Breaking News

राज्य सरकारकडून पहिल्या निर्बंध मुक्त १४ जिल्ह्यांची यादी जाहीरः १०० टक्के क्षमतेने सर्व सुरु अ वर्गात मोडणाऱ्या १४ जिल्ह्यांमध्ये काय सुरु कोठे निर्बंध

मागील काही दिवसांपासून मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या आणि रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रमाण यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पहिल्यांदाच निर्बंध मुक्त शहरांची यादी जारी केली आहे. या १४ जिल्ह्यांमध्ये अनेक गोष्टी १०० टक्के क्षमतेने सुरु होणार असून या निर्बंध मुक्तीची अंमलबजावणी ४ मार्चपासून होणार आहे.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये ‘अ’ श्रेणीत समावेश करण्यात आलेल्या १४ जिल्ह्यांची यादी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपूर, रायगड, वर्धा रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
१.अ श्रेणीतील जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक, क्रीड, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजकीय किंवा उत्सवाशी संबंधित कार्यक्रम संबंधित हॉल किंवा मैदानाच्या ५० टक्के क्षमतेनं घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये लग्न आणि अंत्यसंस्काराच्या विधीचा देखील समावेश आहे.

२. या जिल्ह्यांमधील सर्व शाळा, महाविद्यालयांमध्ये ऑफलाईन वर्ग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात संबंधित सरकारी विभाग वा स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार हे वर्ग सुरू करता येतील. अंगणवाडी आणि शिशुगटांचे वर्ग देखील सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

३. या जिल्ह्यांमध्ये होम डिलिव्हरी सेवा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत.

४. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमागृह, रेस्टॉरंट, बार, क्रीडांगण, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थळे, नाट्यगृह, पर्यटनाची ठिकाणे, मनोरंजर पार्क आदी ठिकाणांना देखील १०० टक्के क्षमतेनं सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अ गटात नसलेल्या जिल्ह्यांसाठी ५० टक्के क्षमतेची मर्यादा असेल.

५. जिल्ह्यांतर्गत आणि राज्यांतर्गत प्रवासासाठी पूर्ण लसीकृत झालेल्या व्यक्तीला परवानगी असेल. पूर्ण लसीकृत नसलेल्या व्यक्तीला निगेटिव्ह आरटीपीसीआर अहवाल प्रवासासाठी बंधनकारक असेल.

६. खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही प्रकारच्या कार्यालयांना देखील पूर्ण क्षमतेनं काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

७. याशिवाय, अ श्रेणीमध्ये येणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक ठिकाणी १०० टक्के क्षमतेनं कामकाजाची मुभा देण्यात आली आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत असेल.
राज्य सरकारने नेमकी कोणत्या आधारावर जिल्ह्यांची अ आणि ब श्रेणीत वर्गवारी केली, याविषयी देखील अधिसूचनेमध्ये माहिती देण्यात आली आहे.

लसीचा पहिला डोस झालेल्या नागरिकांचं प्रमाण ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल..

२. दुसरा डोस घेतलेल्या नागरिकांचं प्रमाण ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल…

३. पॉझिटिव्हिटी रेट (दर १०० चाचण्यांपैकी पॉझिटिव्ह सापडण्याचं प्रमाण) १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे…

४. आयसीयूमधील ऑक्सिजन बेड ४० टक्क्यांहून कमी प्रमाणात भरलेले असतील..

अशा जिल्ह्यांचा समावेश अ श्रेणीत करून त्या ठिकाणचे निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत.
अ प्रशासकीय घटक
१-महानगरपालिकांना एक वेगळे प्रशासकीय घटक आणि जिल्ह्यातील इतर क्षेत्राला दुसरे एकल प्रशासकीय घटक म्हणून गृहीत धरले जाईल.

२- जे प्रशासकीय घटक खालील अटी पूर्ण करतील त्यांचा ‘अ’ सुचित समावेश असेल
अ- पहिली लस घेतलेल्यांची संख्या ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असेल;
ब- दुसरा डोस घेणाऱ्यांची संख्या ७० टक्केपेक्षा जास्त असेल;
क- पॉझिटिव्हिटी दर दहा टक्क्यांपेक्षा कमी असेल;
ड- ज्या ठिकाणी प्राणवायू आधारित बेडची संख्या किंवा आयसीयू मधील ४० टक्क्यांपेक्षा कमी बेड रुग्णांनी भरलेले असतील.

ब- वेग वेगळी स्थिती
सर्व ठिकाणी एक सारखी परिस्थिती नसेल आणि यामुळे जिल्ह्याचे आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन सदर मापदंडांचा आकलन करून आपल्या क्षेत्रातील ‘अ’ किंवा ‘ब’ प्रशासकीय घटक सामान्य लोकांसाठी माहिती देतील आणि चालू स्थितीच्या आधारे एखाद्या प्रशासकीय घटकाला यादी मधुन वगळ्याचे की त्यात सामील करायचे, हे ठरवले जाईल. हा निर्णय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन हे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाच्या संमतीने घेतील. एकदा एखाद्या प्रशासकीय घटकाचा यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला किंवा यादीतून वगळण्यात आले, तर त्या ठिकाणी निर्बंध/ शिथिलतेचे मापदंड तात्काळ बदलतील.

क- पूर्ण लसीकरणासाठी आवश्यकता
१-सार्वजनिक क्षेत्राशी निगडीत असलेले सर्व आस्थापनांच्या संपूर्ण स्टाफला पूर्णपणे लसीकरण असणे आवश्यक असेल;
२-होम डिलिव्हरी करणाऱ्या संपूर्ण स्टाफला पूर्णपणे लसीकृत असणे अनिवार्य असेल;
३-सार्वजनिक वाहतुकीचा उपयोग करणाऱ्या सर्वांसाठी पूर्ण लसीकरण आवश्यक असेल;
4 -सर्वसामान्य लोक जमा होतात अशा सर्व ठिकाणी म्हणजेच मॉल, थेटर, नाट्यगृह, पर्यटन स्थळ, उपहारगृह, क्रीडा सामने, धार्मिक स्थळ अशा ठिकाणी भेटी देणाऱ्या सर्व अभ्यागतांना पूर्णपणे लसीकरण असणे आवश्यक असेल;
5- जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अश्या सर्व ठिकाणी पूर्णपणे लसीकरण झालेल्या लोकांना भेट देण्याची परवानगी देतील की जेथे जास्त लोकांचा संपर्क येतो आणि कोविड-१९ चा प्रसार होण्याची शक्यता आहे किंवा कोविड सुयोग्य व्यवहार करणे अत्यावश्यक आहे.

६-लोकांशी संपर्क येत असलेल्या कोणत्याही खाजगी, सार्वजनिक किंवा शासकीय कार्यालयांमध्ये किंवा आस्थापने मध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे लसीकरण आवश्यक असेल.

७-औद्योगिक कार्यकलापात असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्ण लसीकृत असणे अनिवार्य असेल.

राज्य सरकारने जारी केलेला इंग्रजीतील आदेशः-

 

 

Check Also

उध्दव ठाकरे – एकनाथ शिंदे वाद आता पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

अखेर पाचवेळा तारखा पुढे ढकलल्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने उध्दव ठाकरे विरूध्द एकनाथ शिंदे प्रकरणाची याचिका …

Leave a Reply

Your email address will not be published.