Breaking News

सुभेदार (नि) टी. एम. सुर्यवंशी यांची मागणी, अपमान करणारी ‘अग्निवीर’ योजना रद्द करा

केंद्र सरकारने लष्करासाठी लागू केलेली ‘अग्निवीर’ योजना फसवी असून सैनिकांचा अपमान करणारी आहे. या योजनेत केवळ ४ वर्षांची सेवा करण्याची संधी दिली जाते, वेतन केवळ २१ हजार आणि निवृत्तीनंतर कोणतेही लाभ दिले जात नाहीत. ‘अग्निवीर’ योजनेतून लष्करात चार वर्ष सेवा केल्यानंतर या सैनिकांना ऐन उमेदीच्या वयातच वाऱ्यावर सोडले जाते. अग्निवीर योजना ही कुचकामी व सैनिकांचा अपमान करणारी असल्याने सरकारने ही योजना रद्द करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या माजी सैनिक विभागाचे अध्यक्ष सुभेदार (निवृत्त) टी. एम. सुर्यवंशी यांनी केली.

गांधी भवन येथे पत्रकांशी बोलताना सुभेदार (निवृत्त) टी. एम. सुर्यवंशी म्हणाले की, भारतीय लष्करी सेवेत भरती होणारा जवान देशासाठी बलिदान देण्यासाठीही तयार असतो. १५ ते २० वर्षांची देशसेवा करण्याची त्यांना संधी मिळते आणि निवृत्तीनंतर या सैनिकांना निवृत्ती वेतन, मेडीकल सुविधांसह विविध सुविधाही मिळतात. अग्निवीरांना वेतन केवळ २१ हजार रुपये मिळते. सेवेनंतर निवृत्ती वेतन मिळणार नाही, ग्रच्युईटी, मेडीकल सुविधा, कॅन्टिन सुविधा मिळणार नाही, अग्निवीरच्या कुटुंबालाही कोणत्याच सेवा मिळणार नाहीत. शहिदाचा दर्जा मिळणार नाही, सैनिक शहीद झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाला ७५ लाख रुपयांची रक्कम मिळते, अग्निवीराच्या कुटुंबाला मात्र केवळ ४५ लाखांची विमा रक्कम मिळते. जवानांना मिळणाऱ्या ५५ लाख रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाच्या जागी ४४ लाख रुपयेच मिळतील. अग्निवीर ही योजना फसवी असून जवानांचा अपमान करणारी असल्याने ही योजनाच रद्द करावी.

यावेळी बोलताना ले. कर्नल (निवृत्त) चंद्रशेखर रानडे म्हणाले की, अग्निवीर योजना ही चुकीची आहे, या योजनेमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. केवळ चार वर्षांची सेवा असणारी अग्निवीर योजना ही सैनिकांचे मनोधैर्य खच्चीकरण करणारी आहे. माजी सैनिकांच्या विविध समस्या सरकार सोडवू शकत नाही ते अग्निवीरांच्या समस्या काय सोडवणार? लष्करी सेवेत रुजू झाल्यानंतर युद्धनिती समजण्यासच जवानांना चार-पाच वर्षे लागतात. सरकार जरी अग्निवीरांना निवृत्तीनंतर नोकरी देणार असे सांगत असले तरी जे सैनिक पूर्णवेळ १५-२० वर्षांच्या सेवेतून निवृत्त होतात त्यांनाही सरकार नोकरी देऊ शकत नाही तर अग्निवीरांना कुठुन देणार? अग्निवीर योजना ही लष्करात भरती होऊन देशसेवा करण्याची इच्छा असणाऱ्यांच्या स्वप्नावर पाणी फेरणारी आहे, असेही चंद्रशेखर रानडे म्हणाले.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

मनोज जरांगे पाटील गुलाल उधळत म्हणाले, अध्यादेश टिकवण्याची जबाबदारी…

राज्यातील मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे या मागणीकरीता सुरु करण्यात आलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *