विशेष बातमी

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्वच्छता मोहिम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत देशातील १९ राज्यातील ४८ नद्या व समुद्र किना-यांची स्वच्छता करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील कृष्णा, मुळा-मुठा नद्या आणि मि-या व गणपतीपुळे समुद्र किनारे यांचा समावेश या मोहिमेत आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने यावर्षी जागतिक पर्यावरण …

मुबंई : प्रतिनिधी आकांक्षापुढे जिथे गगन ठेंगणे…या काव्य ओळींची आठवण यावी असे धाडस करण्यात आज चार आदिवासी विदयार्थी यशस्वी ठरले आहेत. जगातील गिर्यारोहकांना भुरळ पाडणा-या माउंट एव्हरेस्ट सर करण्यात आज मनीषा धुर्वे, प्रमेश आळे, उमाकांत मडवी, कविदास कातमोडे हे यशस्वी ठरले आहेत. एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प चंद्रपुर , जिल्हा प्रशासन चंद्रपुर आणि …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास करून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासह ग्रामीण भागात अत्यावश्यक सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी संबंधित विभागांमधील रिक्त पदांची भरती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्य शासनातील ३६ हजार पदांची भरती करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मान्यता दिली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम आठवडा …

मुंबई : प्रतिनिधी बदलत्या काळात कला प्रकार लुप्त होत असताना केवळ आपल्या अतुलनीय कामगिरीच्या माध्यमातून आदीवासी समाजाची वारली चित्रकला फक्त जागतिकस्तरावर नेता सर्वमान्यता मिळवून देणारे वारली चित्रकार पद्मश्री जीव्या म्हसे यांचे वृध्दपकाळाने वयाच्या ८५ व्या वर्षी आज सकाळी निधन झाले. त्यांच्या निधनाने वारली चित्रकला पोरकी झाल्याची भावना चित्रकलावंतामध्ये निर्माण झाली …

मुंबई : कविता वरे राज्यातील मुख्य प्रवाहातील समाजाबरोबर डोंगर दऱे, जंगलात राहणाऱ्या आदीवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता आश्रमशाळांना केंद्र सरकारने मान्यता दिली. यातील काही शाळा राज्य सरकार तर काही खाजगी संस्था चालकांकडून चालविल्या जात आहेत. मात्र या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना २१ व्या शतकात जगाने पाऊल ठेवूनही पुरेशी पाठ्यपुस्तके, …

मुंबई : प्रतिनिधी गेली अनेक वर्षे ना.म.जोशी रोड, वरळी, नायगांव येथील खुराड्या वजा घरात रहात असलेल्या बीडीडीतील चाळकरी मुंबईकरांना ५०० चौ.फु.चे घर मिळणार आहे. या चाळींच्या पुर्नविकासासाठी म्हाडाला तब्बल ४५ हजार कोटीं रूपयांची गरज लागणार आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ३ हजार ५०० कोटी रूपयांचे फायनान्शियल मॉडेल म्हाडाने तयार केले …

मुंबई: प्रतिनिधी  महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सर्व पदविका प्रमाणपत्र प्राप्तविद्यार्थ्यांची अंदाजे 9 लाख शैक्षणिक प्रमाणपत्रे राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉझिटरीवर डिजीटल पद्धतीने नोंदणी करुन जतनकरुन ठेवण्यात येणार आहेत.  यासंदर्भात आज उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्यकरार करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. विनोद म. मोहितकर आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेसलिमिटेडच्या अंतर्गत कार्यरत सीडीएसएल व्हेंचर लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक तथा मुख्य तंत्रज्ञान  अधिकारी जॉयदिप दत्ता यांच्यात शैक्षणिक प्रमाणपत्रे ऑनलाईन प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा हा सामंजस्य करार झाला. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यांच्या डिजीटल इंडियाच्या धोरणानुसार, ही नऊ लाख शैक्षणिक प्रमाणपत्रे राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉझिटरीवर डिजीटल पद्धतीने नोंदणी करुन जतन करुन ठेवण्यात येणार आहेत. प्रमाणपत्रातील माहितीची सत्यता, सचोटी, गोपनीयता व सुरक्षतेची पूर्णपणे काळजी घेतली जाईल. यासेवेद्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्राची डिजीटल अथवा प्रिंटेड कॉपी …

मुंबई : प्रतिनिधी दोन देशांमधील सौहार्दपूर्ण संबंध अधिक बळकट व्हावे यासाठी विविध प्रकारची शिष्टमंडळे महाराष्ट्राच्या भेटीवर येत असतात. त्यातच अशाच एका शिष्टमंडळात आपला वर्गमित्र असणे आणि त्याची अनेक वर्षानंतर अचानक भेट होणे ही सुखद आश्चर्याचा धक्का देणारी घटना राज्याचे मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांच्या बाबतीत काल घडली. एखाद्या चित्रपटातील …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील विद्यार्थ्यांना एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उत्तम शिक्षण देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभाग, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या शाळांमधून आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या शाळा निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणात अग्रेसर असणाऱ्या सिंगापूर, हाँगकाँग, जपान या देशातील शिक्षण पद्धतींचा अभ्यास करून …

मुंबई : प्रतिनिधी पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्यादृष्टीने राज्याला प्लास्टीक मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायायालयानेही स्विकारला आहे. त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांनी प्लास्टीक उत्पादक आणि वितरकांवर कारवाई करावी असे आदेश पर्यावरण विभागाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्याची माहिती पर्यावरण विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. प्लास्टिक बंदी विरोधात न्यायालयात गेलेल्या …