Breaking News

पदोन्नतीसाठीच्या विभागीय परिक्षेसंदर्भातील निकषाबाबत महिन्याभरात बैठक मंत्री गुलाबराव पाटील याची माहिती

शासनाच्या सन २०२२ च्या शुद्धिपत्रकामुळे प्रदीर्घ काळ प्रशासनाची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास त्याच्या वयाच्या ५० वर्षानंतर सेवानिवृत्तीपूर्वी पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होईल, हा हेतू साध्य झाला आहे. शासनाने सदर शुद्धिपत्रक हे व्यापक हीत लक्षात घेऊन काढलेले असून विभागीय परीक्षेतून सूट देण्याच्या शासनाच्या अनुषंगाने न्यायाधिकरणात दोन स्वतंत्र मागणीसाठी दोन मूळ अर्ज दाखल केले आहे. ती दोन्ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून दोन्ही बाजूंना उचित न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचप्रमाणे याबाबत महिन्याभरात आत बैठक घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करु, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत या सांगितले.

विधानसभा सदस्य जयंत पाटील यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना गुलाबराव पाटील बोलत होते.

मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, सामान्य प्रशासन विभागामार्फत काढण्यात आलेल्या शुद्धिपत्रकामुळे शासनसेवेत पंधरा वर्ष पूर्ण झाल्यावर सूट मिळणार असल्याने कक्ष अधिकारी पदावर काम करण्याकरिता सहायक कक्ष अधिकारी या पदावर किमान सेवा करण्याची तरतूद नष्ट होते, ही बाब वस्तुस्थितीस धरुन नाही. विभागीय परीक्षेच्या धोरणामध्ये सन २०१८ मध्ये व सन २०२२ मध्ये केलेल्या सुधारणांसंदर्भात मंत्रालयीन संवर्गाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही संवर्गाकडून सामान्य प्रशासन विभागास हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत अशी माहिती दिली.

पुढे बोलताना मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, सन २०१८ च्या सुधारित धोरणातील संबंधित पदावरील ‘१५ वर्ष कामाचा अनुभव’ या वाक्यामुळे फक्त कार्यरत असलेल्या पदावरीलच पंधरा वर्षांचा अनुभव हा परीक्षेतून सूट देण्यासाठी गणण्यात येत होता. तथापि कर्मचाऱ्यास एकूण शासकीय सेवेचा पंधरा वर्ष अनुभव असणे अभिप्रेत असून हा अनुभव विशिष्ट पदाचाच असणे आवश्यक नाही. यास्तव २०१८ च्या धोरणात दि. ११ ऑगस्ट २०२२ च्या शुद्धीपत्रकाद्वारे ‘संबंधित पदावर पंधरा वर्षांची सेवा’ याऐवजी ‘शासकीय सेवेत पंधरा वर्षे सेवा’ असल्यास या विभागीय परीक्षेतून सूट देणायत येईल अशी सुधारणा करण्यात आली.

यावेळी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले, वयाची ५० वर्षे पूर्ण केलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना सेवाप्रवेशोत्तर, पदोन्नती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यासंदर्भात २०१८ साली निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयावर २०२२ मध्ये काढलेल्या शुद्धीपत्रकेसंदर्भात आज पुन्हा एकदा लक्षवेधी मांडली. हा प्रश्न प्रशासनाने दोन तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची केलेली दिशाभूलीचा आहे, मूठभर लोकांसाठी इतर प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचा आहे आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम करणारा आहे.

२०१८ साली सूट देण्यासंदर्भात निर्णय घेतला होता, या प्रश्नावर २०२१ साली लक्षवेधी मांडली असताना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी यावर सभागृहात निवेदन दिले होते. त्या निवेदनात त्यांनी शासनाने साकल्याने विचार करूनच हा निर्णय घेतला असून त्यामध्ये बदल केला जाणार नाही असे सांगितले होते. मात्र त्या विरोधात जावून मंत्रालयात वेगळा निर्णय घेतला गेला. हे सभागृह सर्वोच्च आहे, इथे झालेला निर्णय महत्त्वाचा असतो. सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केल्यानंतर परस्पर निर्णय बदलणे हे काही योग्य नाही. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती द्या. या निर्णयावर फेरविचार व्हायला हवा म्हणून महिन्याभराच्या आत याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक लावावी अशी मागणी सभागृहात केली. यावर मंत्री महोदयांनी मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली एका महिन्याच्या आत बैठक घेतली जाईल असे आश्वासन दिले.

Check Also

अमित शाह यांची घोषणा, सत्तेवर येताच संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा

संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा, एकाच वेळी लोकसभा-विधानसभा निवडणुका, ७० वर्षावरील प्रत्येक नागरीकास पाच लाखापर्यंत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *