राज्य सरकारकडून घरेलू कामगारांना गाजर

राज्यातील विशेषतः केंद्र आणि राज्य सरकारने आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीवर लाखो आशा सेविका आणि अंगणवाडी सेविकांची भरती केली. परंतु मागील दिड महिन्यापासून मुंबईच्या आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करणाऱ्या आशा सेविकांना वाढीव मानधन देण्याचा निर्णय घेतलेला असतानाही केवळ राज्याच्या तिजोरीत पुरेसा पैसा नसल्याने तो निर्णय अंमलात आणला नाही. तर दुसऱ्याबाजूला राज्याच्या पुरेसा पैसा नसल्याचे कारण पुढे करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जून्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेत राज्य सरकार किती उदार अंतकरणाचे आहेत हे दाखवून दिले. परंतु उपजीविकेसाठी घरकाम करणाऱ्या महिला आणि असंघटीत कामगारांना निवडणूकीच्या तोंडावर आकर्षित करण्यासाठी आता पाच हजार रूपया पर्यंतची भांडीकुंडी देण्याचा शासन निर्णय मागील महिन्यात जारी करण्यात आला.

एकाबाजूला केंद्र राज्य सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेच कार्यालयीन कामासाठी कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मासिक मानधनासह वाढीव मानधन देण्यासाठी पुरेसा पैसा तिजोरीत शिल्लक रहात नाही. या शिवाय कोविड काळात असंघटीत कामगारांसाठी सुरु केलेल्या योजना अनेक बोगस आकडेवारीच्या आणि गरजवंताच्या नावाखाली राज्याच्या कामगार विभागाकडून अद्यापही सुरु आहेत. त्यातच आता घरेलू कामगार महिलांच्या विविध संघटनांनीही राज्य सरकारकडे किमान मासिक वेतन आणि घर कामगार म्हणून कायदेशीर संरक्षण मिळावे यासाठी अनेकदा राज्य सरकारच्या विरोधात मोर्चे काढले. परंतु अद्याप पर्यंत राज्य सरकारला त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देणे शक्य झाले नाही.

मुंबई ठाणे जिल्ह्यात घरेलू कामगार आणि नाका कामगार असलेल्या असंघटीत कामगार म्हणून जवळपास १० लाख असंघटीत कामगारांची नोंदणी कामगार विभागाकडे झालेली आहे. आता अशा घर कामगार आणि असंघटीत कामगारांना तसेच ज्यांना दोन अपत्ये आहेत अशा घर कामगारांना पाच हजारांपर्यत भांडी कुंडी मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने तसा शासन निर्णयही जारी केलेला आहे. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणूकीला काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिलेला असताना राज्य सरकारने या संसारोपयोगी वस्तू देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारने जारी केलेल्या संसारोपयोगी भांडी कुंडी देण्यासाठी कंत्राटदारासोबत झालेला करारनामा घरेलू कामगार कल्याण मंडळाच्या जिल्हा प्रमुखांने पाहणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर त्या संबधित कागदपत्रांची आणि व्यक्तीची पडताळणीही करायची आहे. तसेच घरेलू कामगारांना या योजनेखाली संसारोपयोगी वस्तूंचे जलद वाटप करण्यात यावे असे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर वाटप करण्यात आलेल्या भांडी कुंडीची आणि त्याच्या खर्चाची माहिती विकास आयुक्त यांच्या कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र कामगारांना वाटप करण्यात येणाऱ्या भांडी कुंडीची प्रमाणता संबधित प्रमाणित संस्थेकडून करण्यात यावी अशी अटही कामगार विभागाने घातली आहे.

शासनाने जारी केलेला हाच तो शासन निर्णयः-