Marathi e-Batmya
राज्य सरकारच्या राज्य साहित्य, संस्कृती मंडळाने कोबाद गांधी यांच्या फ्रॅक्चरड फ्रिडम या मराठी अनुदावित पुस्तकाला पुरस्कार जाहीर केला. मात्र हे पुस्तक एका नक्षलवादी चळवळीत कोबाद गांधी यांनी काम केलेले असून १० वर्षे झाले तुरुंगात आहेत. देशात नक्षलवादावर बंदी आहे. त्यामुळे या नक्षलवादी चळवळीतील व्यक्तीच्या पुस्तकाला राज्य सरकारचा पाठिंबा असणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्य साहित्य, संस्कृती मंडळाने जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द केला असल्याची भूमिका शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी मांडली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी यावरून राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठविली. तसेच राज्य सरकार साहित्य, संस्कृती मंडळाला नियंत्रणात ठेवू पहात असल्याचा आरोप केला. त्यास प्रत्युत्तर देण्यासाठी दिपक केसरकर यांनी तातडीने मंत्रालयातील पत्रकार कक्षात पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारची बाजू मांडली.
नक्षलवादाच्या विरोधात सरकार लढत आहे. तसेच या लढाईत सुरक्षा दलातील अनेक जवान शहिद झालेले आहेत. असे असताना या चळवळीतील काम करणाऱ्या आणि नक्षली चळवळीचे समर्थन करणाऱ्या व्यक्तीच्या पुस्तकाला राज्य सरकार कसा पुरस्कार देणार असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
हा पुरस्कार देताना साहित्य, संस्कृती मंडळाशी आपण चर्चा केलात का? असा सवाल प्रसार माध्यमांनी विचारल्यानंतर दिपक केसरकर म्हणाले, यासंदर्भात साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांना याबाबत विचारले. त्या म्हणाल्या की, साहित्यिक नाराज होतील म्हणून त्यांना पुरस्कार दिला. तसेच तो मागेही घेता येणार नाही असे स्पष्टीकरण दिले. वास्तविक पाहता मंडळाने ही बाब राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक होते. मात्र ही बाब सरकारच्या नजरेस आणून दिली नाही. त्यामुळे राज्य सरकार म्हणून आम्ही तो पुरस्कार मागे घेतल्याचे सांगितले.
राज्य सरकार या पुस्तकावर बंदी घालणार का? अशी विचारणा केली असता दिपक केसरकर म्हणाले, पुस्तकावर बंदी घालणे हा मोठा विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकार अशी कृती करणार नाही. मात्र राज्यात अर्बन नक्षलवाद वाढीस लागला आहे. त्यास रोखणे सध्या गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले.
