सुप्रिया सुळे यांचा सवाल, …प्रश्न विचारणे भाजपाच्या राज्यामध्ये गुन्हा…

जवळपास मागील आठवड्यापासून संसद सुरक्षा प्रश्नी काँग्रेससह इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांच्या खासदारांकडून संसदेत सातत्याने चर्चेची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र मागील तीन दिवसात राज्यसभा आणि लोकसभेतील मिळून १४१ खासदारांना प्रश्न विचारला म्हणून निलंबित करण्यात आले. त्यात शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि डॉ अमोल कोल्हे यांचाही समावेश आहे. यापार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्न विचारणे भाजपाच्या राज्यात गुन्हा आहे का ? असा खोचक सवाल एक्स ट्विटरवरून केंद्रातील भाजपा सरकारला केला.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, दुष्काळ आणि सरकारच्या धोरणांमुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, कांदा-कापूस-सोयाबीन-दूधाच्या दरांचा प्रश्न सरकारला विचारायचा नाही तर कुणाला विचारायचा? शेतकऱ्यांचं म्हणणं जर सरकारपर्यंत मांडायचंच नसेल, बेरोजगारांची घुसमट सरकारला ऐकायचीच नसेल, महिला-मध्यमवर्गीयांचे प्रश्न या सरकारला ऐकायचेच नसतील तर ते मांडायचेच नाहीत का ? आणि जर हे प्रश्न मांडले तर ते सभागृहातून बाहेर काढतात अशी टीकाही केली.

पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, संसदेच्या सुरक्षेत नेमकी काय चूक झाली याबद्दल प्रश्न विचारणे भाजपाच्या राज्यांमध्ये गुन्हा आहे का ? हा प्रश्न विचारणाऱ्या १४१ खासदारांना लोकसभा अध्यक्षांनी निलंबित केले आहे. भाजपा सरकारने आज माझ्यासह आणखी ४९ खासदारांना संसदेतून निलंबित केले. सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत आहे हे स्पष्ट आहे. तसेच काही महत्वाच्या विधेयकांना चर्चेविनाच मंजूर करण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचा आरोपही केला.

सुप्रिया सुळे ट्विटवर म्हणाल्या की, या दोन तीन दिवसांत १. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा संकोच करणारे प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरीऑडिकल्स बिल २०२३ २. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर कठोर प्रहार करणारे आणि निवडणूक आयोगाला केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले बनविणारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अँड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल २०२३ , ३. केंद्र सरकारला टेलिकॉम सर्विसेसमध्ये घुसखोरी करण्याचे आणि सुरक्षेच्या नावाखाली कुणाचेही फोन टॅप करण्याचे अधिकार देणारे टेलिकम्युनिकेशन बिल २०२३, ४. पोलीसांना अमर्याद अधिकार देऊन नागरिकांच्या अधिकारांचा संकोच करणारी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, ही चार महत्वाची विधेयके चर्चेला येणार होती. परंतु सरकारमध्ये विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची हिंमत नाही. त्यांनी त्यांना सभागृहातूनच निलंबित करण्याचा सोपा मार्ग निवडला. म्हणजे ही अघोषित आणिबाणी आहे अशी टीकाही केली.

जनतेचा आवाज दडपण्याचे पाप हे सरकार करतंय आणि म्हणूनच आम्ही सर्वजण या दडपशाहीच्या विरोधात ठामपणे एकजूटीने उभे आहोत, असा इशाराही सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला दिला.

दुष्काळ आणि सरकारच्या धोरणांमुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, कांदा-कापूस-सोयाबीन-दूधाच्या दरांचा प्रश्न सरकारला विचारायचा नाही तर कुणाला विचारायचा? शेतकऱ्यांचं म्हणणं जर सरकारपर्यंत मांडायचंच नसेल,
बेरोजगारांची घुसमट सरकारला ऐकायचीच नसेल,
महिला-मध्यमवर्गीयांचे प्रश्न…

— Supriya Sule (@supriya_sule) December 19, 2023