केंद्र सरकारकडून आधार कार्डबाबतच्या वापराबाबत अधिक सुस्पष्टता आणली

युपीए सरकारच्या काळात देशातील नागरिकांना एकाचप्रकरचे ओळखपत्र असावे या उद्देशाने युआयडीए अर्थात आधार कार्ड ची संकल्पना राबवित देशभरातील नागरिकांना आधारकार्डही देण्यात आले. या आधार कार्डावर पूर्वी भारताचा नागरिक असल्याचे आणि जन्मतारखेसाठी म्हणून बँकांसह, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडून ग्राह्य धरण्यात येत होते. परंतु यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आधार कार्ड हे फक्त नागरिकांच्या युनिक आयडेंटीफिकेशन नंबर अर्थात कॉमन ओळखपत्र दिले असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र आधार कार्डाच्या आधारे परदेशातील अनेक नागरिकही याचा वापर करत आपले भारतीय नागरिकत्व सिध्द करत असल्याने आधार कार्ड आता अधिक सुस्पष्ट केले असून वयाच्या दाखल्यासाठी आणि भारताचा नागरिक असल्याचा पुरावा म्हणून आता ग्राह्य धरले जाणार नाही.

मागील १० वर्षाच्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून प्रत्येक सरकारी कार्यालयात आणि सरकारी बँकांमध्ये बँक खातेसह अनेक गोष्टींसाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक सरकारी कार्यालयांकडून वयाचा पुरावा आणि भारताचा नागिरक म्हणून आधार कार्डची मागणी सर्वसामान्य नागरिक आणि नोकरदारांकडे करण्यात येऊ लागली. वास्तविक पाहता केंद्र सरकारने आधार कार्डावरच सुस्पष्ट केले आहे की आधार कार्डचा उपयोग भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. तरीही काही सरकारी कार्यालयांकडून नागरिकांकडे आधार कार्डची मागणी करत इतरही आवश्यक जन्मतारखेशी संबधित आणि रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र मागितले जात आहे. त्यामुळे संबधित यंत्रणांनी दिलेली कागदपत्रे असताना आधार कार्ड पुन्हा घेण्याची आवश्यकता नसताना संबधित व्यक्तीची कागदपत्रे घेणे आणि आधार कार्डवरील माहिती पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे गोंधळाचे होत आहे.

या गोंधळामुळे इफो अर्थात भविष्य निर्वाह निधी या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सरकारी यंत्रणेने निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ देण्यासाठी आधार कार्ड घेणे बंद केले आहे. त्या उलट मात्र आधार कार्डची मागणी इतर सरकारी कार्यालयांकडून आवश्यक करण्यात आली आहे. यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडूनच आधार कार्डवर सदरचा व्यक्ती हा भारताचा नागरिक असल्याचा किंवा त्यांच्या जन्मतारखेसाठी ग्राह्य धरण्यात येऊ नये असे सुस्पष्ट करण्यात येणार असल्याचे नव्या आधार कार्डावरील छापील रकान्यात करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येणार आहे. तसेच आधार कार्ड आता भारतात राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांनाही मिळणार असून त्यावरही तसा उल्लेख स्पष्टपणे करण्यात येणार असल्याचे वृत्त द हिंदू या दैनिकाने दिले.

२०१८ साली केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने एक शासन आदेश जारी करत आधार कार्ड म्हणजे संबधित व्यक्तीच्या वयाचा दाखला किंवा जन्मतारखेसाठीचा पुरावा किंवा भारताचा नागरिक असल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. तरीही विविध सरकारी कार्यालयांकडून आधार कार्डची मागणी करण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आधार कार्डबाबतचे धोरण अधिक सुस्पष्ट करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले.