सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजीः विधानसभाध्यक्षांनी दोन आठवड्यात निर्णय घ्यावा शिवसेना अपात्रतेच्या निर्णयावर राहुल नार्वेकर यांना फटकारले

राज्यातील सत्तासंघर्षावरील आमदार अपात्रता आणि शिवसेना पक्ष नावासह चिन्ह या मुद्द्यावरुन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काहीच कारवाई केली नसल्याच्या विरोधात शिवसेना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरील सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन आठवड्यात आमदार अपात्रतेच्याबाबत निर्णय घेऊन त्याबाबतची सगळी प्रक्रिया न्यायालयास सांगावी असे सांगत विधानसभा अध्यक्षांना फटकारले. आमदार अपात्र या संदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपविला होता. ११ मे रोजी सत्तासंघर्षावर निकाल देताना लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊनही विलंब लावल्याने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त करीत ताशेरे ओढले असून दोन आठवड्यात निर्णय घ्या असे स्पष्ट निर्देश दिले.

राज्यातील सत्तासंघर्षावरील निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी १६ आमदारांच्या अपात्रते संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असा आदेश दिला होता. पण विधानसभा अध्यक्षांकडून ९० दिवसापेक्षा जास्त दिवस होऊनही पुढील कोणतीच कारवाई केली नाही. उलट त्यात एकप्रकारे वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात येत होता. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना ठाकरे गटाने धआव घेतली. त्यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने वरील निर्णय दिले. केंद्रिय निवडणुक आयोगाने शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह फुटीर शिवसेना शिंदे गटाला दिल्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर तीन आठवड्या नंतर सुनावणी होणार आहे. आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर दोन आठवड्याने सुनावणी होणार आहे. आजच्या सुनावणीत दरम्याान सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत ताशेरे ओढले. तसेच विधानसभा अध्यक्षांना दोन आठवड्यात सुनावणी घ्यावी, असा आदेश दिले. त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांना दोन आठवड्यात काय कारवाई केली ते सांगा, असं न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले.

यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणालेस, विधानसभा अध्यक्ष हे एक संविधानिक पद आहे. विधानसभा अध्यक्ष एखाद्या न्यायाधीकरणाप्रमाणे काम करत आहेत. तो त्यांचा संविधानिक अधिकार आहे, असं सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ मे च्या निकालानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी काय-काय कारवाई केली, याबाबत विचारणा केली असता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याबाबत तिथले सगळे मुद्दे आम्ही सांगू शकतो, असं सांगितले असता, त्यावर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या निकालानंतर काहीही झालेलं नाही. ठराविक वेळेत निर्णय घ्या, असं आदेशात म्हटलेलं असताना ११ मे नंतर काहीही केलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखला गेला नाही, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं.

विधानसभा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तरदायी आहे. त्यामुळे हे प्रकरण ताबडतोब हाती घ्यावं लागेल. एका आठवड्यात सुनावणी घ्या. दोन आठवड्यात काय कारवाई केली ते स्पष्ट करा ठराविक वेळेत निर्णय घ्या, असे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने दिले असून न्यायालयाच्या निर्णयावर आदर राखला जाईल, अशी अपेक्षा आहे, असल्याचे सरन्यायाधीशांनी मत मांडले.

यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज जोरदार युक्तीवाद केला. १८ संप्टेबर ही न्यायालयाची तारीख जवळ आल्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी दिखावा म्हणून सुनावणी केली. पाच अपात्र याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यावर १२ जुलै पर्यंत उत्तर द्यायचं असताना काही घडलेलं नाही. योग्य वेळेत निर्णय घेण्याचे आदेश देऊनही तीन वेळा अर्ज केला, त्यावरही काही प्रतिसाद नाही. तसेच न्यायालयाची सुनावणी जवळ आल्याने चार दिवस दिखावा म्हणून सुनावणी ठेवली असा युक्तीवादही कपिल सिब्बल यांनी केला.

तसेच कपिल सिब्बल म्हणाले की, आता कागदपत्रांचे कारण पुढे करत सेपरेट ट्रायल करायची आहे असे विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर म्हणतात ही बाबही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले.