करणे किंवा देवतांच्या प्रतिकांचा उल्लेख करता येत नाही अशी स्पष्ट तरतूद नियमावलीत आहे. याशिवाय मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक आमिषे (मग ती कोणत्याही स्वरूपाची) दाखविली असतील तर अशा पक्षाला नोटील बजाविण्याचा आणि ती निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे.

परंतु, ज्या गोष्टी नियमबाह्य आहेत त्याच गोष्टी भाजपाच्या शीर्ष नेतृत्वाकडून केल्या जात आहेत. मात्र तक्रार केल्यानंतर त्याचा न्याय निवाडा करण्यासाठी बसविलेले व्यक्तीच तक्रारींची दखल किती घेतात हे सध्याच्या काही प्रकरणावरून आपल्याला दिसून येते. इतर राजकिय पक्षही काही नियमाप्रमाणे वागतात असे नाही. पण भाजपाच्या शेवटच्या फळीतील कार्यकर्त्याने साधी तक्रार केली तर त्यावर लगेच संबधित शासकिय कार्यालयाकडून कारवाईचा बगडा उगारला जातो. पण त्याच अनुषंगाने इतर राजकिय पक्षाने तक्रार केली तर त्यावर संबधित न्याय यंत्रणेकडून तारीख पे तारीख असाच प्रकार करण्यात येत असल्याचे अनेकवेळा सिध्द झाले आहे.

या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर इतर पक्षातील भ्रष्ट व्यक्तीला किंवा नेत्याला आपल्यात सामावून घ्यायचे आणि त्यानंतर त्याच्यावर कोणतीच कारवाई करायची नाही असा पवित्रा घेतला जात आहे. त्याचा परिणाम त्या त्या समाजाच्या नेत्यांमध्ये आणि मतदार असलेल्या लोकांमध्ये काहीही करा आपल्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही असा एक प्रकारचा प्रतिकात्मक संदेश सातत्याने जात आहे. त्यामुळे अशा वर्गवारीत मोडणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. या वर्गवारीत मोडणाऱ्या मतदारांकडून नियमबाह्यतेचे समर्थन करणाऱ्या पक्षाला आणि त्याच्या राजकिय विचारांना पाठिंबा देणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढताना दिसत आहे.

मध्य प्रदेशात मध्यंतरी उच्च वर्णीय जातीच्या व्यक्तीकडून एका गरीब आदिवासीवर मुत्र विसर्जन करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला नेहमीप्रमाणे पोलिस प्रशासनाने कारवाई केल्यानंतर संबधित व्यक्तीला अटक करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तेथील मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौव्हान यांनी संबधित आदीवासी व्यक्तीचे स्वतः पाय धुतले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहिद बिरसा मुंडा यांच्या जन्मगावी भेट देत दिवसभर आदीवासी समाजाच्या नृत्य कार्यक्रम आणि वाद्य परंपरेतील वाद्यांच्या सुरात आदीवासींवर होत असलेला अन्याय जंगलात पळवून लावला. या दोन्ही घटनांमधून भय आणि नाटकी आदराबद्दलचा स्पष्ट संदेश गेला.

त्यानंतर आज जाहिर झालेल्या निकालात छत्तीसगड मध्ये भाजपाला मिळालेल्या मतदारांच्या संख्येत एकदम वाढ होत ४२ ते ४४ टक्के मिळणाऱ्या मतांमध्ये वाढ होत मतांची टक्केवारी एकदम ४७ टक्केवर पोहोचली. त्यानंतर काँग्रेसला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी पाहिली तर ४२.२३ टक्केच मिळालेली दिसते. त्यामुळे भाजपाला मिळालेल्या मतांच्या वाढीमुळे ५४ जागा मिळाल्या. तर काँग्रेसच्या जागा ४२ टक्के मते मिळूनही फक्त ३५ जागा मिळत जवळपास २१ जागा घटल्याचे स्पष्ट होत आहे.

तर मध्य प्रदेश मधील विधानसभा निवडणूकीतील मतांची टक्केवारी पाहिली तर भाजपाला ४८.५५ टक्के तर काँग्रेसला ४०.४० टक्के मते मिळाली. भाजपाला मिळालेल्या वाढीव मतांच्या टक्केवारीमुळे १६१ जागा मिळाल्या. तर काँग्रेसला ६६ जागांवर समाधान मानावे लागले.

राजस्थान मधील निवडणूकीत ४१.६९टक्के मते मिळाली. या मतांमुळे भाजपाला ११५ तर काँग्रेसला ३९.५३ टक्के मते मिळाली असून फक्त ६८ जागांवर समाधान मानावे लागले.

तेलंगणा विधानसभा निवडणूकीत काँग्रेसला ३९.४० टक्के मते मिळाली आणि जागांची संख्या ६४ उमेदवार निवडूण आले. तर भाजपाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी फक्त १३.९० इतकी असून ८ जागांवर विजय मिळविला. तर बीआरएस पक्षाला ३७.३५ टक्के मते ३९ जागांवर विजय मिळाला.