बिल्कीस बानो: या मुद्यांच्या आधारे न्यायालयाने ठरविला गुजरात सरकारचा निर्णय अवैध

देशातील गोध्रा येथील जातीय दंगली दरम्यान बिल्कीस बानो या मुस्लिम गरोदर महिलेवर बलात्कार करून तिच्या मुलाची हत्या केली. या प्रकरणी तक्रार दाखल केल्यानंतर जवळपास ११ जणांना जन्मठेपेची आणि सश्रम कारावासाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली. मात्र १५ ऑगस्ट २०२० रोजीच या सर्व आरोपींना गुजरात सरकारने एका जुन्या अध्यादेशाचा आधार घेत शिक्षा कमी करून तुरूंगातून बाहेर सोडले. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वच स्तरातून टीका होऊ लागल्यानंतर आणि बिल्कीस बानो यांनीही तीव्र नापसंती व्यक्त करत गुजरात सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावरील सुनावणीवेळी गुजरात सरकारने आरोपींना मोकळे सोडण्याचा घेतलेला निर्णय अवैध ठरवित मोकळे सोडण्यात आलेल्या सर्व आरोपींना पुन्हा एकदा दोन आठवड्याच्या आत तुरूंगात शरणागती पत्कारण्याचे आदेश दिले.

आरोपींना गुजरात सरकारने दयेच्या नावाखाली आरोपींना तुरूंगाबाहेर सोडल्यानंतर आरोपीच्या नातेवाईंकाकडून आरोपींचे हार घालून स्वागत करत मिठाई खाऊ घातल्याचे व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल झाले. त्यानंतर यासंदर्भात टीका होऊ लागल्यानंतर आणि केंद्रातील भाजपा सरकारचे नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या मान्यतेनंतरच गुजरात सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती पुढे येऊ लागली. मात्र आधीच भीतीच्या छायेखाली राहणाऱ्या बिल्कीस बानो यांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात गुजरात सरकारच्या निकालाविरोधात धाव घेतली.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्कीस बानो खटल्यातील सर्व आरोपींना दया दाखविण्याचा निर्णय घेण्यासाठी गुजरात सरकार हे एकमेव पुरेशे नाही. तसेच आरोपींना शिक्षेतील सुट आणि दया दाखविण्याचा अधिकार हा महाराष्ट्र सरकारकडे असून बिल्कीस बानो प्रकरणाची सुनावणी ही महाराष्ट्रातच झाल्यानेच शिक्षा दया प्रकरणावर महाराष्ट्र सरकारच निर्णय घेऊ शकते. त्यासंदर्भातील आरोपींच्या अर्जावर महाराष्ट्र सरकारकडे अर्ज करता येऊ शकतो असे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने आपल्या आजच्या निकालात दिले.

बिल्कीस बानो प्रकरणातील आरोपींना तुरुंगातून बाहेर सोडण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती वी व्ही नागरथना आणि उज्वल भुयाण यांच्या खंडपीठाने सलग ११ दिवस सुनावणी घेतली. त्यानंतर त्यानंतर १२ ऑगस्टला यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला. दरम्यान याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी गुजरात सरकार आणि केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्रक सादर करण्याचे आदेश दिल होते.

न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती बी व्ही नागरथना यांनी आज निर्णय देताना ख्यातनाम राजकिय विचारवंत प्लेटोच्या वाक्याचा संदर्भ देत म्हणाले की, एखाद्या खटल्यात सुनावण्यात आलेली शिक्षा ही त्या गुन्ह्याचा बदला म्हणून नव्हे तर त्या व्यक्तीत होणारे बदल आणि क्रांतीकारक कारणासाठी कधी नसते, तर ती तशा आशयाच्या गोष्टींना रोखण्यासाठी ही शिक्षा दिली जाते. अशा प्रकरणात प्लेटो यांनी मांडलेल्या काही तत्वचिंतनाचा आधार घेत म्हणाल्या की एखाद्या डॉक्टरकडे गेल्यानंतर तो रूग्णाला देत असलेल्या औषधांतून फक्त दुखणाऱ्या वेदना कमी करण्यासाठी फक्त उपचार करत नाही तर रूग्णाच्या तब्येतीला आराम पडावा म्हणूनही औषधं देत असतो. त्याच अनुषंगाने एखाद्या गुन्हेगाराला त्याने केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा सुनावली असेल तर त्याचा अर्थ त्याच्यावर काही उपचार सुरु नसून किंवा त्याच्या शिक्षा म्हणजे त्याच्यावर करण्यात येत असलेला उपचार नाही. जर खरच शिक्षा सुनावण्यात आलेला आरोपी हा उपचाराने अर्थात गुन्हेगारी विचारापासून दूर गेल्याचे) बरा होणारा असेल तर त्याने आपल्या शैक्षणिक पात्रतेत सुधारणा दाखविली असती, एखादी कला पारंगत केली असल्याचे दाखविले असते आणि आपण एक नागरिक म्हणून आता योग्य असल्याचे दाखवून दिले असते आणि राज्याच्या प्रशासनावर भार असल्याचे कधीच दाखविले नसते. हाच उद्देश शिक्षा दयेच्या (Remission) संकल्पनेच्या तळाची असल्याचेही स्पष्ट केले.

त्याचबरोबर आपल्या आदेशात बी व्ही नागारत्ना म्हणाल्या की, कोणत्या ही प्रकरणी शिक्षा सुनावताना किंवा देताना फक्त सहभागी गुन्हेगाराच्या इच्छेचा विचार केला जात नाही तर त्या गुन्ह्यामुळे बाधित व्यक्तीच्या हक्काचाही विचार केला जातो, बाधितांच्या कुटुंबियांच्या न्याय बाजूचाही विचार करण्यात येतो. त्यामुळे गुन्हेगाराला त्याच्या शिक्षेच्या विरोधात एकप्रकारे शिक्षा दयेची (Remission)चा दुसरा हक्कही दिलेला असल्याचे नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या Remission अंतर्गत या पाच गोष्टींचा विचार केला

१) राज्यघटनेतील कलम ३२ अन्वये बिल्कीस बानो या बाधित असून त्यांची स्त्री म्हणून असलेली भवित्यव्याचे रक्षण करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे याप्रकरणी वकील गुरुकृष्णकुमार आणि व्हि. चित्मबरेश यांचे युक्तीवाद स्विकारता येत नाहीत.

२) सदरची याचिका ही पीएलआय आहे की नाही याचा विचार न करता ती एक याचिका म्हणूनच त्याकडे पाहिले आहे. तसेच आरोपींच्या विरोधात स्वतः बाधित व्यक्तीने न्यायालयाकडे धाव घेतल्यानंतर ती याचिका पीआयएल आहे का याचे उत्तर देणे महत्वाचे नाही. त्यासाठी बिल्कीस बानो यांनी स्वतः दाखल केलेली याचिकाच सर्व काही सांगून जात असल्याचेही स्पष्ट केले.

३) शिक्षा दयेच्या अर्जावर निर्णय संबधित गुजरात सरकारने घेण्यासाठी या प्रकरणातील आरोपींना ज्या राज्यातील अखत्यारित असलेल्या न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेवर त्या न्यायालयाचे मत विचारात घेणे राज्यघटनेतील कलम ४३२ अन्वये बंधनकारक असताना आरोपींना मुदतपूर्वी शिक्षेत सवलत देणे योग्य नव्हते.
त्यामुळेच गुजरात सरकारने याप्रकरणी निर्णय घेताना या कोणत्याच गोष्टी विचारात घेतल्या गेल्या नसल्याने आरोपींच्या शिक्षा कमी करून सोडून देण्याबाबतचा निर्णय रद्दबादल ठरत आहे. याशिवाय न्यायमुर्ती नागरत्ना यांनी एका मुद्याकडे लक्ष वेधताना म्हणाल्या की, आरोपी राधेश्याम शाह याच्याबाबत शिक्षा दयेचा अर्ज सादर करताना गुजरात सरकार आणि तेथील न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सांगितलेल्या कथित शिफारसी या खोट्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयालाच खोटे ठरविण्याचा स्पष्ट झालेले आहे. याशिवाय न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आरोपीने खोट्या माहितीच्या आधारे फसवणूक केल्याचे दिसून येत आहे.

४) तसेच (Remission) आरोपीस शिक्षा दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार संबधित राज्य सरकारचा आहे की न्यायालयालने घालून दिलेल्या निर्णयानुसार आहे यावर उत्तर देताना इतर गोष्टींना यात पाहता येणार नाही. परंतु कायदेशीर तरतूदी पाहता गुजरात सरकारने कायद्यातील तरतूदींचे उल्लंघन करत आरोपींना तुरुंगातून मोकळे सोडण्यासाठी सरकारला असलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यासाठी याच न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा गैरवापर करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे Remission आरोपींना मोकळे सोडण्यासाठी गुजरात सरकारने काढलेले आदेश लगेच रद्दबातल ठरत असल्याचेही स्पष्टपणे नमूद केले.

५) तसेच आरोपींना शिक्षा दये (Remission) कायद्यान्वये मोकळे सोडताना गुजरात सरकारने मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पुर्नविलोकन केले नाही. याशिवाय आरोपींना मोकळे सोडण्यासाठी न्यायालयाने दिलेले आदेश बाजूला ठेवत शिक्षा दया दाखविली आहे. त्याठी आरोपींच्या व्यक्ती स्वावंत्र्याला फार महत्व दिल्याचेही स्पष्ट होत आहे. मात्र कलम २१ अन्वये व्यक्ती स्वातंत्र्याची काळजी घेत असताना इतरांचे स्वातंत्र्याकडे डोळेझाक करता येत नाही. आरोपींना कलम २१ खाली व्यक्ती स्वातंत्र्याचे अधिकार देत नाही. परंतु या कायद्याचा वापर करता मात्र कायद्यापेक्षा व्यक्ती स्वातंत्र्याला महत्व देत कायद्यातील तरतूंदीचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.