मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा आणि दुष्काळग्रस्त भागातील प्रकल्पांना मदत द्या गांधीनगर येथील पश्चिम क्षेत्रिय परिषदेच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मागणी

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात पाण्याची समस्या आहे. नदी जोड प्रकल्प प्रकल्प, मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी याचा योग्य तो वापर यासाठी करण्यास केंद्राकडून मदत हवी त्याचप्रमाणे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. ते आज अहमदाबाद येथील गांधीनगर येथे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या २६ व्या बैठकीत बोलत होते.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा हे होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच गुजरात आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि दादरा व नगर हवेली, दमण आणि दिव या केंद्रशासित राज्याचे प्रशासक, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक देखील उपस्थित होते.

तिलारी सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गोवा राज्यासोबत समन्वयाने काम करीत असून गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकही झाल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

कांदा खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी

नाफेडने कांदा खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचे अभिनंदन केले तसेच ही खरेदी अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी, अशी विनंतीही केली.

मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळावा

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. हा मराठी अस्मितेचा प्रश्न असून याबाबतीत केंद्राने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोस्टल रोडसाठी मागणी

राज्य शासन डहाणू ते सिंधुदुर्गपर्यंत पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोस्टल रोड (किनारी मार्ग) तयार करीत आहे. गोवा आणि गुजरात या राज्यांशी, जर हा मार्ग जोडला गेला, तर निश्चितच या राज्यात पर्यटन मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

सामंजस्य करारांची चांगली अंमलबजावणी

यावेळी प्रामुख्याने मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वर्षभरात राज्य शासनाद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या उपक्रम आणि कार्यक्रमांची माहितीही दिली. ‘शासन आपल्या दारी’ सारख्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाद्वारे एकाच छताखाली आतापर्यंत १.५ कोटीपेक्षा जास्त लाभार्थींना लाभ देण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.

आज महाराष्ट्र हे परकीय गुंतवणुकीत देशातील आघाडीचे राज्य बनले आहे. दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममधील सामंजस्य कराराची ७५ टक्के अंमलबजावणी देखील झाली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जपानहून महाराष्ट्रात गुंतवणूकीसाठी सकारात्मक चर्चा केली आहे अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. नवीन बंदरे धोरण, माहिती तंत्रज्ञान धोरण, वस्त्रोद्योग धोरण आणि हरित हायड्रोजन धोरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्यात येत आहे. सीझेडएमपीची मान्यता मिळाल्यामुळे राज्यातील ५ किनारी जिल्ह्यांमध्ये पर्यटनाला चालना मिळेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कुपोषण समस्या सोडविणार, ‘आपला दवाखाना’ उपक्रम

महाराष्ट्रात देशात सर्वाधिक २० हजार ८७० प्राथमिक कृषी पतसंस्था असून पुढील दोन वर्षांत आम्ही राज्यातील १२ हजार संस्थांचे संगणकीकरण करणार आहोत. राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये सर्वांसाठी चाचणी आणि उपचार मोफत करण्यात आले आहेत. विमा संरक्षण एक लाखावरून पाच लाखांपर्यंत वाढवले आहे. ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजनेतून प्राथमिक तपासणीची सुविधा दिली आहे. आदिवासी भागातील कुपोषणाची समस्या सोडवण्यासाठी राज्य कार्य दलाची स्थापना केली आहे, असेही मुख्यमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाले.

आणखी ३४ योजना डीबीटीमध्ये जोडणार

आज महाराष्ट्रातील २ हजार ४४४ ग्रामपंचायती भारत नेटद्वारे जोडल्या जातील, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, १२ हजार ५१३ ग्रामपंचायतींनी ‘फायबर टू द होम कनेक्शन’साठी बीएसएनएल सोबत सामंजस्य करार केला आहे. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक खरेदीमध्ये ‘मेक इन इंडिया’ला प्राधान्य देत राज्य खरेदी धोरणात सुधारणा केली आहे. तसेच शासकीय योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थीपर्यंत पोहोचावा यासाठी राज्यात महाडीबीटी योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यात आणखी ३४ योजना जोडण्याचे काम सुरु आहे.

महाराष्ट्रातील १ लाख ८० हजार मच्छिमारांना बायोमेट्रिक कार्ड देण्यात आले आहेत. तसेच राज्यात बँकिंग नेटवर्कचे जवळपास १०० टक्के कव्हरेज उपलब्ध असून जी गावे उरली आहेत तेथे राज्य बँकर्स समितीला ही सुविधा त्वरित उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

महिला अत्याचारावर जलद कार्यवाही

महिलांवरील अत्याचारांसंदर्भात राज्य शासन गंभीर असून लैंगिक गुन्हे, महिला आणि मुलांवरील बलात्काराच्या प्रकरणांचा तपास जलदगतीने सुरु आहे. लैंगिक गुन्ह्यांसाठी तपास ट्रॅकिंग सिस्ट‍िमच्या अनुपालन दरामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. महाराष्ट्रातील दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण सुमारे ४६ टक्के आहे. बलात्कार आणि ‘पॉस्को’ कायद्यातील खटल्यांवर जलद कारवाईसाठी १३८ ‘फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट’ स्थापन करण्यात आली आहेत, असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांना सुरक्षितता मिळवून देण्यासाठी पीक विमा योजना केवळ एक रुपयात राबविण्यात येत आहे. तसेच ‘नमो किसान महासन्मान’ योजनेंतर्गत राज्यातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये देण्यात येत आहेत याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.