देशाचा अविभाज्य भाग असलेल्या जम्मू काश्मीर राज्यासाठी असलेल्या ३७० कलमाच्या माध्यमातून विशेष राज्याचा देण्यात आला. परंतु केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भाजपाच्या अजेंढ्यावरील विषयाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी जम्मू काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० च रद्द केले. त्याचबरोबर या राज्याचा दर्जाही काढून घेतला. संसदेने घेतलेल्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर मधील मुस्लिम लीग (मसरत आलम गट) वर युएपीए कायद्यांतर्गंत बंदी घालण्यात येत असल्याचे अमित शाह यांनी एक्स या सोशल मिडीया माध्यमावर ट्विट जाहिर केले.
तसेच अमित शाह यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाले की, मुस्लिम लीग (मसरत आलम गट) हा देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतला असल्याचे दिसून येत होते. याशिवाय जम्मू काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना सहकार्य करत होते. दहशतवाद्यांच्या माध्यमातून जम्मू काश्मीरमध्ये इस्लामिक कायदा लागू करण्याचा प्रयत्नात होते असा आरोप करत युएपीए कायद्याखाली या संघटनेवर बंदी घालण्यात आल्याचे जाहिर केले.
अमित शाह यांनी युएपीए कायद्यांतर्गत बंदी घातल्याचे जाहिर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ दिला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, सरकारचा संदेश स्पष्ट असून जो कोणी देशाच्या अखंडता, सार्वभौमिकता आणि एकता याच्यावर घाला घालण्याचा प्रयत्न करेल. त्याचा प्रचार आणि प्रसार होऊ दिला जाणार नाही की कायदेशीर पाठबळ देणार नाही.
The ‘Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction)’/MLJK-MA is declared as an 'Unlawful Association' under UAPA.
This organization and its members are involved in anti-national and secessionist activities in J&K supporting terrorist activities and inciting people to…
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) December 27, 2023